प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल ‘पेरिस सम्झौता’अनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संयुक्त अधिराज्यका कूटनीतिज्ञ एवम् जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेर्टी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग शनिबार भएको भेटमा उनले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित राख्न त्यहीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत्, वनक्षेत्र लगायतका अपार सम्भावनाबाटै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने ‘पेरिस सम्झौता’अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई मद्दत पुग्ने बताए। उनले नेपाल पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनका उच्च जोखिम रहेको र यसबाट हुने हानी तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
कोप–२६ का प्राथमिकता, जलवायु वित्त र अनुकूलनलगायत विषयमा छलफल गर्नुका साथै उनले अनुकूलन कार्यक्रममा नेपाललाई थप सहयोगको खाँचो औंल्याउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवम् युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्लेले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा बेलायतले नेपाललाई ‘रेडलिष्ट’मा राखेको सम्बन्धमा सूचीबाट हटाउन आग्रह समेत गरेका थिए। सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले ‘रेडलिष्ट’ बाट हटाउने सम्बन्धमा बेलायत सरकारको छुट्टै निकायले बेलाबेला विभिन्न विषयको विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिरहेको बताएको थियो। टोलीले कोप–२६ का सन्दर्भमा नेपालको वस्तुस्थिति, तयारीलगायत विषयमा चासो राख्नुका साथै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना गर्ने ‘ग्लोबल लिडर समिट’ र अन्य सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको थियो।
कोप–२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डले कोप–२६ मा सहभागिता जनाउने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘ग्लोबल लिडर समिट’मा सहभागिता जनाउने बताइएको छ। समिटमा विश्वका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुनेछ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन हुने र नेपालले उठाउने विषयका बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा नेपालको प्राथमिकतामा
कोप–२६ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ।
विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन्।
पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथै र विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेन। पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र आइपिसिसीको पछिल्लो प्रतिवदेनले औँल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। आइपिसिसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिनेक्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ। रासस
