काठमाडौँ — कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको मिति पुन: सार्नेबारे छलफल सुरू भएको छ । महाधिवेशनको प्रक्रियाअन्तर्गत तल्ला तहको अधिवेशनका विषयमा नेताहरुबीच निरन्तर विवाद भएपछि संस्थापन पक्षले नै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव गरेको हो । बिहीबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले परिस्थितिले केन्द्रीय महाधिवेशनकै मिति सार्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको बताएका थिए ।
‘तल्ला तहको अधिवेशन सार्दै जाँदा केन्द्रीय महाधिवेशन पनि समयमा गर्न नसकिने अवस्था बन्न सक्छ, नयाँ कार्यतालिका बनाउँदा त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिरमा नसकिए पुससम्म भएपनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ,’ खड्काले भनेका थिए । त्यसबेला सभापति शेरबहादुर देउवा भने बैठकबाट बाहिरिसकेका थिए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहको अलग्गै बैठक नै राखेर ७५३ वटै स्थानीय तहको अधिवेशन एकैदिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि तल्ला तहको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदा त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मै पर्न सक्ने देखिएको हो । १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यकै टुंगो नलागेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहको अधिवेशन एकै दिन गर्न पनि नसकिने र कार्यतालिकाअनुसारै अधिवेशन गर्न सदस्यताको विवाद समेत तत्कालै हल नहुने कारणले केन्द्रीय महाधिवेशन नै प्रभावित हुने स्थिति बनेको हो ।
विगत डेढ वर्षदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम थालेपनि कांग्रेसले अहिले महाधिवेशन नै प्रभावित हुने अवस्थामा समेत सदस्यताको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सदस्यताकै कारण पटक–पटक महाधिवेशन सरेको छ भने दर्जनौं पटक कार्यतालिकामा फेरबदल भइसकेको छ । अझ त्यहीकारण अब पुन: केन्द्रीय महाधिवेशन नै प्रभावित हुने अवस्था बनेको हो ।
कांग्रेसले यसअघि १० असोजसम्म जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, दसैंतिहार बीचमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने र छठ पर्वपछि ९–१३ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन नै हुन सकेन । त्यही कार्यतालिकाभित्रै पर्ने गरी गरिएको संशोधित कार्यतालिका अनुसार ५ असोजमा समेत वडा अधिवेशन हुन नसकेपछि अब त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पर्ने देखिएको छ ।
‘जिल्ला तहको अधिवेशनले नै तिहारपछिसम्मको समय लिने देखिएको छ, त्यसआधारमा केन्द्रीय महाधिवेशन पुसमा होइन, माघ वा फागुनसम्म पनि पुग्न सक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म निरन्तर बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले पहाड र तराईका जिल्लामा दसैंअघि पालिका तहसम्मको मात्रै अधिवेशन गर्ने सहमति जुटाइसकेको छ । जबकि ती जिल्लामै धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यहीबाटै ठूलो संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । दसैंपछि चिसो बढ्ने कारणले हिमाली जिल्लामा भने दसैं अगावै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन गरिसक्ने नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।
‘वडा अधिवेशन भइसकेका ६४ वटै जिल्लामा शनिबारदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन हुन्छ । सबैमा शनिबारै भइसक्छ भन्ने होइन, बरु केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग परामर्श गरी परिस्थितिअनुसार सहमतिबाटै अधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौं,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबारको बैठकपछि भने, ‘हिमाली जिल्लामा दसैं अगावै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले ती जिल्लामा कार्यतालिकाअनुसारै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महतकाअनुसार पहाड र तराईका जिल्लामा दसैंपछि र तिहारअघि जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन हुन्छ । त्यसो गर्दा यसअघि निर्धारित १०, ११ र १२ कात्तिकमा गर्ने भनिएको सात प्रदेशको अधिवेशन प्रभावित हुन्छ । सात प्रदेशको अधिवेशन नै तिहार र छठ पर्वपछि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहको अधिवेशन सरेपछि स्वभाविक रुपमा त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनमा पर्नेछ ।
हिमाली जिल्लामा भने अहिलेको कार्यतालिकाअनुसार शनिबार पालिका तहको अधिवेशन हुनेछ । १२ असोजमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, १५ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय तथा एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ । र, १८ असोजमा दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।
‘प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन कति महिना सर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘तोकिएको मितिभन्दा पर सार्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । अहिले तल्ला तहको अधिवेशन सर्दै गरेका कारण त्यसको प्रभावले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको शंका जायज छ । तर बीचमा एक डेढ महिनाको ग्याप छ, त्यसैले अहिले नै महाधिवेशन सार्नुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसबारे छलफल पनि भएको छैन ।’ सहमहामन्त्री महतले भने प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने वा तोकिएकै मितिमा हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘महाधिवेशन सार्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । अहिले जिल्ला तहको अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने ? भन्नेमात्रै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने अब मंसिरमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘नेताहरु पार्टीेले दिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनेको देख्दिनँ । महाधिवेशनबारेमा जुन अन्योल छ, यो अन्योल थप बढ्दै गइरहेको छ । यो वा त्यो विवाद झिकेर तिथिमिति सार्दै जाने, र जति सारे पनि हुन्छ भन्दै गयो भने थप अन्योल हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी मंसिरमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’ अब महाधिवेशन गर्न बाध्य पार्ने कुनै कारण नभएका कारण पनि नेताहरुलाई महाधिवेशनको मिति फेरबदल गर्दै जान सहज भएको उनी बताउँछन् ।
‘अस्ति २३ भदौपछि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने परिस्थिति थियो, त्यहीकारण १८ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरू भयो । त्यति हुँदा पनि सबै जिल्लामा अहिलेसम्म पनि वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन, क्रियाशील नै टुंगिएको छैन,’ थापा भन्छन्, ‘झन् अब त त्यसरी बाध्य पार्ने कुनै कारण पनि रहेन ।’
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने महाधिवेशनको कार्यतालिकामा भएको फेरबदलमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएर वडा अधिवेशन सकेका हिमाली जिल्लामा पहिले र बाँकीमा पछि अधिवेशन गर्नुपर्नेे कारण के हो ? सँगैको जिल्लामा गर्ने, छिमेकी जिल्लामा नगर्ने भन्ने कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयले प्रवेश पायो भन्ने सुनिएको छ । महाधिवेशनको मिति सार्ने अधिकार पदाधिकारीहरुलाई कसले दियो ?’
उनले पदाधिकारीहरुले कांग्रेसलाई कहाँ पु¥याउन खोजेको ? कतै पदाधिकारी र पुर्वपदाधिकारीहरुले नै महाधिवेशन नचाहेको त होइन भन्ने प्रश्नसहितको आशंका पैदा भएको समेत बताएका छन् ।
कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन २०–२३ फागुन, ०७२ मा गरेको थियो । त्यसआधारमा संविधान र विधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेसले भदौभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । कांग्रेसको विधानले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न मिल्छ । संविधानले भने साढे पाँच वर्षमा राजनीतिक दलको कार्यकारी नेतृत्वको चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यवस्थाबमोजिमको लाभ कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिले लिइसकेको छ ।
कांग्रेसले ०७७ फागुन ७–१० मै १४ औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो । तर त्यो मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नसकिएपछि महाधिवेशन प्रभावित भएको थियो । त्योसँगै कांग्रेसको विधानको पाँच वर्षे हद म्याद सकियो । त्यसपछि ६ फागुनमा संविधानको छ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेसले विधान संशोधन गर्यो, र ०७८, भदौ ७–१० कालागि महाधिवेशन तोक्यो । त्यो कार्यतालिकामा पनि क्रियाशील सदस्यताको काम अघि बढेन ।
४ असारमा तेश्रो पटक महाधिवेशनको मिति तोकियो, १६–१९ भदौका लागि । तर क्रियाशीलकै कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि कांग्रेसले चौथोपटक महाधिवेशन सारेर मंसिर ९–१३ को मिति तोकेको थियो । तर क्रियाशीलकै कारण फेरि त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने अवस्था बनेको छ ।
कांग्रेसले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बााके, सुर्खेत र कैलाली गरी १३ जिल्लाको त्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकेको छैन । क्रियाशील टुंगिएर वडा अधिवेशन भइसकेका ६४ जिल्लामा भने शनिबारदेखि पालिका तहको अधिवेशन हुँदैछ ।
