काठमाडौं । पछिल्लो समय वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । लामो समयसम्म पश्चिमाको दबदबा रहेको विश्वमा एसियाको उदयसँगै नयाँ शक्ति केन्द्रहरू देखिन थालेका छन् । चीन र भारत जस्ता मुलुकको आर्थिक तथा सामरिक महत्व बढिरहेको छ ।

मोदीले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपूर्न दक्षिण एसियाका छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध र सामूहिक आर्थिक विकासमाथि जोड दिने बताएका थिए । छिमेकीसँग असल सम्बन्ध विकास गर्नका लागि मोदीले अघि सारेको उक्त अवधारणा वा ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ (पहिला छिमेकी नीति) लाई भारतको विदेश नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाइरहेको भारतको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मार्फत् आफ्ना छिमेकीलाई रिझाउन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको आक्रामक शैली र बढ्दो चिनियाँ प्रभावका कारण भारतले दक्षिण एशियामा सहयोगी राष्ट्र पाउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

कोपनहेगनस्थित नर्डिक इन्स्टिच्युट अफ स्टाबिलिटी स्टडिज (NISS) द्वारा आयोजित अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले मोदीको आक्रामक शैली र बढ्दो चिनियाँ दबाबका कारण ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मार्फत् भारतले छिमेकीलाई आफूतर्फ तान्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘फेलर अफ इन्डियाज नेबरहुड फस्ट पोलिसी अन्डर बिजेपी गर्भन्मेन्ट: इम्प्लिकेशन फर रिजनल कोअपरेशन’ नामक उक्त अनलाइन सम्मेलनमा बोल्दै बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक स्कट लुकासले सामूहिक नीतिको साटो मोदीको आक्रामक व्यवहारले भारतलाई नै हानी भएको बताए ।

मोदी सरकारले सामाजिक पक्षलाई जोड दिनुको सट्टा सैन्य नीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सार्क क्षेत्रमा तनाव बढेको र भारतविरोधी मानसिकता वृद्धि हुन पुगेको लुकासको तर्क छ ।

बढ्दो भारतविरोधी मानसिकताबाट चीनले फाइदा लिइरहेको र दक्षिणी एसियाली मुलुकमा आफ्नो सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सकेको सम्मेलनमा सहभागी अन्य विज्ञको धारणा थियो ।

निस (NISS) का महानिर्देशक मुहम्मद अथर जाभेदले नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंका लगायतका साना छिमेकीको संरक्षक ठान्ने भारतीय दृष्टिकोणका कारण नयाँ दिल्लीले सार्क मुलुकसँग बहुपक्षीय कुटनीतिक चुनौती खेपिरहेको बताए ।

यसबाहेक, पाकिस्तानसँगको लामो दुश्मनीसँगै अफगानिस्तान र काश्मिरका कारण भारतको क्षेत्रीय नीति एक्कासि परिवर्तन भएको र नयाँ दिल्लीको विदेश नीतिले आक्रमक चरित्र धारण गर्न पुगेको लुकासको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि पाकिस्तानले संरक्षण गर्दै आएको तालिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा दुवै मुलुक पक्ष-विपक्षमा बाँडिएको देखिन्छ । यता भारतका अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध बढ्दो घृणा र हिंसाप्रति पाकिस्तानले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

‘यदि भारत र पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई बुझेर अनुकूल निर्णय लिन सकेनन् भने यसले द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउनेछ’, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका स्यामुअल रामानीले भने ।

नेपाल-भारतबीच बढ्दो तनाव

नयाँ दिल्लीले सुरुमा निकै चासोपूर्वक अघि बढाएको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ दिशाविहीन बन्दै गएको रामानीको विश्लेषण छ ।

‘विशेषगरी राष्ट्रिय संप्रभुत्वलाई उल्लंघन गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ’, रामानीले भने, ‘त्यस्तै भारतले नेपालतिर र मार्फत् हुने स्वतन्त्र आवातजावत तथा व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ र नेपाली जनता तथा सरकारलाई दबाइरहेको छ ।’

वाशिङ्टनस्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका’ का संस्थापक अनिल सिग्देल समेत भारतीय विदेश नीतिसम्बन्धी रामानीको निष्कर्षसँग सहमत देखिन्छन् । नेपाल-भारत सीमामा देखिएका विभिन्न समस्याबाट नेपालीहरू पीडित बनेको र भारतले यी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सिग्देलको भनाइ थियो ।

 

 

दुवै मुलुकका विज्ञ सामेल इपिजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को प्रतिवेदन मोदी सरकारले स्वीकार गर्न नमानेपछि आपसी सदभाव खल्बलिन पुगेको पनि सिग्देलले बताए । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले ‘विद्यमान प्रावधानबाट नेपालले लाभ लिइरहेको र यही कारण मोदीले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव अनुसार अघि बढ्न नचाहेको’ स्मरण गर्दै सिग्देलले भने ।

 

नेपाल र भारतबीच सीमा क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापन, कालापानी-लिपुलेक विवाद लगायतका थुप्रै समस्या रहेको पनि सिग्देलले बताए । भारतले आफ्नो क्षेत्रमा अग्ला बाँध निर्माण गर्दा वर्षायाममा नेपाली भूमि डुबानमा परिरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

 

यता भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धलाई आशालाग्दो संकेतका रुपमा हेर्न सकिने रामानी बताउँछन् । तर कैयौं बंगलादेशीले मोदी नेतृत्वको भारतलाई इस्लामविरोधी ठान्ने, हिन्दू र मुस्लिम भिडाउने बिजेपीको नीतिले हिंसा निम्त्याएको हुनाले उक्त सम्बन्धको धरातलीय यथार्थ भने त्यति उज्ज्वल नभएको उनको भनाइ थियो ।

 

राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक नजमुल इस्लामले समेत भारतको घरेलु नीतिले बंगलादेशमा समस्या सिर्जना गरेको ठान्छन् । बंगलादेशले पनि अरुले झैं चीनसहितका मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्न चाहेको र यसलाई चीनको पोल्टामा पुगेको भनेर हेर्न नहुने इस्लामको तर्क छ ।

 

दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच टकराव हुने अर्को मुलुक श्रीलंका हो र यसका पछाडि थुप्रै कारण छन् । क्वाड लगायतका अन्य बहुपक्षीय एवं द्धिपक्षीय सम्झौताका कारण भारत पश्मिमा मुलुकसँग नजिकिन पुगेको कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक शक्ति डे सिल्भाको बुझाइ छ ।

 

तर मानव अधिकार र स्वतन्त्रतासम्बन्धी मुद्दामा राजापाक्षे सरकारले पश्चिमी मुलुकको आलोचना खेपिरहेकाले सम्बन्ध सहज दिशातर्फ जान नसकेको र यही कारण श्रीलका चीनसँग नजिकिएको उनले बताए ।

 

श्रीलंका र चीनबीचको भविष्यमा थप बलियो हुने र यसबाट भारतसँगको सम्बन्ध थप बिग्रने पनि सिल्भाले बताए । तर ‘श्रीलंकाले सँधै भारतसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्ने’ पनि उनले प्रस्ट पारे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS