काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले दुई पटक गरेर खनालको उपचारका लागि कानुन विपरीत साढे ५८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो । खनालले दुवै मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि भारत गएका खनाल एपोलो अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भैइपरी आउने– साधारण प्रशासन खर्च शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर उपचार खर्च बेहोरेको हो ।
साउन महिनामा ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकास भएको थियो भने असोज महिनामा १० लाख ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधामनत्री खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किसकेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि बिलअनुसार रकम खर्चिएको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहँदा नै करिब ३० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको थियो । २ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको छ ।
नयाँ सरकारले खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउनुको साटो थप निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ ।
पूर्वलाई सुविधै–सुविधा
सरकारले गत कात्तिकमा महिनाका पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आर्थिक सहयाता बापत १० लाख उपलब्ध गराएको छ । के-का लागि आर्थिक सहयोता दिइएको भन्ने स्पष्ट छैन ।
असारमै भएको निर्णय अनुसार असोज महिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीले पाउने सुेवा सुविधा बमोजिम शाखा अधिकृत सरहको एक जना सहयोगी, एक जना सवारी चालक र मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउन ७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तसहित ३ जनालाई असार २१, भदौ १० र ३ गतेका निर्णय अनुसार २७ लाख उपचारका लागि आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराइएको छ । पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालसहित ३ जनालाई पनि पनि ३२ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिइएको छ । तर, पन्त र नेपालबाहेक अरु ४ जना को हुन् र कति–कति रकम दिइएको हो भन्ने विवरणमा खुल्दैन ।
सरकारले जनगायक स्वर्गीय जेबी टुहुरेको औषधि उपचार बापत छोरीलाई ८ लाख ३० हजार र बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको उपचार र कुरुवा खर्च बापत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यलाई दुई जना निजी सहायक र एक जना कार्यलय सहयोगी राख्न १० लाख ६४ हजार तथा थारु आयोगका पदाधिकारीलाई सवारी साधन खरिद र भाडामा लिन १ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर रकम उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
