काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले १० औं महाधिवेशनको संघारमा छ । यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले पनि ओली अध्यक्ष बन्नुपर्ने सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । पदाधिकारीमा भने सहमति गर्न सहज नभएको स्वीकार गर्छन् । एमालेको मूल धार, पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका र १० बुँदे गर्दै मूलधारमा बसेका नेताहरुको मनोविज्ञानलाई जोडेर एमालेलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रस्तुत छ, आसन्न महाधिवेशन, नेतृत्व छनोट लगायतका सन्दर्भमा एमाले सचिव ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भइकन पनि प्रदेशका सबै सरकार गुमेका छन् र केन्द्रको सरकार हातमा छैन । ठूलो भएर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ भन्ने समीक्षासहित १० महाधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ ?

यो दृष्टिकोणको कुरा हो । राजनीति भनेको सरकार र सत्ताबाट प्राप्त हुने सुविधालाई विशेष ठान्नेका लागि यसलाई ठूलो विषय लाग्दो हो । हामी सरकारबाट बाहिरिएको विषयलाई अस्वाभाविक ठानिरहेका छैनौं । किनकी हामी जनादेश/जनमतबाट बाहिरिएका होइनौं । २०७४ मा प्राप्त जनमत हामीसँग यथावत छ । अझ कतिपय ठाउँमा बढिरहेको छ । हाम्रो सरकार स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियाबाट परिवर्तन भएको पनि होइन ।

अहिले हामीले खोजिरहेको जवाफ के हो भने जनताले अस्वीकृत गरेका पार्टी या सांसदहरुको शासन कहिलेसम्म सहने ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई पछिल्लो निर्वाचनले अस्वीकृत गरेको हो । १६५ सिटमध्ये कांग्रेसले २३ सिटमात्रै जितेको हो । आज ऊ सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । माओवादी केन्द्रले पाएको मतमा पनि एमालेको हिस्सेदारी छ । तर, जनताको मतलाई एकातिर पन्छाएर अदालत लगायतको तारतम्यबाट कृत्रिम सरकार बन्यो । यो विरोधाभास कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा हामी छौं । सरकारबाट बाहिरिनु परेकोमा कुनै गुनासो छैन ।

जनताले असाध्यै विश्वास गरेपनि आन्तरिक कारणले सत्ता गुम्यो । फेरि दुईतिहाई मत दिनुस्, हामी काम गर्छाैं भनिरहनुभएको छ । राजनीति भन्नु सत्ता नै त रै’छ नि हैन ?

सही भन्नुभयो, सामान्यतः मार्क्सवादी विश्लेषणमा परिवर्तनका निर्णायक पक्ष भनेको आन्तरिक हुन्छन् । कहिलेकाहीँ आन्तरिक पक्षभित्र रहेका कमजोर तत्वलाई उपयोग गर्दै बाहिरी पक्ष पनि निर्णायक हुन्छन् । अहिले नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण आन्तरिक मात्रै हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिमा दुईवटा कोर्सबीच संघर्ष चलिरहेको छ । हामी एउटा खास कोर्सको प्रतिनिधित्व गर्छाैं । म केही प्रतिनिधि उदाहरण दिन चाहन्छु । २०६३ मा शान्ति सम्झौता भयो । तर कमरेड प्रचण्डले पहिलो संविधानसभामा प्राप्त मतलाई सत्ता कब्जा गर्न प्रयोग गर्नुभयो, जुन असफल भयो ।

त्यसपछि पहिचानको राजनीतिको बिगबिगी चल्यो । यस्तो अवस्था भयो कि ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको तराईमा एक मधेश एक प्रदेश, ४९ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाडमा जातीय पहिचानको आधारमा १४ प्रदेश । कल्पना गर्नुस्, यो कार्यान्वयन भएको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ?

संविधान बनाउनु भनेको कुनै देशको सार्वभौम सत्ताको सर्वाेच्च अभिव्यक्ति हो, तर हामीले संविधान निर्माण गरिसक्दा बाहिरी पक्ष आएर संविधान घोषणा गर्न पाइँदैन भनेर विरोध गरेको देख्यौं । त्यसको प्रतिरोधको केन्द्रमा एमाले थियो ।

नाकाबन्दीमा हामीले खेलेको भूमिकाबारे सबैलाई थाहै छ । त्यसपछि हामी सरकारमा आयौं । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा नलैजाने हो र गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने परिवर्तन सार्थक हुन सक्दैन भनेर हामीले सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाउन खोज्यौं । एकदमै गजब गर्‍यौं भन्ने दावा छैन, तर यत्ति भन्न सक्छु, गएको तीन वर्षमा नेपाली जनताको आत्मविश्वास निकै बढायौं । केही इन्डिकेटरमा काफी सुधार गर्‍यौं ।

हाम्रो यो धारलाई उल्टाउन चाहनेहरु समानन्तर रुपमा क्रियाशील र मौकाको पर्खाइमा थिए । नेकपा भित्रका केही पात्र जो, अस्थिरताका सदाबहार सम्बाहक हुन्, उनीहरुलाई प्रयोग गरेरै आजको अवस्था ल्याइएको हो । त्यसैले यसलाई आन्तरिक कारणमात्रै मान्नु हुँदैन भन्ने म ठान्दछु ।

ती पात्रहरु को हुन् ?

देखिएकै पात्रहरु हुनुहुन्छ । कमरेड प्रचण्ड मूलतः यो अस्थिरताको जड हुनुहुन्छ । उहाँको युद्वकालीन ट्याक्टिसबारे म बोल्न चाहन्न । शान्तिकालमा सबैले देख्ने गरी भएका केही उदाहरणले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ भन्ने लाग्छ ।

संविधानसभा निर्वाचनअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमति उहाँहरुबीच भयो । त्यसमा गिरिजाबाबु यति धेरै ढुक्क हुनुभयो कि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ आफ्नो पार्टीको पक्षमा भोट माग्न समेत जानुभएन । तर, चुनाव पछाडि प्रचण्डले धोका दिनुभयो ।

भोलि विहान ११ बजेसम्म राष्ट्रपतिको नाम मनोनयन गर्ने समय छ, अघिल्लो दिनसम्म माधव नेपाललाई उम्मेदवार बनाउने भनिएको छ । साढे १० बजे झलनाथ खनाललाई कार्यालयमा बोलाएर हामी माधव नेपाललाई समर्थन दिन सक्दैनौं भन्नुभयो ।

अघिल्लो कार्यकालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संयुक्त सरकार थियो, नाकाबन्दीको सामना गरिएको थियो, चीनसँग सम्भावनाको ढोका खोलिएको थियो । नेपाली जनतामा आत्मविश्वास बढेको थियो ।

प्रचण्ड आफैंले बनाएको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेर कांग्रेससँग मिल्नुभयो । लिनुपर्ने सबै लाभ लिनुभयो, छोरीलाई मेयर जिताउन मत पत्र च्यात्नुभयो । यता सरकारमा हुनुहुन्छ, उता रातारात पार्टी एकताको घोषणा गर्दै चुनावी गठबन्धन बनाउनुभयो । अहिले फेरि नेकपाबाट बाहिरिनुभएको छ ।

हिजो कांग्रेस अग्रगतिको बाधक हो, हामी परिवर्ततको संवाहक हामी हौं भन्ने घोषणपत्र लिएर जनतामाझ जानुभयो । आज त्यही कांग्रेसलाई अघि सार्नुभएको छ । यस्तो अस्थिरता कमरेड प्रचण्डमा छ । उहाँले यसलाई आफ्नो गतिशीलता ठान्नुहुन्छ होला, तर राजनीति ‘युज एण्ड थ्रो’को मात्रै चिज होइन । क्रान्तिको केही मूल्य र विधि छन् । उपभोक्तावादमा हुने मान्यता फरक हुन् । यस हिसाबले केही पात्रहरु खडा हुँदा एमाले यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।

सरकार बनाउँदा आलोपालोको सहमति गर्नुभयो, तर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पालना गर्नुभएन । प्रचण्डको नजरले हेर्दा ओली आफैंले गरेको सहमतिमा इमान्दार देखिनु भएन नि, होइन र ?

तपाईंले आंशिक सत्य भन्नुभयो । अघिल्लो कार्यकालको कुरा गर्दा २०७२ असोजदेखि ०७४ मंसिरसम्मको अवधिमा दुईटा पार्टी मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको सत्य हो ।

तर एउटा बजेट पनि ल्याउन नपाउँदै, अझ त्यसको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने बडो अनौठो ठान्नुहुन्छ, माघसम्म नाकाबन्दीको सामना गर्‍यौं । कामरेड ओली फाुगनमा भारत भ्रमणमा निस्किनुभयो, लगत्तै चीन भ्रमणमा यातायात पारवहन सम्झौता भयो । सरकार परिवर्तन गर्ने खेल त्यही विन्दुबाट सुरु भयो । बजेट त कुशलताबाट आएको हो, बजेटअघि नै सरकार जाने स्थिति थियो । तपाईंलाई लाग्छ, इतिहासमा यस्तो अप्ठ्यारो कालखण्डबाट गुज्रेको सरकारलाई पाँच महिनामै हटाउन खोज्नु राजनीतिक नैतिकता थियो ?

त्यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन गरौँला, यही गठबन्धनलाई चुनावी मोर्चा कायम गरौं भन्दा पनि प्रचण्डले मान्नुभएन । कांग्रेससँग मिलेर संविधान संशोधन, प्रदेशहरुका सीमा हेरफेर लगायतका काम गर्नैपर्ने भनेर जानुभयो ।

पछिल्लो पटक पनि सुरुमा आलोपालोको सम्झौता भएकै हो । ०७६ मंसिरमा प्रचण्ड स्वयंले आलोपालो सरकार लोकप्रिय भएन, अस्थिरतालाई जनताले मन पराएनन् । तपाईं नै पाँच वर्ष सरकार चलाउनुस्, म पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारीसहित जान्छु भन्नुभयो र मंसिरमा केन्द्रीय सचिवालयले कार्यविभाजन गर्‍यो । ०७७ चैतको अन्तिम साताका लागि पार्टीको एकता महाधिवेशन तय गरिएको थियो ।

एकता महाधिवेशनमा कमरेड प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने भनेर उहाँहरुबीच पटकपटक लिखित सम्झौता भएको छ । त्यति पनि कुर्न नसकेर असारमै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैबाट छोड्नुस् भन्नुभयो । नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको एक हप्तापछिको स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुभयो र कात्तिकमा १९ पेजको आरोपपत्र बुझाउनुभयो । एकता महाधिवेशनसम्म अगाडि बढेको भए पार्टी बेग्लै हुन्थ्यो । तर उहाँले त्यो हतारो किन गर्नुभयो ? यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंहरुलाई सुन्दा जे–जे कमजोरी भयो, ती सब अहिले पार्टीमा नभएकाहरुले गरेका हुन् । तपाईंहरु चाहिँ चोखो भने जस्तो सुनिन्छ । त्यस्तो हो र ?

कैयौं चिज भन्न पर्दैन, तस्वीर आफैं बोल्छ नि । सत्य यही हो कि नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको एउटा चक्रव्यूह चल्दै आएको छ । म केपी ओली या एमालेको फ्रेममा मात्रै घटनाक्रमलाई हेर्दिन । वीपी कोइरालाको दुईतिहाईभन्दा बढी मतसहितको सरकार किन टिक्न सकेन होला ? नेपाली कांग्रेसले ४८ सालमा पाएको बहुमत किन गुम्ने अवस्था आयो ? ५६ मा बहुमत पाएको कांग्रेसले बर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री फेरेर किन लोकतन्त्र नै गुम्ने अवस्थामा पुग्यो होला ? यो फ्रेमबाट हेर्नुभयो भने नेपाली राजनीतिका ‘अन्डरकरेन्ट’हरु बुझ्न सक्नुहोला ।

अहिले त यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ कि ‘एभ्रिथिङ इज फेयर इन वार अगेन्स्ट केपी ओली ।’ ओलीविरुद्ध गरिने हरेक हर्कत उचित भन्ने परिस्थिति बनाउन खोजिँदैछ । यसबाट त केपी ओली नहुँदासम्म देशमा रामराज्य थियो भन्ने ठाउँमा पुगिएला ।

व्यक्तिका रुपमा केपी ओलीले अझ धेरै समेट्नुपर्थ्यो, अझ धेरै सम्वाद गर्नुपर्थ्यो, अझ धेरै लचिलो हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ होला । तर कुनै राजनीतिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई चित्त बुझेन भन्दैमा बाटैमा घेराबन्दी र राजीनामा गराउन हुन्न ।

महाधिवेशनबाट आएको भए महाधिवेशनबाट हटाउनुपर्‍यो, निर्वाचनबाट आएको भए निर्वाचनबाट हटाउनुपर्‍यो, संसद्‍बाट चुनिएको भए संसद्‍बाट हटाउनुपर्‍यो, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेको भए त्यही बाटोबाट हटाउनुपर्‍यो । मान्छे आउने र जाने निश्चित विधि हुन्छ, त्यसको पालना गर्नुपर्छ । सहज ढंगले मुलुक चलिरहेको छ, नेतृत्व हस्तान्तरण औपचारिक रुपमा गर्छु भनेकै छ भने यही रुपमा हेर्नुपर्ला ।

कसैले दूधले नुहाएको र ननुहाएको भन्ने प्रश्न होइन । मुलुकलाई स्थिर बन्न नदिने श्रृङ्खला लामो समयदेखि छ । त्यसैको फ्रेममा राखेर हेर्न आग्रह गर्छु ।

पार्टी, राजनीति र सत्ताको ऐजेरुका रुपमा हेर्नुभएको नेताहरु अब एमालेमा छैनन् । अब त एमाले शान्त भयो होला, होइन ?

(हाँसो) प्रश्नको व्यंग्य मैले बुझेँ । पार्टीमा जीवन्तता चाहिन्छ । पार्टीभित्र विभिन्न विचार हुन्छन् । नेकपा (एमाले) जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टी हो, जसले जनवादमा मात्रै नभई समाजवादमा जाँदासम्म पनि बहुलता चाहन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने मान्छ ।

समाजको बहुलतालाई स्वीकार गर्ने र पार्टीभित्र पनि भिन्न मत हुन सक्छन्, तिनीहरुबीच छलफल चलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्छौं हामी । यसो भन्दैमा कम्युनिष्ट पार्टी वादविवादको क्लब चाहिँ होइन । एउटा अवस्था र प्रसंगमा छलफल हुन्छ, सके सहमतिमा पुग्छौं, होइन भने बहुमतको आधारमा फैसला गर्छौं । त्यही निर्णय बोकेर कार्यान्वयनमा जान्छौं । कार्यान्वयनमा सर्तहरु हुँदैनन्, निःशर्त गरिन्छ ।

कहिलेकाहीँ सर्वसम्मतिले गरिएका निर्णय पनि गलत ठहरिन सक्छ । त्यस्ता निर्णयमा सधैंभर सहमति हुन्छ भन्ने पनि होइन । कहिलेकाहीँ बहुमतले गरेको निर्णय पनि बदर हुनसक्छ । झापा आन्दोलन, कोके (तत्कालिन कोअर्डिनेसन केन्द्र) कालमा मणिलाल राई सधैंभरि अल्पमतमा पर्नुभयो, तर समयक्रमले उहाँको विचार सही रहेछ भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।

माले र मार्क्सवादी एकीकरणपछि एमाले बन्दा स्थायी कमिटीमा जबजबारे मदन भण्डारी अल्पमतमा पर्नुभयो, महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त्यो अत्यधिक बहुमतले पारित भयो । यस्तो चल्छ, तर पार्टी सधैं झगडाको थलो बन्नु हुँदैन ।

तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा ७० प्रतिशत भन्दा बढी छलफल नितान्त निजी कुरामा केन्द्रित भए । व्यक्तिका मान–अपमानका कुरा भए । प्यानल खडा गरेर चुनाव जित्ने कुरा भए । त्यो प्रवृत्तिका मान्छेहरु बाहिरिएपछि पार्टी शान्त छ । शान्त पार्टीमा छलफल र विचार विमर्श हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन ।

अहिले ओलीको एक छत्र छ, उनलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ । त्यस्तो होइन । साथीहरुले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ, त्यसमा पार्टी कन्भिन्स नभएको मात्र हो । पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ । कतिपय साथीको भिन्न कोणलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।

कोके कालकै नेताहरु अहिले पनि पार्टीमा छन्, तर विकल्पमा त कोही आउन सकेनन् नि ?

निर्विकल्प कोही पनि हुँदैनन्, तर हामी सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । १० औं महाधिवेशनमा केपी ओलीको दुई कारणले निर्विकल्प हुनुहुन्छ । पहिलो, नवौं महाधिवेशनमा उहाँले गर्नुभएको वाचाहरु र प्रधानमन्त्रीका रुपमा गर्नुभएको संकल्पहरु विभिन्न कारणले पूरा हुन पाएन । यद्यपि नवौं महाधिवेशनका तोकेको १३–१४ वटा प्रमुख कार्यभार करीबकरीब शतप्रतिशत पूरा गर्‍यौं । तर जस्तो पार्टी बनाउँछु भन्ने उहाँको सोच थियो, पार्टी एकीकरण गरेपनि त्यो पूरा हुन सकेन ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीका रुपमा तीन वर्ष मात्रै काम गर्न पाउनुभयो, दुई वर्ष गुम्यो । यी कुराले आम कार्यकर्ताको चाहना केपी ओलीलाई एकचोटी पूरा कार्यकाल दिनुपर्छ भन्ने छ । यसलाई निर्विकल्प भन्दा पनि सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।

जसले बिगार्‍यो, उसैले बनाओस् भन्ने तर्क चाहिँ पनि होला हैन ?

(हाँसो…) २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेताहरुलाई दुई वा दुई भन्दा बढी क्षेत्रमा लड्न पाउने सुविधा थियो । हामी सरकारमा भएर चुनाव लड्दा २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले जितेको ३३ सिट हो । त्यो ठाउँमा पुगेको थियो, पार्टी ।

टुडिँखेलबाट खुलेआम हामीले सुन्नुपर्थ्यो, एमालेको लिंग कुन हो ? भाले हो कि पोथी ? देशमा काँग्रेस र माओवादी छ, एमाले कुन कित्तामा लाग्छ, छुट्याउनुपर्यो भनिन्थ्यो । आज एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । हामीले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यौं । जोगिन सकेन, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर म तथ्याङ्कमा कुरा गर्न सक्छु, ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई शीरमा राखेर दुरगामी महत्वको कामहरु गरेको छ ।

अहिले ओलीलाई समर्थन गर्न गाह्रो छ, किनकी उनकै विरोध गरेर राजनीति प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । तर इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ । त्यसैले बिगारेकाले सच्याउन होइन, राम्रो काम गरेकाले त्यसलाई निरन्तरताका लागि उहाँको नेतृत्व जरुरी छ भनिएको हो ।

यी सबै दुर्घटनाको प्रमुख कारण संसद् विघटन थियो । शुरुमा तपाईंले पनि विरोध जनाउनुभएको थियो नि ?

हो, मन्त्रिपरिषद्‍मा संवैधानिकता र राजनीतिक दृष्टिले (संसद् विघटनको) औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा उठाएको थिएँ । तर घटनाक्रमले कस्तो देखायो भने हामीसँग दुई वटा मात्रै विकल्प रहेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए, प्रचण्डले बेलामौकामा भन्नुहुन्छ नि पार्टी कब्जा, मुलुक त्यही बाटोमा जान्थ्यो ।

पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाउने, दलको नेताबाट विस्थापन गर्ने र पार्टी विल्कुलै गलत नेतृत्वमा जाने सबै तारतम्य मिलेको स्थितिमा बाध्यातात्मक कदमका रुपमा संसद विघटनको घटना विकसित भएको मूल्याङ्कन हामीले गरेका छौं ।

हामीले संविधान बनाइरहँदा राजनीतिक स्थिरतालाई संसद्को स्थिरताको पर्याय जस्तो बनायौं । जे गरेर भएपनि संसद् चाहिँ पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भन्यौं । त्यसो गर्दा सरकार बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ ? कार्यकारी कमजोर भएर राज्य बलियो कसरी हुने होला ? भन्नेतर्फ हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएनछ ।

आफ्नो मान्यता र अडानबाट पछि हट्नुको प्रमुख कारण प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ला कि भन्ने नै हो ?

मान्यताबाट पछि हटे कि हटिनँ भन्ने कुरा गर्दिनँ । संवैधानिक दृष्टिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने ठाउँ छैन, त्यो सत्य हो । यद्यपि हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्दा संसद् विघटनको ठाउँ दिन्छ ।

संसारभर यो अभ्यास छ । तर हामीले संविधान बनाउँदा २०४८ देखि २०७२ सम्मको अभ्यासलाई हेरेर संसद्को स्थायित्वलाई प्राथमिकता दियौं । संसद् विघटन गर्नै नसक्ने अवस्था बनायौं । संविधानको अक्षरहरु हेर्दा (ओलीले गरेको) संसद् विघटनलाई संविधानले चिनेको थिएन । मूलतः यो राजनीतिक निर्णय थियो, जसमा मेरो केही प्रश्नहरु थिए ।

यसको त समयक्रममा थप समीक्षा होला, एमालेकै महाधिवेशनमै फर्किँदा चाहिँ अध्यक्षमा केपी ओली निर्विकल्प भनिँदैछ, त्यस बाहेकमा कस्तो तयारी हुँदैछ ?

यो विषयमा छलफल गर्न पाएका छैनौं । विधान महाधिवेशन सकेर फर्कदा लगभग दशैं शुरु भइसकेको थियो । कात्तिक ६ र ९ गते वडा र पालिका अधिवेशन गर्‍यौं । फेरि तिहार आयो । अब छलफल गर्छौं । पार्टी नेतृत्व सहमतिको आधारमा होओस् भन्ने अधिकतम प्रयास हुनेछ । तर पदाधिकारी संख्या सीमित छ, योग्य र आकांक्षी साथीहरु निकै धेरै हुनुहुन्छ ।

बेग्लाबेग्लै मनोविज्ञान पनि छ । एमालेको मूल धारमा रहेको एउटा नेतृत्व छ, प्रचण्डले अलग पार्टी ब्यूताउँदा पनि एमाले रोजेका पूर्वमाओवादी कमरेडहरु हुनुहुन्छ । १० बुँदे गर्दै पार्टीको मूलधारमा जोडिनु भएको कमरेडहरु पनि हुनुहुन्छ । यो सबै मनोविज्ञान लिएर जाँदा नै एमाले बलियो बन्छ ।

अध्यक्षले सहमतिबाट जाऊँ, फलानोलाई यो पद, फलानोलाई यो पद भन्दा तपाईं त मान्नु होला नि ?

तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ ? मैले जुलुसको नेतृत्व गर्दा नौ वर्षको रहेछु पञ्चायत कालमा । गुल्मी–पाल्पा संयुक्त जिल्ला कमिटीको सदस्य हुँदा १६ वर्षको रहेछु । ४३ वर्ष त पूर्णकालीन जीवन बितेको छ । म भन्दा लामो इतिहास भएको नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो विवेक, तर्कहरु राख्नुहुन्न भन्ने भ्रम पालेर नेपाली मिडिया कसरी बाँचिरहेको छ ? म छक्क पर्छु !

निश्चय नै संकटको बेला आन्तरिक जनवादभन्दा केन्द्रीयता अलिक बढी हुन्छ । त्यो सापेक्ष कुरा हो । तर पर्याप्त बहस र छलफल हुन्छ । नेतालाई पर्याप्त सहयोग पनि गरिन्छ र सुझाव पनि दिइन्छ । त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीको मूल एजेण्डा पुस्तान्तरण थियो । कक्षा दोहोर्‍याइदिन भनेर बारम्बार भन्नुभयो । अहिले उहाँको चाहना अनुसार ७० वर्ष पार नगरेको भन्ने व्याख्या गरेर मंसिरमा महाधिवेशन जसरी पनि गर्नेतिर लाग्नु भएको त सत्य हो नि ?

मंसिरमा महाधिवेशन र ७० वर्षे उमेर हदको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । यो ढंगले छिन्द्रान्वेषी नबस्नुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

हामी नेपाली कांग्रेस होइन । विधानमा चार वर्ष लेखेको छ । संविधानमा लेखेको पाँच वर्ष प्रयोग गरेर अर्को ६ महिना थपेर पनि (महाधिवेशन गर्न नसकेपछि) टिकिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौं । हामीसँग कोही दाहिना पनि छैन, तोकेको समयमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले मंसिरको महाधिवेशन र केपी ओलीको जन्मदिनको कथा आख्यानमा काम लाग्छ, मिडियामा काम लाग्दैन ।

दोस्रो, ७० वर्षको विषय फेरेका छैनौं, व्याख्या मात्रै गरेका हौं । यो केपी ओलीको हकमा मात्रै होइन, सबैको हकमा लागू हुने हो । नेकपा नबनेको र २०७६ मै एमालेको महाधिवेशन हुन्थ्यो भने परिदृश्य फरक हुन्थ्यो होला । तर अहिले केपी ओली अनि उनी नेतृत्वको एमाले एकातिर र बाँकी त सबै एकैठाउँ हुनुहुन्छ । राजनीतिक दलहरु हुनु स्वाभाविकै हो । दलहरुमा पनि संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चित्रबहादुरदेखि सातले पुग्दैन, १४ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादव पनि एकैठाउँमा हुनुहुन्छ । संविधान रक्षाको सबै काम गर्‍यौं भन्ने शेरबहादुर देउवा र संविधान नै काम लाग्दैन भन्ने उपेन्द्र यादव एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ ।

यतिले नपुगेर श्री ५ हरुलाई पनि मिलाउनुपर्‍यो । त्यो मिलाउँदा नमिलेर भद्रगोल भएर बाहिर निस्किएको छ । त्यतिले नपुगेर भूतपूर्व श्रीमान् ५ हरु पनि जोडिन भएको छ । कहिलेकाहीँ भीसीहरु पनि जोडिन पुग्नु भएको देखिनुहुन्छ । वक्तव्यबाजी गर्नका लागि मिडियाका १२–१४ भाइ, बहिनी पनि हुनुहुन्छ कि थाहा छैन, हुनुहुन्छ । एमालेविरुद्ध यत्रो ठूलो मोर्चाबन्दी छ । यो विशेष चुनौतीपूर्ण अवस्थामा केपी ओलीको आवश्यकता परेको हो ।

एमालेकै विरुद्धमा यस्तो मोर्चाबन्दी किन भयो त ? यो पनि त सोच्नु पर्ला नि त ?

महिलामाथि किन बलात्कार हुन्छ भन्दा उसले छोटो लुगा लगाएर हिँड्छ भनेजस्तो भयो के तपाईँको प्रश्न । मैले भनिरहेको छु, एमालेको नेतृत्वमा केही कोर्सहरु निर्माण गर्‍यौं, जुन अरुलाई मनै परेन । बजारमा एउटा पुस्तक बहुतै चर्चित छ, एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञले काठमाडौंको अनुभव समेटेका छन् । त्यसमा उनले भनेका छन्– एकदिन फोन आयो, तीन जना एआईजीमध्ये कसलाई आईजी बनाउने ? सुझाव कि के भनेका छन् । त्यो अवस्था थियो कुनैबेला । तपाईंले देख्नु वा नदेख्नु फरक कुरा हो, तर हामीले त्यसलाई रोकेका छौं ।

यो रोकेको मन पर्दैन, कतिपयलाई । उनीहरुलाई सधैंभरि यहाँ पानी धमिलिएको हुनुपर्छ, माछा मार्न पाइरहेको हुनुपर्छ । यसका लागि बाह्य शक्तिलाई मात्रै दोष दिन्नँ । मार्टिन लुथर किंगले भनेको कुरा खुब घत लाग्छ । उनी भन्छन्– तिमी ननिहुरिएसम्म कोही बुई चढ्न सक्दैन । जब हामी निहुरी पर्छौं, बुई त चढ्ने नै भइहाल्यो नि ।

तपाईंले श्रीमान ५ पनि एमालेविरुद्ध भन्नुभयो । न्यायालयमा राजनीति घुसाएको त एमालेले पनि होइन र ?

०४८ सालमा नेकपा एमाले सरकार थिएन । न्यायालयमा राजनीतिकरणको शुरुवात तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट सुरु भयो । संरचनागत कुरामा एमाले पनि दोषी होला । छ भने हाम्रो भागमा परेको दोष बोक्न तयार छौं ।

संरचनागत रुपमा केही न केही राजनीतिक छाप पर्छ । जस्तो– न्याय परिषदमा तीन जना राजनीतिज्ञ छन्, कानूनमन्त्री, सरकारले तोकेको अधिवक्ता र बारले चुनेको अधिवक्ता । यसैबाट सुरु हुन्छ समस्या । पछि न्यायाधीशमा भागबण्डाको क्रम चलेको छ । पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले नै भन्नुभएको छ, कसको कसको उपस्थितिमा न्यायाधीश चयन गरियो ।

संरचनामा सुधार गरौंं, एमाले न्यायालय सुधारका लागि संविधान र कानून संशोधन गर्न तयार छ । सुनुवाई व्यवहारिक छैन भने त्यो पनि हेरौं । न्यायालय न्यायालय जस्तो हुनुपर्‍यो ।

पार्टीले पनि यसरी नै हेरेको छ ?

विल्कुल । अहिले न्यायालयमा चलिरहेको कुरा दूर्भाग्यपुर्ण छ । न्यायालय संवेदनशील अंग हो । कार्यपालिकाले गल्ती गर्दा सच्याउने ठाउँ छ, संसदले सच्याउन सक्छ । संसदले गल्ती गरे सर्वभौम जनताले सच्याउँछ । न्यायालयले गल्ती गरे कहाँबाट सच्याउने ? व्यक्तिको हकमा महाअभियोग होला, तर सिंगो न्यायालय प्रदूषित भए सच्याउने ठाउँ छैन ।

दोस्रो, न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गरेको काम विल्कुल गलत छ । जनताको न्यायिक अधिकार पाउने अधिकारमा यसरी खेलवाड गर्न पाइन्न । उहाँहरुको स्वार्थमा नागरिकको मौलिक अधिकार (बन्दी प्रत्यक्षीकरण त संकटकालमा पनि रोक्न पाइन्न) रोकेर हामीलाई विधिको शिक्षा हामीलाई दिन मिल्दैन ।

तेस्रो– अहिलेको आन्दोलनमा न्यायालय सुधारको एजेण्डा नै छैन । यो स्वार्थहरुको विवाद हो । प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा नरहेकाहरुको स्वार्थ छ यसमा । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, जो मुद्दा सेटिङमा खप्पिस छन्, उनीहरुलाई लागेको छ, यसरी तस्र्याएपछि सबै तर्सन्छन् । हिजो त्यस्तै भयो, संवैधानिक इजलासमा उहाँले भनेको मान्छे बस्न पाउने, उहाँले नभनेको मान्छे नबस्ने । यसले पनि उहाँको मनोबल बढेको छ ।

कस्तो दुःखद भने अस्ति बार एशोएसिएसनको सल्लाहकार बैठकमा ‘बोराका बोरा पैसा बुझाइयो, फलानाले मुद्दा जिताएन’ भनियो । घुस लिन्या र दिन्या उत्तिकै दोषी हुन् । उनीहरुलाई कारबाही पर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

तेस्रो, न्यायालयलाई सन्त्रासको छायाँमा राखे आफ्नोविरुद्ध फैसला गर्ने आँट गर्दैनन् । मुद्दा त छ– ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट आदिका । होइन भने, हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलको सुझाव तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो एजेण्डा हुन्थ्यो । अनि अदालतमा घुस चल्छ, इजलास गोलाप्रथामा जाऔं भन्ने हुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशले गतिलो गर्नुभयो भन्ने होइन । व्यक्तिका रुपमा पर्याप्त आलोचना छ । नेकपा (एमाले)को सरकारलाई उहाँले जति अप्ठ्यारो कसैले पारेन । देशमा कोरोना उत्कर्षमा पुगेको छ, स्वास्थ्यमन्त्री राख्न पाउँदैनस् भन्ने फैसला त उहाँले नै गर्नुभएको हो । यस्तो लामो लिष्ट दिन सक्छु ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै दुईतिहाइको त्रास देखाएकाले चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तपाईहरुसँग मिलेर काम गर्नुभयो, संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा लिनुभयो । त्यसबाट उहाँको महत्वकांक्षा बढ्यो भन्नेहरु पनि छन् नि ?

त्यसो भए त हरेक मुद्दा नेकपा (एमाले)को सरकारले जितेको हुनुपर्ने हो ।

अब समाधान चाहिं के त ?

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यौं । त्यसैको सहउत्पादन हो, लोकमानसिंह कार्की । त्यसैको परीणाम हो, सर्वोच्च अदालतमा वर्षौसम्म काम गरेका अब्बल दर्जाका अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई विदा अनि गलत पात्रलाई स्वागत । यो विषयमा बहस गर्न अहिलेका साथीहरु तयार हुनुहुन्छ ? अनलाइनखबर बाट 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS