काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले बनाएको छानविन समितिले ‘नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला’ ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता र त्यसपछिका कामहरु सबै कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बतास समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न सिफारि गरिएको छ । अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवम् छानविन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारी एवम् कर्मचारी र धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको आनन्द होटल प्रालि दुवैको गल्ती देखिएको बाबताए ।

उनले कर्मचारीको तर्फबाट टेण्डर आहृवान गर्ने बेलामा नै बतास कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म दान गरेको, २ वटा सरकारी ठेक्का पाइसकेको जस्ता शर्तहरु राखिनुले मिलेमतोको देखिएको संकेत दिएको बताए । समितिले सञ्चालक परिषदबाट लिज कार्यविधि स्वीकृत नगराई ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भएकाले यसलाई गैरकानुनी भनेको छ ।

त्यस्तै, सम्झौतापछि होटल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको आनन्द होटलले त सम्झौतामा लेखिएको अधिकांश शर्त पालना नगरेको भेटिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

सम्झौता बमोजिम न कोठा, न शुल्क

छानबिन समितिका अनुसार बतास समूहले धर्मशाला सञ्चालनको क्रममा रु. ३५० दरका ४७ वटा कोठामा ३७८ वटा बेड राख्ने सहमति गरेको थियो । अर्थात् ३७८ जनालाई एकपटकमा प्रतिव्यक्ति ३५० रुपैयाँको दरमा राख्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर अहिले धर्मशालाले २ वटा कोठामा २१ वटा बेड मात्रै ३५० रुपैयाँ भाडामा दिएको छानबिनको क्रममा भेटिएको छ ।

त्यस्तै, १००० र २९०० रुपैयाँका १२ वटा कोठामा २० वटा बेड राख्ने सम्झौता पशुपति कोषसँग भएको थियो । साथै, ५५०० रुपैयाँ पर्ने एउटा कोठामा एउटा मात्रै बेड राखेर कुल ६० वटा कोठामा ३९९ वटा बेड राख्ने सहमति भएको थियो ।

तर, अहिले धर्मशालामा १०० र २९०० को ४१ वटा रुममा १२८ वटा बेड राखिएको छ । कुल ३९९ वटा बेड सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सम्झौता भएकोमा जम्मा १५० वटा मात्रै बेड सञ्चालनमा ल्याएर बाँकी ठाउँ व्यावसायिक रुपमा भाडामा दिएको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

धर्मशालामा जिम सेन्टरदेखि स्पा हुँदै गहना पसलसम्म सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यसरी सम्झौता विपरीत बतास समूहले धर्मशालालाई आफू खुसी सञ्चालनमा ल्याएको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ ।

सम्झौतामा धर्मशाला भवन मात्रै सञ्चालन गर्न दिने भनिएको तर, बतास समूहले सम्झौता विपरीत १९ रोपनीको तीन चौथाइ क्षेत्रफल रहेको खाली जग्गामा सभा हलदेखि आफ्नो गाडी शोरुमसम्म सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको छ । छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा बतासले पशुपतिलाई बुझाउनुपर्ने एक वर्षको भाडा पनि बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । विभिन्न कार्यालयलाई भाडामा दिएर चर्काे रकम असुल गरिरहेको आनन्द होटल प्रा.लिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै १ करोड रुपैयाँ नतिरेको भेटिएको बताएको छ ।

सम्झौता नै आधारहीन

बताससँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले गरेको सम्झौताको कुनै कानुनी आधार नै नरहेकाले गैरकानुनी रहेको ठहर समितिको छ ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने कोषको सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति लिएर लिजआउट कार्यविधिको आधारमा मात्रै सम्झौता गर्नुपर्नेमा कार्यविधि पनि पारित नभएको र सञ्चालक परिषद्को स्वीकृति पनि नभएकाले बतास समूहसँग भएको सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको ठहर समितिको छ । गैरकानुनी रुपमा सम्झौता गर्ने तत्कालीन सदस्य सचिव एवम् अन्य कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्दै सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको यो सिफारिसअनुसार तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई कारवाहीमा पर्नेछन् ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव एवम् नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले अनधिकृत सम्झौता, कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी एवम् कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकाल र हालका कार्यकारी निर्देशक डा. खतिवडाले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताले सञ्चार जगतलाई गुमराहमा राख्ने र गलत कुराको प्रचार गरेकोले उनीहरुलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छानबिन समितिका सदस्य आशा पाण्डेले जानकारी दिइन् । तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए ।

तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड दानमा खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले मिलेमतो प्रमाणित हुनसक्ने छानविन समितिको ठहर छ । यही तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७७ ले पनि औंल्याएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS