नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना भए पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन।
भदौ २२ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सनाखत गरिसकेपछि सरकार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसको एक साता बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले संसदमा पेश भएको अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा विपरीत अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवामा परेका छन्। मन्त्रिपरिषद विस्तार थप अन्योलमा परेको छ।
देउवा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
देउवाले कांग्रेसबाट गृह, कानुन मन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट अर्थ र ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
अरू मन्त्रालय देउवा आफैंले सम्हालेको दुई महिना बितिसक्यो। त्यसैले उनको तीव्र आलोचना भएको छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारको गाँठो फुकाउन गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनले पटक-पटक छलफल गरेका छन्। मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए पनि मन्त्रीका नाम भने उनले पाएका छैनन्।
पछिल्लो पटक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई लिएर यादव र नेपालले विपरीत धारणा राखेपछि देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्।
यो प्रतिस्थापन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा नेता नेपाल छन्। यो विधेयकमा परिवर्तन भए आफ्नो पार्टी अप्ठेरोमा पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ। कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पार्टी विभाजन बारेको मुद्दामा फैसला नगरून्जेल विधेयकमा परिवर्तन नहोस् भन्ने उनको अडान छ।
यादव भने त्यसो गरे आफ्नो पार्टी तत्काल फुट्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन वा निष्क्रिय पार्नु पर्ने अडानमा छन्।
देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले नै मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने पक्षमा छैनन्।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी देउवाले नै अध्यादेश ल्याएकाले जसपा अध्यक्ष यादवलाई अहिले नै मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिँदा पार्टी फुट्ने डर छ।
जसपाले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउने देखिन्छ। जसपालाई आधिकारिकता दिँदा यादवका पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १८ जना उभिएका थिए।
पार्टीभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै भएको र सबैलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा असन्तुष्टि बढेर पार्टी फुट्न सक्ने यादवले बताउने गरेका छन्।
जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल गठन भइसकेको छ। लोसपामा १४ जना प्रतिनिधि सभा सांसदले सनाखत गरेका थिए।
यादवको अप्ठेरोप्रति प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुबैको सहानुभूति रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
‘तर माधव नेपाललाई पनि सम्झाएर सबैको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले भदौ २३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबल गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच गत बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेका थिए।
अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सरेको छ। भदौ २८ मा सुनुवाइ हुने भने पनि उक्त मुद्दा त्यस दिन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखेको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरूद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट दायर गरेका छन्।
ओलीले १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरूद्ध रिट दिएका थिए।
कारबाही गरिएका सांसदलाई सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नु पर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। तर सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
यी मुद्दाका छिनोफानो सर्वोच्चबाट कहिले हुने भन्ने एकिन छैन। तर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन भने ताकेता गरिरहेका छन्।
‘तत्काल सहमति नजुटे पहिलो चरणमा दलहरूबाट दुई-दुई जना मन्त्री बनाएर अघि बढ्नेबारे पनि छल
