१०औं महाधिवेशनको सँघारमा रहेको नेकपा एमाले, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि हिन्दू धर्मप्रति रुझान देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । करोडौं खर्चिएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्न लगाएको मात्र होइन, चितवनको अयोध्यामा राम र सीताको मन्दिर बनाउन लगाएका कारण पनि उनीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल भने आफू र आफ्नो दलले सबै धर्मप्रति सद्भाव राख्ने बताउँछन् । ‘एमालेले एउटा चिज मात्रै बोल्या छ कि भन्ने ढंगले गरिने चर्चा ठीक छैन,’ उनले भने, ‘हामी समाजका धर्म–संस्कृतिका असल पक्षहरूलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।’ ओली र एमालेका आलोचकहरूलाई उनको प्रश्न छ, धर्मप्रति कति मोह राख्यो भने ठिक्क हुन्छ त ?’

प्रस्तुत छ, एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, विचारको बहस लगायत सन्दर्भमा पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने काम लगभग सकिएको छ । प्रतिनिधि छनोट हेर्दा अबको एमालेको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

अबको एमाले गुणात्मक रूपमा नयाँ उचाइमा खडा हुन्छ । महाधिवेशनमा जस्ता प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसले यही संकेत गर्छ । निकट विगतमा हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौं ।

विधान महाधिवेशन सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक र वैधानिक प्रबन्ध गरेर अगाडि बढ्यो । त्यसले पनि अब एमाले नयाँ उचाइमा खडा हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ । सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध तरिकाले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक हैसियत शीघ्र सुनिश्चित गर्ने गरी एमाले अघि बढ्छ । १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सिंगो राष्ट्रलाई त्यस्तो सन्देश दिन्छ ।

महाधिवेशनका प्रतिनिधि अधिकांश नयाँ नै देखिन्छन् । नेतृत्वमा चाहिं फेरि पुरानाहरूकै हालिमुहाली हुने संकेत मिल्दैछ, होइन ?

यस्तो होइन । यो महाधिवेशनमा नयाँ र पुरानाको अत्यन्तै सुन्दर संयोजन भएको छ । पार्टी सदस्यहरूले त्यसप्रकारको विवेकसम्मत निर्णय गर्नुभएको छ । कमिटीको कुरा गर्दा निश्चित संख्यामा पुराना, अनुभवी र योग्य नेताहरूको पनि निरन्तरता हुन्छ । निश्चित संख्यामा नयाँ कमरेडहरू पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुहुन्छ । नयाँ र पुरानाको अत्यन्तै सुन्दर संयोजनका साथ एमालेको नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।

त्यस्तो नेतृत्वका लागि यहाँहरूको तयारी कस्तो छ ?

हामी सहमतिलाई जोड दिन्छौं, सहमति हाम्रो प्राथमिकता हो । सहमति एक मात्रै विकल्प भने होइन । सहमति भएन भने हामी निर्वाचनमा जान्छौं । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा निर्वाचनको अभ्यास विगतदेखि नै गर्दै आएका छौं । निर्वाचनको अभ्यास र त्यसको नतिजा हाम्रो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । सहमति हाम्रो अपेक्षा हो । सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनका लागि हामीले सहज परिस्थिति निर्माण गर्छाैं ।

अगाडिका कुरा छोडौं; आठौं र नवौं महाधिवेशनलाई मात्र हेर्दा पनि प्यानल बनाउने, दुई विचार समूह हुने र ती समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ । अब एउटा विचार समूहको ठूलो हिस्सा पार्टीमा छैन । ओलीको उपसमूहबीच चुनाव हुने हो ?

अहिले तपाईंले उपसमूहको खोजी गर्न जरूरी छैन । अहिले विचारधारा, राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा एमाले एकताबद्ध छ । यस्तो छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण प्रथम विधान महाधिवेशनको निष्कर्ष हो ।

एमालेमा अहिले विगतमा जस्तो समूह, उपसमूहको अस्तित्व छैन । एमाले सुन्तला जस्तो होइन, स्याउ जस्तो एकढिक्का भएको पार्टीका रूपमा छ । हामी पार्टीलाई यही रूपमा अगाडि लैजान्छौं । पार्टीमा उपसमूह छँदा पनि छैन, उपसमूहबीच चुनाव हुने पनि होइन । व्यक्तिगत रूपमा योग्यता पुगेका जोकोही महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफूलाई उपयुक्त ठानेको जिम्मेवारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हुन्छ ।

स्थायी कमिटीमै आएका घनश्याम भुसाल, भीम रावलहरूका डकुमेन्टलाई विधान महाधिवेशनमा लैजान यहाँहरूले नै रोक्नुभयो । उहाँहरूका असहमति त छन् नि, होइन र ?

रोक्नुभयो भनेर जे बुझ्नुभयो त्यो सत्य हैन । हामीले विचारको बहसलाई स्वागत गर्छाैं, बहसका लागि अनुकूल परिस्थिति बनाउँछौं । बहसबाट आत्तिदैनौं, तर त्यो स्वस्थ, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ ।

हामीले विधान महाधिवेशनमा कुनै पनि विचार व्यक्त हुनबाट रोकेको होइन, त्यहाँबाट सर्वसम्मतिका साथ बाहिर निस्केका हौं । सर्वसम्मतिका साथ बाहिर निस्कियौं भन्नुको अर्थ पार्टी नेतृत्व या सहभागी प्रतिनिधिले एकमतले निर्णय गरेर आएका हौं । एउटा कालखण्डको एउटा चिजमा उहाँहरू कायम रहिरहनुभएको छ, सहमति बनिरहेको छैन, फरक विचारको अस्तित्व छ भनेर त्यसको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति एमालेमा छैन ।

तल विचार, माथि संख्याको कुरा या बल प्रयोग हुने परिस्थिति त छ नि ?

जुन सिनारियोको चर्चा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीमा विचारको बहसलाई कसरी स्वागत गरिन्छ भनेर त्यसैले बताउँछ । छलफल हामीले कसरी गर्छाैं भनेर त्यसले बताउँछ । पार्टीको महाधिवेशनमा सबैले मज्जाले छलफल गर्नुभयो । नेतृत्वका साथीहरूका बीचमा हामीले अनेकौं छलफल गरेका छौं । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा छलफल गरेका छौं, दस्तावेज बनाउँदा र परिष्कृत गर्दा छलफल गर्‍यौं । ती साथीहरूले फेरि मञ्चमा गएर छलफल गर्ने आवश्यकता नै महसूस गर्नुभएन । प्रतिकूल भएर होइन, यथेष्ट छलफल गरिसक्नुभएको हुनाले फेरि महाधिवेशनको हलमा छलफलको आवश्यकता नदेख्नुभएको हो ।

विधान महाधिवेशन लगत्तैको केन्द्रीय कमिटीमा चिठीपत्रहरू किन पठाइए, फरक मतहरू किन राखिए त ?

म स्पष्ट गरौं, एमालेको केन्द्रीय र स्थायी कमिटीको कुनै पनि बैठकमा फरक मत आएकै छैन । फरक मत के हो र कस्तो मतलाई फरक मत मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं । पार्टी बैठकमा औपचारिक ढंगले छलफल र निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयमा कमिटीको कुनै सदस्य सहमत भएन भने उसले आफ्नो असहमति लिखित रूपमा माइन्यूटमा दर्ज गर्नुपर्छ । बैठकमा आएका विचार र अभिव्यक्तिलाई फरक मत मान्दैनौं । यो प्रणालीसँग सिंगो नेकपा (एमाले) जानकार र सहमत छ ।

विचारमा पार्टी एकमत छौं भन्नुभयो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि केपी ओली बाहेक हो कि उहाँ सहितकै हुन्छ ?

कसैले म अध्यक्ष बन्छु भनेर अध्यक्ष पदका लागि मनोनयन गर्न चाहनुहुन्छ, प्रत्यासी बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो छूट सबैलाई छ । तर अध्यक्ष पदमा कमरेड केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कोही साथीहरू अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसका कारण छन् । खासगरी कमरेड ओलीले नेतृत्व सम्हालेपछि नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा स्थापित भएको छ ।

एमालेमा विग्रह ल्याएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएको अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशनबाट कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुपर्छ भन्ने समस्त कार्यकर्ता पंक्तिको चाहना हो । जनता, नेता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत कसैले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि, प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट छ ।

नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजलाई दशौं महाधिवेशनले पनि बोकेको छ, तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा एमालेको नीति र नेतृत्वको चाल फरक छ । पार्टीको दस्तावेजसँग तादाम्यता नमिलेको नेतृत्व एमालेले किन छान्ने ?

हामीले नवौं महाधिवेशनमा पारित गरेका विचारहरू विधान महाधिवेशनबाट हुबहु पारित भए भन्ने होइन । नवौंको सही विचारको निरन्तरता पनि छ, परिष्कार र समृद्धि पनि छ ।

दोस्रो, जुन विचारको संवाहकका रूपमा आज नेकपा (एमाले) छ, यो विचार निर्माण गर्नमा सबभन्दा अग्रणी भूमिका अध्यक्ष ओली स्वयम्ले निर्वाह गर्नुभएको छ । अध्यक्ष र पार्टीले बोकेको विचारबीच कुनै अन्तरविरोध छ कि भनेर नखोज्दा हुन्छ । पार्टीले बोकेको विचार अध्यक्षको अगुवाइमा संस्थागत भएका हुन् । यी विचारको कार्यान्वयनमा पनि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।

जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको विषय छ, धर्मको प्रश्न व्यक्तिको छनोटको विषय हो । अध्यक्षका अभिव्यक्तिलाई अन्यथा ढंगले परिभाषित गर्ने कोशिश पनि बेलाबेला हुने गरेका छन् । कतिपय कुराका त उपमा पनि हुन्छन् नि ! अध्यक्ष कमरेडले पार्टीका नेता कार्यकर्ता यो पार्टीको हुनमान जस्तो हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ पार्टीको विचारलाई बोक्नका निम्ति त्यो तागतका साथ लाग्नुपर्छ भनिएको हो । यसलाई अन्य अर्थमा बुझ्ने, व्याख्या गर्ने कोशिश भएको छ । मैले त्यसको अर्थ देखेको छैन ।

एउटा पार्टीको अध्यक्षले एउटा धर्मको एउटा पक्षलाई त्यति धेरै व्याख्या, प्रचार गर्न मिल्छ ?

आफ्नो इतिहास, समाज, धार्मिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, सामाजिक प्रबन्ध सबै बिर्सेर शून्यबाट हाम्रो जीवन अघि बढ्न सक्दैन । समाजका परम्परा र सामाजिक प्रबन्धलाई जगेर्ना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । हाम्रा सांस्कृतिक प्रबन्ध जे छन्, ती अत्यन्तै उन्नत छन् । त्यसको जगेर्ना गर्ने कुरालाई गलत भन्नु चाहिं गलत हो ।

एमालेले सिमानाको ‘राष्ट्रवाद’ पुरानो भएपछि भोटको लागि धार्मिक राष्ट्रवादको राजनीति गरेको किन नभन्ने ?

सिमानाको प्रश्नमा एमालेले जसरी अडान र अग्रसरता लियो, कोही पछाडि हट्न नसक्ने तहमा राष्ट्रलाई गोलबन्द गर्‍यो, त्यसप्रति कतिपयको बेखुशी हामीले राम्ररी हेक्का राखेका छौं ।

ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरूको आधारमा हामीले हाम्रो सिमाना यो हो भनेर दाबी गर्‍यौं । सिंगो राष्ट्रमा छलफलको विषय बनायौं र संसदबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्शा जारी गर्‍यौं । नेकपा (एमाले) र केपी शर्मा ओलीको निन्दा, खिसिटिउरी गर्नुपर्ने विषय हो र यो ? यसलाई पनि खिसिटिउरीको विषय बनाउँछन् भने त्यस्ता उपबुज्रुकहरूलाई दया गर्न मात्रै सकिन्छ ।

यहाँले हाम्रा विरुद्धमा हुने चर्चामध्यको एउटा विषय टिप्नुभएको हो भनेर म बुझ्छु । सिमानाका बारेमा एमालेले लिएको अडानप्रति नफरत प्रकट गर्न खोजिंदैछ । राष्ट्रियताका विषयमा यसप्रकारको खेलाँची गर्ने छूट कसैलाई हुन्न ।

जहाँसम्म संस्कृति र धर्मको कुरा छ, हामी मान्छौं कि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ । हामी समाजका धर्म–संस्कृतिका असल पक्षहरूलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाम्रो समाजको धार्मिक–सांस्कृतिक परम्पराको विषयमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो सांस्कृतिक गौरवमाथि केन्द्रित छ । कसैलाई पनि आफ्नो इतिहासलाई तिरस्कार गर्ने छूट हुन सक्दैन ।

एमाले सबै जात, धर्म र वर्गको पार्टी हो भनेर भन्ने, तर त्यही पार्टीको अध्यक्षले एउटा धर्म–आस्थाको राममन्दिरप्रति त्यो हदको अतिरिक्त मोह देखाउनु उचित हो ?

कति मोह राख्यो भने ठिक्क हुन्छ त ? कसैले नाप–जाँच गरेको छ ? अहिले स्वनामधन्य आलोचक छन्, उनीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, कति गर्‍यो भने ठिक्क हुन्छ ? एउटा सन्दर्भमा त्यो कुरा आएको हो । उहाँले राममन्दिर र अयोध्याको मात्रै कुरा गर्नुभएको हो र ? उहाँले धर्म, संस्कृति, परम्पराका सन्दर्भमा बोलेका अनगिन्ती कुरालाई ओझेलमा पारेर जुन टिप्पणी भएको छ, त्यो गलत छ ।

त्यसो भए सबै धर्मको जगेर्ना गर्छाैं, तर हिन्दू धर्मका यी–यी कुरालाई बढी महत्व दिन्छौं भनेर विधानमै लेखे भयो नि त !

हामी सबै धर्मप्रति सद्भाव राख्छौं । एउटा प्रसंगमा एउटा अभिव्यक्ति अर्काे सन्दर्भमा अर्काे अभिव्यक्ति हुन्छ । एमालेले एउटा चिज मात्रै बोल्या छ कि भन्ने ढंगले गरिने चर्चा बेठीक छ । अध्यक्षले दिनुभएको अभिव्यक्तिले नेकपा (एमाले) सबै सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा र धार्मिक समुदायलाई एकसाथ अगाडि बढाउने पार्टी हो भन्ने परेको छ । त्यसबाट छटपटिएकाहरूले एउटा खास सन्दर्भसित जोडेर टिप्पणी गर्न खोजेका हुन् । जनताले सत्य बुझेका छन् ।

मान्छेको ‘सेन्टिमेन्ट’ चलाउनुको अर्थ चुनावी एजेण्डा भएन र ?

राजनीतिक पार्टीहरू एजेण्डा लिएरै जान्छन् । हामीले चाहिं अरू सबै चिज छोडेर राममन्दिरको मात्रै एजेण्डा लिएर चुनावमा जान्छौं भन्ने कसैलाई परेको छ भने त्यस्तो हुँदैन । एमाले सबै खाले उत्पीडन विरुद्ध अग्रभागमा उभिन्छ ।

अहिलेको एमालेले जनता र जनजीविकाको कुरा गरेको सुन्न छाडियो त ?

यहाँहरूले सर्वेक्षण गरे थाहा पाउनुहुन्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म एमालेका साढे ८ लाख पार्टी सदस्य छन् । यो विशाल पार्टी पंक्तिसँग लाखौं मतदाता जोडिएका छन् । सिंगो पार्टी पंक्ति जनताको सरोकारको काममा लागेको छ । नेकपा (एमाले)ले नदेखेको, थाहा नपाएको, नेतृत्व नगरेको कुन चाहिं क्षेत्र, कुन विषय छ ? सबै क्षेत्रमा एमालेले सही विचारका साथ पार्टी शक्ति परिचालित गरेर अगुवाइ गरेको छ ।

१०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको काउन्टडाउन शुरू भइसक्यो, १२ गते त नयाँ नेतृत्व आउँछ । पार्टी पदाधिकारीमा यहाँले कहीं नै कहीं पक्कै सोच्नुभएको होला । तयारी के छ ?

पार्टीको बृहत् हितसामु नेता–कार्यकर्ताका निजी चाहना तपसिलका विषय हुन् । के हुन्छु, कुन ठाउँमा पुग्छु भनेर मैले सोच्ने होइन । विधान महाधिवेशनबाट हामीले समुन्नत वैचारिक र नीतिगत निष्कर्षहरू निकाल्यौं, त्यसका आधारमा सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै, सिंगो राष्ट्रलाई अगुवाइ गर्दै चुनावमा शानदार बहुमत हासिल गर्ने शक्तिशाली पार्टी निर्माणका लागि अनुकूल नेतृत्व निर्माण कसरी गर्ने भनेर मैले र पार्टीका हरेक नेताले सोच्ने हो ।

त्यसैले मैले मेरो के हुन्छ, कुन पदमा हुन्छु भनेर सोचेको छैन । उचित समयमा उचित निष्कर्ष निस्किन्छ ।

त्यो भनेको जहिले अध्यक्षले यो पद तपाईंका लागि भनेर दिनुहुन्छ त्यही दिन निधो हुन्छ भन्ने हो ?

हामी छलफल गर्छाैं, उचित समयमा उचित निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

तपाईंको केही न केही सोच त पक्कै होला नि !

मैले अघि नै भनें, आफ्ना निमित्त सोचेको छैन । हामी महाधिवेशनबाट सिंगो राष्ट्रले पत्याउने एकताबद्ध र सक्षम टिम लिएर आउँछौं । त्यो टिमले चुनावको समेत नेतृत्व गर्छ ।

माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरू हुनुहुन्छ, १० बुँदे गरेर एमालेमा बसेकाहरू पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई पनि समेट्नुुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो भने तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?

त्यो कुन ठूलो कुरा भयो र ? पार्टीको बृहत् हित र आवश्यकताका निमित्त जहाँ बस्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

पदाधिकारीको आकांक्षी धेरै छन्, सहमतिबाट पनि नेतृत्व चयन गर्नुछ । विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाउने भन्ने चर्चा सुनिन्छ, त्यस्तो तयारी हो ?

पार्टी पंक्तिमा पदाधिकारीमा आकांक्षीहरूको संख्या बढेको सत्य हो । एमाले एउटा विशाल पंक्ति छ । त्यो पंक्तिबाट म पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु, यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्छु भनेर सोच्ने कमरेड धेरै हुनुहुन्छ, यो स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । एमालेलाई अगाडि बढाउनका निम्ति एकसाथ दर्जनौं नेताको नयाँ पंक्ति निर्माण भएको स्वाभाविक कुरा हो ।

तर अस्ति मात्रै हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं, पदाधिकारी संख्या पनि थपेका छौं । अब फेरि थप्ने भन्ने हुन्न । १५ जना पदाधिकारी पर्याप्त हो । त्योभन्दा थप पदाधिकारीको आवश्यकता अहिले पार्टीलाई छैन । आवश्यकताले कहाँ रहेर काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ रहेर काम गर्नका लागि पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ता तयार भएपछि १५ को संख्या पर्याप्त हुन्छ ।

संविधानले नै समानुपातिक सहभागिता भनेको छ । यहाँहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला भन्नुभएको छ । समानुपातिक सहभागिता त पदाधिकारी पनि होला कि यो पटक पनि उपाध्यक्षमै टार्ने हो ?

महाधिवेशनले निकाल्ने निष्कर्ष अहिले नै मैले अनुमान गर्नु हतारो हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको अभियान नेकपा (एमाले) कै हो । स्थानीय निकायहरूमा महिला जनप्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था एमालेको अग्रसरतामा भएको हो । संविधान निर्माणका बेला न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा प्रबन्ध गर्ने पार्टी हामी हौं ।

राज्यका निकायमा मात्रै भएर पुग्दैन, राज्यका पिलर पार्टीहरूमा पनि महिला सहभागिता बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब पनि एमालेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो भनेर यहाँहरूले समाचार लेख्ने गरिकन हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा महिला सहभागिता हुन्छ ।

त्यो गौरवमय इतिहास बोकेको एमालेले पदाधिकारीमा महिलाको संख्या बढायो भन्ने दिन आउँछ त ?

पार्टीको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ । त्यसले पार्टीको विधानका आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचन गराउँछ । हामीले कमिटीको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका छौं । त्यसलाई सिफारिशका रूपमा निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्छौं । केन्द्रीय कमिटीलाई नेपाली समाज प्रतिबिम्बित हुने बनाउँछौं । त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ । पछाडि पारिएको समुदायको नेतृत्व देख्नुहुनेछ ।

यो त केन्द्रीय कमिटीको कुरा भयो; मैले पदाधिकारीको कुरा गरेको !

पदाधिकारीबारे पनि जुन मानिसहरूको अपेक्षा या आशंका छ, हामी त्योभन्दा उँचाइबाटै प्रस्तुत हुन्छौं ।

एमालेमा महाधिवेशनको तयारी चलिरहेको छ; अहिले पार्टीमा नभएका पुराना अनुहारहरूलाई ‘मिस’ गर्नुहुन्छ ?

हामीले कसैलाई पार्टी छोडेर जाऊ भनेको होइन, जानुपर्ने कारण पनि थिएन । एमाले जस्तो पार्टी छाडेर कांग्रेसको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भयो ? मैले अझै बुझेको छैन ।

उहाँहरूले बाहिर गएर भन्नुभएको छ, हामी गठबन्धन गर्छौं । अर्थात्, कांग्रेसको पछि लाग्छौं । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले कसैसित तालमेल गर्दैनौं भन्नुभएको छ । त्यसपछि ती साथीहरूको के हुने हो निश्चित नै छ ।

उहाँहरूले गलत विचार बोक्नुभयो, गलत निर्णय गर्नुभयो । आफ्नो सरकार हटाउन विरोधीसित मिलेर राष्ट्रपतिकहाँ जाने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने जस्ता अनुशासनहीनता, अराजकता दुनियाँमा कहीं भेटिंदैन । साथीहरू त्यो ठाउँमा किन पुग्नु परेको हो, समयकालमा उद्घाटित पनि होला । कोही छुट्यो, कसैले बाटो बिरायो भन्दैमा नेकपा (एमाले) जस्तो जनताको अभिभारा बोकेर हिंडेको पार्टीको यात्रा रोकिंदैन ।

तर, त्यस्तो पार्टीले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा एकीकृत समाजवादीलाई बोलाएन । यति सानो चित्त किन ?

हामीले भनेका छौं, मुलुक संविधानको आधारमा चल्छ, कानूनको आधारमा चल्छ । हामीसित दलहरूलाई बाटो देखाउन संविधान, कानून छ । जस्तो परिस्थितिमा एमालेलाई विभाजन गर्ने कोशिश गरियो, त्यो लुकेको छ र ? विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर भनेर एमाले संसदीय दलबाट आफ्ना सदस्यलाई निर्देशन जारी हुन्छ । सदस्यहरू मानेनन् भने कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन पार्टीलाई ?

त्यहीकारण एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई यहाँहरूको महाधिवेशनमा निम्त्याइन्न ?

निम्त्याउनु आवश्यक नै छैन ।

पार्टीले महाधिवेशनका लागि चन्दा नउठाउने भनेको छ, तर पाँच लाख जनाको व्यवस्थापन सानो खर्चले हुँदैन । भित्रभित्रै पैसा दिने कोही छन् कि एमालेले थुप्रै पैसा कमायो ? यो महाधिवेशनको खर्च कसरी चल्छ ?

एमाले थोपा बटुलेर घैला भर्ने पार्टी हो । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीका प्रत्येक सदस्यले १०० रुपैयाँ योगदान गरुन् भनेर आह्वान गरेका छौं । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिनिधि शुल्क पनि लिन्छौं । सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क पार गरेपछि मात्रै निर्वाचनमा जान्छौं । मितव्ययी व्यवस्थापन गर्छौं । महाधिवेशनका नाममा चन्दा र दबावको बाटो हिंड्दैनौं ।

विधान महाधिवेशन गर्दा न कार्यकर्तासँग सहयोग मागियो, न सहभागीसँग शुल्क । बिचौलिया–व्यापारीसित एमालेको सम्बन्ध बढ्दै गएकाले महाधिवेशनको खर्च पनि त्यतैबाट जुट्छ भन्ने पनि छ नि ?

यो तपाईंको आफ्नै प्रश्न होइन भन्ने मलाई थाहा छ । यस्ता आधारहीन टिप्पणी गर्नेहरू छन् । हाम्रो विधान महाधिवेशन भव्य देखिंदा प्रतिस्पर्धीहरू अत्तालिए । विधान महाधिवेशन गरिरहँदा हामीलाई छिटै १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का थियो । विधान महाधिवेशनमा पनि सहयोग लिने, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि त्यही गर्न अलि उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसैले पार्टीको बचतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्‍यौं । दशौं महाधिवेशनका निम्ति सदस्यता नवीकरण शुल्क छ । सदस्य तथा शुभेच्छुकको स्वेच्छिक सहभागिता पनि हुन्छ । त्यसैबाट व्यवस्था गर्छाैं । अनलाइनखबर बाट

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS