काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हुम्लाको लिमीमा चीनले नेपालको दुई किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीको ११ दिने स्थलगत अवलोकनपछि कांग्रेस यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

१२ नम्बर सीमास्तम्भ नयाँ जस्तो देखिएको, कतिपय स्थानमा चीनले दशगजामा विभिन्न संरचना र नौवटा भवन निर्माण गरेको पाइएको शाहीले बताएका छन् । यसअघि नेपालले यी ठाउँभन्दा उत्तरतर्फ सडक खनेको उनको भनाइ छ ।

‘हुम्लाको सीमामा चीनले गरेको अतिक्रमण सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय हो’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झनै आपत्ति, आश्चर्य र निन्दनीय विषय त नेपाल सरकारले गर्न खोजेको ढाकछोप र मौनता साथको राष्ट्रघात छ ।’

सरकारले भने हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको ठोकुवा गरिसकेको छ । ७ असोजमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विगतमा यस्तो खबर आएपनि स्थलगत अवलोकन गर्दा अतिक्रमण नभएको पाइएको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘२०७३ मा स्थलगत अवलोकन गर्दा त्यहाँ बनेका घरहरू नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूभागमा बनेको भनेर प्रतिवेदन दिइएको रहेछ ।’

पछिल्लो पटक सीमा अतिक्रमणको विषयमा मुख खोलेको भन्दै हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालबाट गृह मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण लिइसकेको छ ।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि गिरी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अवलोकनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको छ ।

विज्ञ समूहले स्थलगत अवलोकन नगरी भूमि अतिक्रमण भए नभएको ठोकुवा गर्न नसकिएला । तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जस्तो विषयलाई नेपाल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कति हल्का रुपमा लिँदा रहेछन् भन्ने चाहिँ हुम्ला प्रकरणले देखाएको मान्न सकिन्छ । मुलुकको सिमाको विषयमा समेत दलहरूबीच मतैक्यता देखिएको छैन ।

‘परराष्ट्रमार्फत चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ’

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली तस्वीर हेर्दा १२ नम्बर सीमास्तम्भमा भर्खरै रंगरोगन गरे जस्तो देखिएको तर त्यसैको आधारमा निश्कर्षमा पुग्न भने नसकिने बताउँछन् ।

‘त्यसक्षेत्रको नेपाल–चीन सीमा डाँडाको धार र पानी ढलोमा आधारित छ, प्रमाण हेरेर मात्रै ठ्याक्कै के भएको हो भन्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनलाई भनेर स्थानीय निरीक्षण टोली खटाउनुपर्छ, मिडियावाजी गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन ।’

नेपाल–चीन बीचको सीमा प्रोटोकलमा पुरै वा आशिंक सीमा निरीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ । हुम्लामा विवाद भएकाले त्यसक्षेत्रको मात्रै पनि निरीक्षण गर्न सकिने पूर्व महानिर्देशक ओली बताउँछन् ।

सन् १९६० मा नेपाल–चीनसँग सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । नेपाल–चीनबीच १९६३, १९७९ र १९८८ मा गरी तीनवटा प्रोटोकलमा संयुक्त रुपमा सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्ने र मर्मत सम्भार गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

‘तत्कालै प्राविधिक टोली खटाऊ’

सन् २००७ मा भएको नेपाल–चीन तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षण कमिटीको नेतृत्व गरेका सेवानिवृत्त प्रमुख नापी अधिकृत बलराम पोखरेल त्यतिबेला आफूहरूले १०, ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भको मर्मत सम्भार गरेर बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ एकतर्फी रुपमा टुटाउने, फुटाउने, मर्मत गर्न नमिल्ने तर वस्तुस्थित मूल्यांकन नगरी अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न भने सकिने पोखरेलको भनाइ छ ।

अतिक्रमणबारे विभिन्न धारणा आइरहेका बेला नेपाल सरकारले प्राविधिक टोली खटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । भन्छन्, ‘पाँच हजार मिटर भन्दामाथि जानुपर्ने भएकाले मंसिर नलाग्दै टोली खटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS