नेकपाभित्रको विवाद दुई अध्यक्षको मात्र नभएर सिंगो पार्टीकै भएकाले विधि र पद्धतिका आधारमा समाधान पहिल्याउनुपर्ने बताउँछिन् स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल। सकेसम्म सर्वसम्मति गर्ने, हुँदै भएन भने जनवादी केन्द्रीयताको विधिअनुसार बहुमतले निर्णय गरेर जाने सपाट कम्युनिस्ट तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

दुई अध्यक्षबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नगरिँदा समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ। पार्टीमा उत्पन्न विवाद, सरकार र जनताबीचको बढ्दो दूरी र महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का रामकृष्ण अधिकारीले भुसालसँग गरेको कुराकानी :

नेकपा स्थायी समिति बैठक कहिले जति गर्दा पनि बस्नै नसक्ने, कहिले बसिहाले पनि केही मिनेटमै स्थगित हुने स्थिति किन आइरहेको ?

हाम्रो पार्टीमा केही समस्या छन्। पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकार छ। त्यसभित्र पनि केही समस्या छन्। विश्वमा महामारीको रूप लिएको कोरोनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं। पछिल्लोपटक ठूलै धनजनको क्षति हुने गरी सर्वत्र बाढीपहिरो गइरहेको छ। यसकै बीचमा बैठक बसिरहेको छ। त्यसैले बैठक अलिक लिंगरिङ हुँदै आइरहेको सत्य हो। अर्कातिर हाम्रो पार्टी नेताहरूको पार्टी हो। दुइटा अध्यक्षको तहमा हामी गएका छौं। छलफल र समझदारीबाट मिल्छ भने दुई अध्यक्षलाई समस्या समाधानका लागि आग्रह पनि गरेका छौं। दुई अध्यक्ष छलफलमा रहेका कारण यसले पनि केही काम गरेको छ। एक हप्ता बैठक रोक्दा बाढीपहिरो दुई/चारवटा जिल्लामा थियो। अहिले देशव्यापी बनेको छ। ठूलाठूला राजमार्ग बन्द छन्। यस बेला उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा जुट्नुपर्ने भएकाले बैठक रोकिएको हो। यो वस्तुगत कारण हो।

पार्टीभित्र सधैंको किचलो किन ?

पार्टीभित्र समस्या छन्। यो तथ्य लुकेर पनि लुक्दैन। दुई ठूला फरक धारका कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा पार्टी एकता गरेका हौं। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेर झन्डै दुईतिहाइको नजिक पुर्‍याएको अवस्था छ। जनताका अपेक्षा र सरकारको सेवा प्रवाहमा ग्याप छ। त्यो विषय अहिले पार्टीभित्र उठेको हो। अर्कातिर पार्टी सञ्चालनको विषय उठेको हो। यी विषय पार्टीभित्र उठ्दा बाहिरबाट हेर्दा तपाईंले भनेजस्तो देखिन सक्छ। तर हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौं। यसको समाधानका लागि दुईवटा तरिका हुन्थ्यो। राम्रो कम्युनिस्ट तरिका भनेको कमिटीमा बहस, छलफल गर्ने र निर्णय गरेर जाने। सकेसम्म सर्वसम्मति गर्ने तर हुँदै भएन भने जनवादी केन्द्रीयताको विधिअनुसार बहुमतले निर्णय गरेर जाने सपाट कम्युनिस्ट तरिका त्यही हो। अन्ततः त्यसैलाई लागू गर्नुपर्छ।

दुई अध्यक्षलाई नै समस्या समाधान गर्नुस् भनेर वार्ताका लागि कतिञ्जेल समय दिइरहने ?

होइन, यस विषयमा हामीले नेताहरूलाई भनेका छौं। अब विलम्ब गरिरहनु हँुदैन। पार्टीभित्रको अहिलेको समस्याको हल छिटोभन्दा छिटो गरेर जानुपर्छ। हामीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअगाडि मात्रै खुमलटारमा छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो। उहाँले तपाईंहरूको सुझाव के छ भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले अब धेरै बैठक भनेर अल्मलिइरहनु उपयुक्त हुन्न भनेरै सुझाव दिएका छौं। दुईजना अध्यक्षले सहमतिमा स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन गरेर गए राम्रो। जब हुन्न आज पनि वार्ता, भोलि पनि वार्ता गरेर भिन्न पार्टीको जस्तो हुन्छ भने कमिटीमा ल्याउनुहोस्। अहिले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ। त्यहीं छलफल गरौं। स्थायी समितिमा पनि छलफल गरेर नपुग्ने र अझ महŒवपूर्णजस्तो भयो भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाऔं। स्थायी समितिमा गरेको निर्णय प्रस्तावका रूपमा केन्द्रीय समितिमा लैजाऔं भनेर हामीले भनेका छौं।

दुई अध्यक्षका बीचमै अविश्वास मेटिन सकेको देखिँदैन। उहाँहरूका छलफल पनि आज मिल्यो, सहमति नजिक भन्ने हुन्छ फेरि भोलिपल्टै बिग्रियो, बनेको सहमति पनि भत्कियो भन्ने मात्र सुनिन्छ। खासमा के भइरहेको छ उहाँहरूका बीचमा ?

यो विषयमा दुई अध्यक्षले जान्ने विषय भयो। राम्रो रूपमा सपाट ढंगले मिलाएर स्थायी समितिमा प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने हामी छलफल गरेर चित्त बुझेपछि पास गरिहाल्छौं। पार्टी भनेको विधिबाट चल्ने हो। अब कमिटीमा ल्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

जति मिलाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ ल्याउनुस्। कमिटीमा राख्नुहोस्, कमिटीले संस्थागत वनरसिप लिन्छ। उहाँहरू (दुई अध्यक्ष) ले मिलेरै ल्याएको भए पनि स्थायी समितिमा आउँदा प्रस्तावका रूपमा आउने हो। स्थायी समितिले त्यसलाई पास गर्छ। जस्ताको तस्तै गर्न पनि सक्छ। छलफल बहस गरेर परिमार्जन गर्न पनि सक्छ। यसरी मात्रै बल्ल पार्टी चल्ने हो।

दुई अध्यक्षबीच परेको गाँठो कुन–कुन विषयमा हो ?

उहाँहरूका बीचमा पार्टी एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते लिखितमा दुईजना नेतालाई साक्षी राखेर पार्टीको पनि आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सरकार पनि आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भएको रहेछ। त्यो पनि साढे २ वर्षको। त्यो पछि बाहिर सार्वजनिक रूपमा आयो। आफैंले सहमति गर्नुभयो अनि त्यसलाई आफैंले लागू गर्नुभएन। त्यसले समस्या ल्यायो।

दोस्रोपटक फेरि २०७६ मंसिर ४ मा अर्काे सहमति गर्नुभयो। एउटा अध्यक्षले कार्यकारी रूपमा पार्टी र अर्काे अध्यक्षले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने कुरा आयो। लिखित गरेको र अझ राष्ट्रपतिकहाँ पनि साक्षी राख्न पुगेको देखियो। पछि त्यसलाई सचिवालयले निर्णय नै गरेको थियो। त्यो पनि लागू भएन। माघको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म त्यो कार्यान्वयन भयो, त्यसपछि कार्यान्वयन भएन। सहमति भनेर दुइटा अध्यक्षले गर्ने तर पछि फेरि आफैंले लागू नगरिदिँदा आपसी विश्वासमा संकट आएको हो। अहिले दुई अध्यक्षमा भएको विवाद त्यसमा पनि देखिन्छ। पार्टी कमिटीमा छलफल र बहस गरेर गरेको भए कतिपय समस्या यसरी आउँदैनथे कि ?

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन खासमा कसले नगरेको हो ?

म त्यो विषयमा धेरै भन्दिनँ। कमरेड प्रचण्ड भन्नुहुन्छ– यस्तो सहमति भयो केही पनि लागू भएन। म एकदमै अपमानित जस्तो र कामकाज नभएजस्तो भएँ।

कतिपय कुरा उहाँहरूका होलान्। हामीसँग पनि भनिए थाहा हुन्छ। जेठ २ गते गरेको सहमति हामीले धेरै पछि थाहा पाएका हौं। मंसिर ४ को पनि हामीले निर्णय गरेपछि मात्रै थाहा पाएका हौं। अर्काे पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच देखिएको असमझदारीको मात्र समस्या भएन। जनताले दिएको अभिमत, त्यो अभिमतअनुसारको सरकार, त्यो सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो। पार्टी हो सबैभन्दा मुख्य। पार्टीले सरकारलाई नीतिनिर्देशन गर्ने र कार्यक्रम योजना बनाएर दिने हुनुपर्ने हो। त्यो केही पनि छैन।

सरकारले गरेका निर्णय सरकारको प्रवक्ताले एक सातापछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ अनि त्यही बेला थाहा हुन्छ। त्यसले पनि समस्या पैदा गरेको छ। अहिलेको सरकार अत्यधिक बहुमत, झन्डै दुईतिहाइको छ। तीनवटा बजेट आए, कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा न पार्टीमा छलफल भएको छ, न त संसद्मा छलफल भएको छ। त्यसले पनि एउटा समस्या ल्याएको छ। असन्तुष्टिको बीउ रोपेको छ।

धेरै प्रकारका राजनीतिक नियुक्ति भए, त्यो पनि नियुक्ति भएपछि मात्र थाहा हुने गर्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारले गर्ने त्यस्ता नियुक्तिहरूबारे आफूलाई थाहा नहुने अवस्था आएको भन्ने छ। सचिवालयका सदस्यहरूको पनि उस्तै कुरा सुनिन्छ। स्थायी समितिको त कुरै छाडौं, सरकारको स्वेच्छाचारिताले ल्याएको यो पनि एउटा समस्या हो। त्यसो गर्दा जनतामा गरेका प्रतिबद्धता, हामीले भन्दै आएको समाजवादउन्मुख देशको परिकल्पना कहाँनेर मेल खान पुग्यो ?

तपाईंहरू एजेन्डामा छलफल गर्नुभन्दा एकैपटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा किन प्रवेश गर्नुभयो ?

यसमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामी बैठक बसिरहेका थियौं, प्रधानमन्त्रीको आँगनमै बैठक बसिरहेका छौं। तर प्रधानमन्त्री दलानमा बसेर अर्काे निर्णय गर्नुहुन्छ। म सांसद पनि हो। पार्टीमा स्थायी समितिकै पनि धेरैजना सांसद हुनुहुन्छ। पार्टी स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ। संसद् अधिवेशन बोलाउँदा, अन्त्य गर्दा पार्टीमा सल्लाह हुनु पर्दैन ? यसले पनि आशंका पैदा गरायो। त्यसपछि आफूलाई भारतले हटाउन लागेको, पार्टीका नेताहरूले हटाउन लागेको जस्ता कुरा उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले गर्नुभयो। नेकपा एमाले नामको पार्टी त्यही बेला निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको कुरा आयो। यसले आशंका पैदा भएपछि पार्टी, त्यसमा पनि सरकारको प्रमुख एक नम्बरको अध्यक्ष, हाम्रा नेता, उहाँले पार्टीमा केही छलफलै नगरी अगाडि बढेपछि शंका बढ्ने नै भयो। त्यही शंकाका विषयमा छलफल गरेका हौं। कमजोरी भइसकेपछि समस्यामा केही रियलाइज गरे पनि हुन्छ। आत्मालोचना गरे पनि पुग्छ। केही अलिक बढी रूपान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यतिले पनि नपुगेर थप ब्याक गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो होस् भन्नेबाट बैठकमा छलफल चलेको हो। यो एजेन्डा छाडेर, बहकिएर बहस भएको भन्ने होइन।

सरकारको समीक्षा गर्ने तपार्इंहरूले नै तय गर्नुभएको एजेन्डामा आएर पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र शैलीका विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि होइन र ? तपाईंहरू घेराबन्दी गर्नुहुन्छ, काम गर्नै दिनु हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ नि ?

होइन। हामीले तीनवटा बजेट आउँदासम्म दिएकै हो। चित्त नबुझे पनि चुप लागेर बसेको हो नि तेस्रो बजेटसम्म। अब त दुइटा मात्र बजेट आउन बाँकी छ। एउटा बजेट र अर्काे चुनावी बजेट। निर्वाचन गर्ने बजेट आउँछ के हुन्छ त्यो। जति हुन सक्छ, तर हामी कता हो जाने र पार्टीले कता जान भनेको छ, त्यहीअनुसार पाइला चालेको छ, छैन ? यो मुख्य कुरा हुन्थ्यो। कुरा हामी काशीतिरको गर्ने अनि जाने कुतीतिर भयो भने के हुन्छ ? पुगिन्न। बहस र छलफलबाहेक अर्काे कुनै विधि हुन्न। अर्काे कुनै विधिले समस्या हल गर्दैन।

पहिले दुई अध्यक्षले गर्नुहोस्, सचिवालयमा गर्नुहोस्, स्थायीमा ल्याउनुहोस्। त्यसपछि फेरि केन्द्रीय समितिमा जानुपर्छ। दुइटा नेताले मात्र मानेर पनि त हुन्न। पार्टी त्यसरी मात्र पनि त चल्दैन। हाम्रो पार्टी तल जनतासम्म गएको अनुशासित, मर्यादित विचार, राजनीतिले परिपक्व भएको मान्छेले बनेको पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेताहरूको पनि पार्टी भनिन्छ। त्यसकारण खासखास बेला एजेन्डा ल्याउने या एजेन्डा लिएर अनुमोदन गराउने कुरा कतिपय प्रस्ताव आएपछि पनि त्यसलाई निर्णयका रूपमा मान्न सकिन्छ। तर त्यसमा बहस छलफल हुनुपर्छ।

तपाईंहरूको यत्रो पार्टी खासमा सचिवालयका नौ नेताहरूकै पेरीफेरि, उहाँहरूकै व्यक्तिगत स्वार्थ र रुचिका विषयमा मात्रै पटकपटक किन गोलचक्कर लगाइरहेको छ ?

नौजना पनि छैनन् होला। अलिक बढी दुईजनामै केन्द्रित भएको छ पार्टी। केही–केही सचिवालयका सदस्यहरू पनि त्यसैमा जोडिएलान्। मेरो कुरा यत्ति हो कि प्रस्तावहरू एकजना अध्यक्षबाट मात्र पनि आउन सक्छ। दुईजनामा छलफल भएपछि त्यो दुईजनाको हुन सक्छ। सचिवालयमा छलफलपछि आयो भने नौजनाको हुन सक्छ। स्थायीमा आयो भने ४४ जनाको हुन सक्छ। केन्द्रीय कमिटीमा गयो भने ४४१ को हुन्छ। त्यसपछि जनतामा समेत जाने कुरा हो। त्यसैले अलिक विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट पार्टी चलाऔं भन्ने हो।

पार्टीले सरकारलाई सुझाव, निर्देशन दिने कुरा जुन कुनै पार्टीमा हुन्छ। त्यसमाथि हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो अनिवार्यजस्तै हो। पार्टीका समस्या भनेको दुई अध्यक्षको मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टीकै हो। अहिले कुनै पनि कमिटी परिचालित छैन। ठप्पजस्तो छ। यो पार्टीमा देखिएको समस्या हो। यसैबारेमा पार्टीभित्र छलफल घुमिरहेको हो। यसलाई म फेरि पनि भन्छु– पार्टीको विधि र पद्धतिकै आधारमा समस्याको समाधान खोजी गर्नुपर्छ।

पार्टी कमिटीमा बसेर छलफल गर्ने विधि र पद्धतिका कुरा तपाईंहरू गर्नुहुन्छ, तर छलफल स्थायी समितिभित्रै नगरी फेरि दुई अध्यक्षलाई मिलाएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ त ?

सकिन्छ। हामीले भनेकै कमिटीमा ल्याएर छलफल गरौं भन्ने हो। अहिले देखिएका समस्या भनेकै पार्टी विधिबाट नचलेर पैदा भएका समस्या हुन्। जब दुई अध्यक्षले छलफल गर्नुहुन्छ, आफ्नो तहमा भनेपछि अरूले पनि चारजना, ११ जना अथवा १६÷२० जना बसेर फेरि त्यस्तै प्रकारको छलफल गर्ने कुरा भइहाल्दो रहेछ। मूल ठाउँबाटै मूल विधि पालना गरेर जानुपर्छ। त्यो नीति नै सही हुन्छ। माथि जे गर्‍यो तल पनि त्यही गर्ने हो। सिक्ने नेताहरूबाटै हो। त्यसकारण जेजे कुरा गरे पनि, छलफल बहस गरे पनि निर्णय प्रक्रियाका लागि पार्टीभित्रको विधिमै आउनुपर्छ। त्यसलाई सबैले संस्थागत गरेर लिएर जानुपर्छ।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू भन्छन्– कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएकै थियो, तर पार्टीका काम उहाँले केही गर्नु नै भएको छैन। त्यसकारण सरकारका काममा मात्र प्रश्न उठाउने, कार्यकारी अध्यक्षका काममा प्रश्न उठाउनु पर्दैन ?

पार्टीमा कस्तो भयो भने कार्यकारी अध्यक्ष भनियो अध्यक्ष प्रचण्डलाई। केन्द्रीय समिति बैठकसम्म ठीकै ढंगले चल्दै गएको थियो। तर जब केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि त्यसको भोलिपल्टै म हो नि एक नम्बरको अध्यक्ष भनेपछि दुई अध्यक्षका बीचमा सरकार र पार्टी चलाउने विषयमा भएको अधिकार बाँडफाँटका विषय चिसोपानीले नुहाएजस्तो भइहाल्यो नि। त्यसपछि बैठक बोलाउनै समस्या पर्‍यो। बैठक नै बस्दैन।

पार्टी एकता, एकीकरणका काम गर्न, सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिएर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष अगाडि जान सक्नुहुन्थ्यो नि ?

दुई अध्यक्षबीच मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार त्यही सहमति कार्यान्वनयको वातावरणै बन्न नदिएपछि काम कसरी हुन्छ ? अब जेजे भएको छ, अहिले स्थायी समितिको जारी बैठकसम्म आइपुग्दा सबै प्रकारले छलफल र बहस भएको छ। यो सकारात्मक र राम्रो पक्ष हो।

कुनै पनि निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता र संकल्प सबैले गर्नुपर्छ। तर अहिलेकै जसरी लथालिंग अवस्थामा यही ढंगले पार्टी छाड्ने हो भने हामीभन्दा अघिल्ला नेताहरूको टिम, त्यसपछि हामी, हामीपछिका अन्य नेता–कार्यकर्ताको पुस्ता जोजति यो आन्दोलनमा जोडिनुभएको छ। यो आन्दोलन र पार्टी नेता–कार्यकर्ताको भविष्यमाथि नै संकट आइलाग्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै भविष्य देखेर लागेका नेता–कार्यकर्तालाई निराश बनाउनु हुन्न।

यहाँहरूको बुझाइ पार्टी र सरकार एकलौटी रूपमा चल्यो, स्वेच्छाचारी ढंगले प्रधानमन्त्रीले चलाउनुभयो भन्ने नै हो उसो भए ?

पार्टी त चलेकै छैन। ठप्पै छ। माघमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। त्यो बेलासम्म ठीकठीकै भए पनि त्यसयता पार्टी चलेकै छैन। करिब–करिब सचिवालयमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ। सरकार अझै प्रभावकारी भएर चल्नुपर्छ। हाम्रा घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, हाम्रो समाजवादतिरको कार्यदिशा अनुकूल हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अहिले भइरहेको छैन।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ अनि तपाईंहरूले नै सरकारको विरोध गर्न मिल्छ ?

सरकार आफ्नै हो। कमिटीमा कुरा राख्दैमा के विरोध भयो र ? सरकारले राम्रा काम पनि गरेको छ।

विवाद एकातिर चल्दै गर्दा र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय पार्टीभित्र उठ्दै गर्दा एकाएक पार्टीभित्र बहसमा महाधिवशेनको प्रसंग आयो, यसलाई कसरी हेर्ने ?

महाधिवेशन पार्टी जीवनको सर्वाेच्च निकाय हो। हामीले गएको केन्द्रीय समितिमा आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका हौं। त्यो प्रस्तुत गरेको बेलाको भन्दा केही पनि यस सम्बन्धमा अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण यो ६÷७ महिना केही गति छैन। यति बेलासम्म सबै पार्टी सदस्यहरूको अपडेट गर्ने, सदस्यता नवीकरण गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपथ्र्यो। त्यो केही पनि हुन सकेको छैन। दुई महिना केही हुनै दिइएन। त्यसपछि कोरोना आयो। फेरि बाढीपहिरो गयो। महाधिवेशनबाट भाग्नुपर्छ भन्ने छैन। महाधिवेशन नै हो। तर महाधिवेशन मात्र टालटुले गर्ने अनि गरेजस्तो मात्र गर्ने विषय होइन।

पार्टीको महाधिवेशनमा विचार, राजनीतिक, कार्यदिशा र संगठनसम्मको समग्र समुचित टुंगो हुनुपर्छ। वैचारिक राजनीतिक पाटो छाड्ने अनि एकदमै महाधिवेशन मात्र भन्ने र अझ अर्ली महाधिवेशन र एकल अध्यक्षका लागि मात्र महाधिवेशन भनेको सुन्छु। तर पार्टी स्थायी कमिटीमा यो छलफलमा आएको छैन। त्यसरी जानु सही हुन्न। किनकि महाधिवेशन भनेको विचार, राजनीति र त्यसलाई बोक्ने संगठन चाहिन्छ। के विचार बोक्ने भन्ने छैन अनि संगठन मात्र बनाएर कसैलाई जिम्मा दिने वा भारी बोकाउने कुराले मात्र पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्न।

अहिले नेतृत्वको महाधिवेशन गर्ने र विचारको महाधिवशेन पछि गर्ने गरी पनि जान सकिन्छ र त्यसका लागि मंसिरमै नेतृत्वको महाधिवेशन गरेर जान सकिने तर्क पनि पार्टीभित्र आएको छ नि, त्यसरी जान सकिन्छ होला नि ?

त्यसो किन गर्नुपर्‍यो ? सचिवालय छ। स्थायी समिति छ। केन्द्रीय समिति छ। त्यहीं ल्याएर पनि त गर्न सकिन्छ नेतृत्वको विषय मात्रको टुंगो त। हामीले नेता चुनेको केन्द्रीय समितिले हो। अहिले हामीलाई चुनेको केन्द्रीय समितिले हो। पार्टी एकता गर्दा जेठ ३ मा। त्यसै तरिकाबाट गर्दा हुन्छ नेतृत्वकै मात्र विषय हो भने।

महाधिवेशनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्दा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार गरेको र पछि फेरि आफ्नो सहमतिबाट पछि फर्कनुभएको भन्ने आइरहेको छ, खास कुरा के रहेछ ?

हामीसँग उहाँले भन्नुभएको कुरा भनेको छलफलका रूपमा एजेन्डा आयो। यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर सचिवालयमा छलफल गरौं भनेर मात्र ल्याएको हो। त्यसमा उहाँ (प्रचण्ड) ले कुनै सहमति नभएको बताउनुभएको थियो। त्यसभन्दा बढी जानकारी हामीलाई छैन।

उहाँ त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुभएको थियो, किन पुग्नुभएछ ?

म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदै गरेकी थिएँ। प्रधानमन्त्री शीतलनिवास पुग्नुभएको रहेछ। उताबाट राष्ट्रपतिले भेट्न बोलाउनुभएको छ, आउनुहोस् भनेपछि म गएको हुँ। मलाई असजिलो–असजिलो लागिरहेको थियो। नजाऔं, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ। जाऔं, सधैं लखरलखर जाने कुरा पनि थिएन। अर्काे छुट्टै सन्दर्भमा फेरि जान सकिन्थ्यो भन्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डको थियो।

पार्टीमा बहस र विवाद हँुदा विषय एउटा उठ्ने तर त्यहीबीचमा अर्काे विषय ल्याउने र त्यसले आम पार्टी पंक्तिलाई नै तरंगित गर्ने गोलचक्कर चलिरहेको देखिन्छ। अहिले महाधिवशेनको कुरा पनि त्यस्तै गरी तुरुपका रूपमा मात्र आएको त होइन ?

दुई अध्यक्षबीच बन्द कोठाभित्र उहाँहरूका बीचमा के भयो ? थाहा हुने विषय भएन। अहिले स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ। स्थायी समितिमा महाधिवेशनको विषय आइसकेको छैन। त्यसकारण स्थायी समिति अब १३ गते बस्छ। त्यसमा हामीले राखेका नियमित एजेन्डा छन्। सीमासम्बन्धी, असार १४ गते प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिले ल्याएको घटना सम्बन्धमा केही नेता आफ्ना कुरा राख्नै बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसपछि कोरोनासम्बन्धी छ। सरकार र पार्टी कामको समीक्षाको विषय छ। एमसीसीको समीक्षा छ। अब त्यही विषयमा छलफल भएर अगाडि बढ्छ। अरू कसले के तुरुप फाल्छ, के गर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित भइरहँदैन।

त्यसो हो भने अब स्थायी समिति बैठक कसरी बैठान हुन्छ ?

यसरी नै स्थायी समिति बैठक जान्छ या यही निर्णय गर्छ भन्ने ढंगले पूर्वउद्घोष नगरौं। छलफल हँुदा हामी सरकार र पार्टी कामको समीक्षा गर्छाैं। उपलब्धि संस्थागत पनि गर्छौं। समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा पहिचान गर्छाैं। अनि समस्या हल गर्ने र रूपान्तरण हुने बाटोमा बल्ल निष्कर्षतिर जान्छौं। तर यो पार्टी बैठकमै छलफल गरेर जाँदा मात्र हुन्छ।

पुरानै एजेन्डामा अब तपाईंहरूका छलफल हुन्छन् भनेपछि १६ असारदेखि यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग उठाइरहनुभएको छलफल विनाअर्थका देखिने भए ?

होइन, ती छलफल र साथीहरूले उठाउनुभएका विषय पनि महत्वपूर्ण छन् र ती पनि अर्थपूर्ण हुन्छन् नै। हामीले सीमाका कुरा गर्‍यौं। बाढीपहिरोपछि जनताको उद्धारमा लाग्ने भनेर छलफल गर्‍यौं। त्यो जनताको काम हो। अब सबै विषयमा हामी समीक्षा गर्छौं। हुनुपर्ने काम पनि छन्। नहुनुपर्ने काम पनि होलान्। सबैको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छौं।

१६ गतेदेखि यता त एजेन्डा छाडेर प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा तपाईंहरू बरालिएजस्तो देखिन्छ नि ?

१४ गतेको घटनालाई लिएर हामीले छलफल बहस गर्‍यौं। त्यसले वार्ता र संवाद भन्नेतिर पनि लग्यो। १४ गते मदन स्मृति जयन्तीका दिनको विषयले बहसहरू अलि गर्मागर्मी र तीतामीठा हुन थाले। त्यस्तो अवस्थामा एकदुई दिन रोकेर अगाडि जाँदा पनि केही बिग्रँदैन। पार्टी आफ्नो हो। हामीले यो पार्टी कसरी बन्छ ? दूरी नबढोस् कसैका बीचमा पनि। त्यसले आपसी एकता, विश्वास र पैदा गर्छ भने बस्ने हो। अहिलेसम्म जेजे भएका छन्, ठीकै भएको छ। तर हामी सुरुमै खुरुखुरु एजेन्डामै गएको भए अलिक चाँडो सकिन्थ्यो होला बैठक।

यसबीचमा पार्टी बैठक नै स्थगित गर्दै दुई अध्यक्षले गरिरहेको संवादले उहाँहरू मिलेजस्तो देखिनुहुन्छ कि उस्ताको उस्तै ?

उहाँहरूका सबै छलफल हामीसम्म आइपुगिसकेको छैन। उहाँहरूले जब बाहिर ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ। केही कुरा उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि थाहा पाउने हो। अहिले पार्टीभित्र उठेका विषय व्यक्तिको मात्र नभएर पार्टी जीवनको कुरा भयो। पार्टीले नेतृत्व गर्ने सरकारको कुरा भयो। हाम्रो पार्टी समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। त्यसबारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं। अहिले मूल कुरा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, पार्टीलाई क्रियाशील पनि बनाउने, सरकारले जनतालाई दिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी पनि बनाउने र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा समाजवादउन्मुख बाटोतिर हिँड्न मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा गरेर हामी टुंग्याउँछौं।

कोरोना र बाढीपहिरोले सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ। यसलाई फेरि कसरी पुनरुत्थान गर्ने ? अर्थतन्त्र चार महिना ठप्प भयो। त्यसलाई गतिशील बनाई हामीले भन्दै आएको बाटोतिर लैजान चुनौती छ। त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ।

झन्डै विभाजनको चरणमा पुगेको पार्टीको संकट अब टर्‍यो ?

पार्टी विभाजन हँुदैन। पार्टीमा बहस हुनु र विभाजन हुनु फरक कुरा हुन्। हामीकहाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि आयो। त्यसले पनि सिंगो पार्टी पंक्तिको जीउमा अलिकति काँडा उमारेको हो। त्यसपछि फेरि बैठक बस्दै गर्दा नेकपा (एमाले) नामको दल दर्ताको प्रयासको कुरा आयो। त्यसले पनि आशंकित बनायो। जीउ खुम्च्याएकै हो। हाम्रो विश्वास छ— जोकोही पनि विधिअनुसार चल्नुपर्छ। विधिअनुसार चल्यो भने पार्टी विभाजन हुनु पर्दैन। अपेक्षा सकारात्मक आउँछ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS