काठमाडौं । सहकारी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले सयमा दिनमा गरेका कामहरुको ३७ बुँदामा जानकारी दिएकी छन् । उनले सय दिनमा भए गरेका कामबारे जानकारी दिँदै शुरु गरिएको कामहरुले समेत गति लिएको बताएकी छन् ।

मन्त्री झाँक्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालुतर्फ विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा ५ अर्ब ८ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएकोछ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिमूलक कामहरु भन्दै मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सूचीमा बागमती किनारामा अनधिकृत रुपमा रहेका २७ घरटहरा भत्काइएकोदेखि सहरी विकासमा धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।

नीतिगततर्फ आफूले गरेका कामलाई ६ बुँदामा प्रस्तुत गरेकी मन्त्री झाँक्रीले पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दरशहर तथा बस्तीहरू विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुप यस मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरु मार्फत कामहरु राम्रो भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

यसैगरी अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडसमेत गरी छवटा निकायहरु मार्फत मन्त्रालयले शहरी विकास, भवन निर्माण र आवास व्यवस्थाका क्षेत्रमा कार्यहरू गर्दै आएको बताइन् ।

‘यस अवधिमा रुपान्तरणकारी, क्रमागत र नयाँ शहरी पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ’ मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्री झाँक्री नेतृत्वजको शहरी विकास मन्त्रालयले सामाजिक पूँजीको रुपमा रहेका सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन पार्क, शवदाह गृह जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः

प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०७८।१०।३

माननीय मन्त्रिज्यू,
श्रीमान् सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू,
विभागका महानिर्देशकज्यू,उपमहानिर्देशकज्यूहरू,
मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारीज्यूहरु,कर्मचारी साथीहरू
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू ।

सबैमा हार्दिक स्वागत एवम्अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।

मा. मन्त्रिज्यूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको आज १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कामहरूको विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दरशहर तथा बस्तीहरू विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुप यस मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड गरी छवटा निकायहरु मार्फत मन्त्रालयले शहरी विकास, भवन निर्माण र आवास व्यवस्थाका क्षेत्रमा कार्यहरू गर्दै आएको छ । यस अवधिमा रुपान्तरणकारी, क्रमागत र नयाँ शहरी पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । साथै,शहरी विकास मन्त्रालयले सामाजिक पूँजीको रुपमा रहेका सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन पार्क,शवदाह गृह जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण कार्य समेत गर्दैआइरहेको छ ।

चालू आव मा मन्त्रालयको कूल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ विनियोजित १ अर्व ९४ करोड रुपैयाँमा ६९ करोड ९३५ प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्व ९० करोड रुपैयाँमा ५ अर्व ८ करोड ९१७ प्रतिशत० खर्च भएकोछ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । मा. मन्त्रिज्यूले कार्यभार सम्हाल्नुभएको यस अवधिमा भए गरेका देहाय बमोजिम कार्यहरूलाई प्रतिनिधिमूलक र उदाहरणको रुपमा यहाँहरुसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

नीतिगत व्यवस्थापन

१. विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेतयारी गरिएकोछ ।

२. युटिलिटि कोरिडोर सम्वन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।

३. वागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदुषणमुक्त राख्न, नदी क्षेत्र र त्यस वरपरको प्राकृतिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धीविधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।

४. नगर विकास कोषको विद्यमान पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी कोषलाई आवश्यक पूँजी संरचना सहितब्यावसायिक तथा सुदृढ निकायका रुपमा विकास गर्न “शहरीपूर्वाधारविकासनिगमरनगर वित्त निगम”स्थापनाकालागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।

५. काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग अन्तरक्रिया गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

६. उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, गुणस्तर कायम हुन नसकेको, विभिन्न किसिमका अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रोत्साहित भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार र हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरुमा वेवास्ता हुने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले ‍समेत उक्त विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाइएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण

आवास व्यवस्थापन

७. सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निर्माणाधीन सरकारी आवासमध्ये निजी आवासतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निवासमा गृह प्रवेश भइसकेको छ । यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि मिति २०७८ पुष २३ गते मा. मन्त्रिज्यूबाट लक्षित समूहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाईन र कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

८. फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आव २०७५।०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गतयो तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय ६८ आवास एकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माण हुने आवास एकाइको संख्या २४ हजार पाँच सय ९७ पुगेकोछ ।

९. मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानीगाँउमा ३४ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै गरीडडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भईरहेको छ ।

१०. मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय ९मुसहर, चमार र डोम० का लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको छ ।

पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणतर्फ

११. पुननिर्माण सम्वन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको बाँकी कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट मिति २०७८ कार्तिक २७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भए पश्चात् ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि रु. १अर्व २० करोड भुक्तानी भएको छ ।

१२. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई आएका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शहरी विकासतर्फ

१३. सघन शहरी विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न आयोजनामार्फत् तीन महिनाको अवधिमा ८७ किमि सडक निर्माण र ९१ किमि पक्की नाला निर्माण कार्य भएको छ ।

१४. काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट(धादिङ्गमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ ।

१५. फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

१६. शुक्लाफाँटा नगरपालिका र गोदाबरी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति कार्य लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेकोमा हाल जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

१७. क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमहरूको रुपमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नगरपालिकाहरुको क्षमताअभिवृद्धि गर्न र फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एशियाली विकास बैंङ्क सँग करिव ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौताको तयारी भएको छ।

१८. शहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न लगानी गर्नु पर्ने नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक सूचक तयार गरी स्वचालित रुपमा योजना छनौट हुने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३३ नगरपालिका समूह बनाई योजना माग गरिएको छ ।

भवन निर्माण

१९. जनकपुरमा निर्माण भएको क्षेत्रीय कोभिड खोप भण्डारण केन्द्रको मा। शहरी विकास मन्त्रिज्यू, प्रदेश नं २ का मा. मुख्यमन्त्रिज्यू र प्रदेश सरकारका मा. सामाजिक विकास मन्त्रिज्यूबाट संयुक्त रुपमा उदघाटन भएको छ । यसै गरी सो अवसरमा प्रादेशिक मेडिकल स्टोर र प्रादेशिक प्रयोगशालाको शिलान्यासको कार्य समेत भएको छ ।

२०. मा. मन्त्रिज्यूबाट निर्माणाधीन संघीय संसद भवन, संघीय मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रिज्यूहरुको सम्पर्क कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्झौताको अवधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको छ । उक्त भवनहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको छ ।

२१. सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन ९८० सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

२२. सिंहदरवार Gallery बैठकको Damage Assessment को पुनरावलोकन सम्पन्न भई उक्त Gallery बैठक पुनस्निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

२३. आव २०६१र०६२ देखिहालसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तर्फ कूल २,०७५ आयोजनाहरु प्राप्त भएकोमा १,९१७ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा १७ आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।

२४. मनाङ र सिन्धुली जिल्लामा कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नगर विकास कोषतर्फ

२५. नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आव मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली (Loan Recovery) भएको छ ।

२६. हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund, GCF)को स्रोत परिचालन गर्ने गरीकाठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय बस (Electrical Bus Rapid Transit,eBRT) सञ्चालनसम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधारणा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालन गर्ने गरी रुट प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ

२७. बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाण्डौको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरू हटाइएको छ । त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको छ ।

२८. एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत् सत्तल र मठमन्दिर गरी नौ वटा एतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

२९. बागमती पिडीत संघर्ष समितिको अवरोधका कारण २०७५ सालदेखि २०७७ मंसिरसम्मको अवधिमा पटक पटक अबरुद्ध काठमाण्डौको गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ किमि लामो कोरिडोर सौन्दर्यीकरणको कार्य १८ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणतर्फ

३०. काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विगत दुइ वर्षदेखि बस्न नसकेको काठमाण्डौ उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाण्डौमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।

३१. शहरी पूर्वाधारहरूलाईजलवायु अनुकूलन कायम हुने गरी हरित शहरको अवधारणा अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा Ecosystem–Based Adaption For Climate–Resilient Development आयोजनाको शुरुवात गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडतर्फ

३२. नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रय आवास कम्पनीको जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका घरपरिवारहरूलाई फुटकर जग्गाको लालपूर्जा हस्तान्तरणको कार्य शुरु भएको छ । यसै गरी कम्पनीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका फुटकर जग्गामध्ये नापी हुन नसकेको र पहिलो किस्ता बुझाइसकेका बसोबासीहरूले समेत नियमानुसार जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न गठित समितिले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमा लेखी पठाइसकिएको छ । विभिन्न समयका राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसकिएकोमा मुलुकभरका १२ हजार ६ सय ६० घरपरिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणमा मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

अन्य

३३. प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिसँग शहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ नगर योजना, नयाँ शहर आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

३४. संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत राख्ने गरी संगठन तथा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

३५. नेपाली मौलिक वास्तुकलाको अभिलेखिकरणका लागि विश्व विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ ।

३६. परामर्श सेवामा गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् कार्य गराउन प्रभावकारी हुने देखिएकोले सेवाको प्याकेजिङ गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ ।

३७. सुशासन अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरुबाट सम्पादित दैनिक कार्य विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख राखी सफ्टवेयरमार्फत् सुपरिवेक्षणर मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तयार गरिएको छ।

धन्यवाद ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS