नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न हुँदैन भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी रहेको बताएका छन्। भिडिओ कुराकानी गर्दै नेम्वाङले संसद अवरूद्ध गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए। ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर हामी निकै ठूलो पीडामा छौं। हामी संसदमा छौं, संसदीय प्रणाली मान्छौं,’ उनले भने,’हामी प्रश्न उठ्न दिँदैनौं। तर यस्तो अवस्था आयो कि हामीले यो कुरा जनतामा नपुर्याई भएन। त्यसैले संसद अवरोध गरेर हामी जनताको बीचमा आफ्नो कुरा लगिरहेका छौं।’
संसदमा सभामुखको अधिकार आफूहरूलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले सभामुख अग्नि सापकोटाले रेफ्रीको भूमिका नखेलेको आरोप लगाए। ‘रेफ्रीको रूपमा रहेका सभामुखले विपक्षीसँग मिलेर हाम्रो पोष्टमा गोल छिराउँदा हामीले के गर्ने त? हामीलाई यस्तो बाध्यता छ कि प्रमुख प्रतिपक्षप्रति ठाडो भेदभाव गरिएको छ,’ उनले भने,’संसद अवरोध गर्नु ठीक होइन। संसद कुनै हालतमा अवरोध नहोस् भन्ने हो। हामी संसद अवरोध गरिरहेका छौं। विगतमा त संसद अवरोधमा संसद रोकिन्थ्यो तर हाम्रो अवरोधले अहिले केही पनि रोकिएको छैन।’
संसदमा जारी अवरोधका विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले नेम्वाङसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंश:
-हामी अदालतको आदेशबाट प्रतिपक्षमा पुगेका हौं। हामीले सम्मानित अदालतको आदेश मान्छौं भनेका छौं। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्छौ भनेका छौं। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरोध गर्नु हाम्रो बाध्यता हो।
-जनताको आवाज राख्ने थलोमा अवरोध नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर संसदमा हामीले भेदभाव भएको महसुस गरेका छौं। हामी सभामुखलाई आदर र सम्मान गर्छौं।
-सभामुख भन्ने पद संसदको रेफ्री हो। हामीले त्यही रूपमा लिएका छौं। त्यसैले संसदको नियमावलीमा सभामुखलाई धेरै अधिकार दिएको छ। संसदमा बस्ने र बोल्नेसम्मको कुरा सभामुखको अधिकारमा भर पर्छ। यो कुरा हामीले मानेका छौं। त्यसको अर्थ सभामुखलाई निरंकुश बनाउन खोजेको होइन। सभामुख संसद र सबै दलको नेता हो भनेर मानिएको हो।
-पछिल्लो समय दल विभाजनसम्बन्धी जुन घटना भयो। त्यसमा हामीले भेदभाव भएको देखेका छौं। हामीले भदौ १ गते पार्टीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने सूचना केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार संसदमा बुझाएका थियौं। निर्वाचन आयोगमा पनि बुझाइएको थियो। तर सभामुखले अहिलेसम्म त्यसबारे निर्णय लिनुभएको छैन।
-त्यतिबेलासम्म अध्यादेश जारी भएको थिएन। हामीले दल विभाजन भइसकेका सांसदलाई कारबाहीको माग गरेको भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ। हामीले दल विभाजन हुनुभन्दा अघि कारबाहीको सूचना दिएको हो।
-सभामुखले हाम्रो पत्रबारे १३ गतेमात्रै टिप्पणी गर्नुभयो,त्यो उहाँको निर्णय होइन। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा दल विभाजन गरेको देखिएको हुनाले यसबारे केही गर्नु परेन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त्यसलाई सूचनाको रूपमा झुन्ड्याउनु पर्थ्यो। जुन कुरा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी र सरिता गिरीलगायतको हकमा गरियो।
-अध्यादेश नआउँदै उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्यो बेला सभामुखले सूचना टाँसेर अघि बढेको भए त उहाँहरू अदालत जानुहुन्थ्यो। अदालतले दूधको दूध पानीको पानी छ्ट्टयाउँथ्यो।
-दल विभाजनकै लागि कोही सांसद अघि बढ्नु भएको छ भने उहाँहरूको हकमा कारबाहीमा जानुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको हो। हामीले भनेअनुसार कारबाही हुन पर्यो नि! कि एमाले र जसपा तथा माओवादी केन्द्र फरक हो भन्दिनुपर्यो।
-आफूले संसद अवरोध गरेको बिर्सिने अनि अरूले गरेको अवरोधमात्रै सम्झिने ठीक होइन। कसैले पनि संसदमा अवरोध गर्ने अवस्था नआओस् भनेर मैले पटक-पटक भनेको छु।
-म सभामुख भएको बेला प्रतिपक्षले उठेर विरोध गरेपछि संसद सुचारू गरेको थिइनँ। अहिले त एक मिनेट पनि सदन स्थगित छैन। मन्त्रीजीहरू खुरूरू कुदेर गएर प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। हामीसँग कसैले पनि संसद खुलाउनेबारे छलफल गर्नुभएको छैन। संसद धेरै समय अवरूद्ध गर्ने हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो।
-१० बुँदे र जेठ २ को प्रसंग धेरै पहिला टुंगिएको हो। त्यसलाई पार्टीको विधिअनुसार सुल्झाउन पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर काम कार्यान्वयन भइसकेको छ। अब त्यो सहमतिमा कुनै विवाद छैन। हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।
-७० वर्षे उमेर हद विधान महाधिवेशनमा विचाराधीन छ। महाधिवेशनले जे पारित गर्छ हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं।
