नेपालमा ३५ लाख सवारीसाधन दर्ता छन् जसमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल छन्। दर्ता भएकामध्ये सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या ३ प्रतिशतको हाराहारी छ भने कार र जिपको संख्याले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।

आम सर्वसाधारणको उपयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापनमा नेपालमा खासै काम भएको छैन अर्थात् नेपालीले आफ्नो मुलुकमा व्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन प्रगोग गर्न पाएका छैनन्। सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले लगानी नगर्दा नेपालमा सार्वजनिक यातयात कहिले पनि प्रयोगकर्तामैत्री र व्यवस्थित हुन सकेनन्। अहिले कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यातायात विज्ञ आशीष गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी :
कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको सार्वजनिक यातायात अब सञ्चालन गर्ने समय भएको हो त ?

लकडाउन खोल्ने भनेको सार्वजनिक यातायात पनि खुलाउने हो। जबसम्म आवतजावत व्यवस्थापन गर्न सकिन्न तबसम्म लकडाउन खोलेको अर्थ हुँदैन। महामारी अन्त्य हुने कुनै निश्चित नभएकाले सधैं भरी देशलाई बन्द गरिराख्न सम्भव पनि हुँदैन। आर्थिक गतिविधि खुलाउनैपर्छ। तर, लकडाउन खोल्नु अगाडि यातयात व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी सरोकारवालाले कार्यान्वयनका गर्न सक्षम र तयार रहेको हुनुपर्छ। यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो निर्देशिका तयार गर्दै छ भन्ने पनि जानकारीमा आएको छ।

लकडाउन खुला गरेपछि निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दुवैको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ होला नि ?

निजि सवारीसाधनमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन किनभने यसमा परिवार, आफन्त तथा चिनजानकै मानिस सवार हुने हो। यति हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीका यात्रुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ भने अन्यलाई पनि सर्न सक्छ। त्यसैले निजी सवारीसाधनका याात्रुलाई मास्क र पन्जा अनिवार्य गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सबै मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनुपर्छ। मुख्य समस्या भनेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन हो।

यहाँको विचारमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा गर्नु पर्ने मुख्य काम के हुन् ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सकेसम्म मानिस अतिआवश्यक घरबाट ननिस्कन आह्वान गर्नुपर्छ। घरबाट काम गर्दा हुनेले घरबाटै काम ग¥यो भने यसले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत गर्छ। अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र र कम मानिस मात्र सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दा केही दूरी कायम गरेर एउटा सिट छाडेर बस्न सकिन्छ। त्यो भनेको सवारीसाधन आधा क्षमतामा अर्थात् ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यात्रुलाई कम्तीमा पनि एक मिटरको दुरीमा राख्नुपर्छ भनेको छ। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सवारी भनेको टेम्पो, माइक्रो बस भएको हुँदा एक मिटरको दुरी कायम गर्न सम्भव हुँदैन। ठूला बसमा दूरी कायम गर्न सहज हुन्छ। बस निश्चित दूरीमा गुड्ने र रोक्ने ठाउँमा पनि दूरी कायम गरेर यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्नुपर्छ। बस चढ्दा तथा ओर्लदा दूरी कायम गर्ने बसमा रहँदा मास्क, पन्जाको प्रयोग गर्ने, हातले अनुहारमा नछुने र गन्तव्यमा पुगेपछि हात धुने बानी बसाल्नुपर्छ। बसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउन सहचालक र कन्डक्टरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। चालक र सहचालक तथा कन्डक्टरले आफूले पनि मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। सकेसम्म सवारीसाधनलाई समय–समयमा निर्मलीकरण (डिसइन्फेक्सन) गर्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरूलाई राम्रो अभिमुखीकरण चाहिन्छ। यसका साथै टिकट काउन्टर पनि भौतिक दूरी सम्बन्धी सोही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।

यो मापदण्ड पालना गर्नका लागि हामीलाई अझ धेरै बस, अझै भन्ने हो भने पहिलेकै संख्यामा मानिस आवतजावत गर्न थाले भने त दोब्बर नै सार्वजनिक सवारीसाधन चाहिन्छ। यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

टेम्पो र माइक्रो बस जस्ता साना सवारीसाधन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गाह्रो देखिन्छ। अर्कोतर्फ हामीसँग कोभिड–१९ अघिदेखि नै पर्याप्त बस थिएनन्। त्यसकारण सकेसम्म अत्यावश्यक नभई यात्रा नगर्न मानिसलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यात्रुको चाप नै घटाउनुपर्छ। नजिकको दुरीमा हो भने पैदल हिँड्न, साइकलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेको सरकारले सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनमा लगानी गरेको छैन। यदि सरकारले आज ५० प्रतिशतमात्र क्षमतामा सवारीसाधन सञ्चालन गर भन्दा निजी सवारीधनीले त्यसको उल्लंघन गर्न सक्छन्। किनकी निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने हुँदा यो मोडल उनीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन।

यसको समाधान के हो त ?

अहिलेको समयमा ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाउँदा व्यवसायीलाई जति घाटा हुन्छ, त्यो क्षतिपूर्ति सरकारले दिने प्रबन्ध हुनुपर्छ। संसारभरी नै सार्वजनिक यातायात राज्यको अनुदानमा चल्छन्। जस्तै, जर्मनीमा ५० प्रतिशत, इटलीमा ४० प्रतिशत सरकारी अनुदान सार्वजनिक यातायता व्यवसायीले पाएका छन्। तर, नेपालमा अनुदानको प्रावधान नै छैन। सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी पनि छैन। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरी अब सरकारको लगानी र स्वामित्वमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको साझेदारीमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त मुनाफा दिने गरी सरकारको लगानी र अनुदानमा सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अब ढिला गर्न हुँदैन। राज्यको लगानी र स्वामित्व (नियन्त्रण) मा सार्वजनिक यातायत नहुन्जेल यस प्रकृतिका जटिल अवस्था र अत्यावश्यक समयमा सार्वजनिक यातायातका सबै प्रयोगकर्ताले कष्ठ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा सरकारले यातायात सञ्चालन गर्ने मोडल साझा र ट्रली बसमै असफल भइसकेको हो। यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ?

विद्यमान विशेष परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सुरक्षा मापदण्ड सहितको निर्देशिका कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताका आधारमा ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगाउने, मानिसलाई सकेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधन कम प्रयोग गर्न आह्वान गर्ने गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन समस्याको समाधानका लागि सरकारले अघिसारेको र बजेटमा समेत समाबेस भएको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणअन्तर्गत एउटा कम्पनी खडा गर्नुपर्छ र सो कम्पनीको लगानीकर्ता राज्य र निजी क्षेत्र दुवै हुनेछन्। अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक यातायातलाई पनि कम्पनीअन्तर्गत नै सञ्चालन गर्नेगरी निजी व्यवसायीलाई कम्पनीको लगानीकर्ता बनाउने र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सार्वजनिक यातयात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कम्पनीले टिकट बेच्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने नाफा लगानी अनुसार वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले मात्र दीर्घकालसम्म नेपालको सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार र समुचित व्यवस्थापन हुनसक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS