पोखरा । श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि चार वटा अस्पताल पुर्‍याउँदा पनि काठमाडौं घर भइ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, कास्कीमा बस्दै आएका राजेश कार्कीको ज्यान बचेन । तीन वटा अस्पतालले भर्ना नलिइएपछि मणिपाल पुर्‍याइएका कार्कीको समयमा उपचार नपाएरै ज्यान गुम्यो ।

मेट्रोसिटी अस्पताल, लेकसेटी, फिस्टेल अस्पताल लगायतले आईसीयू र भेन्टिलेटर नभएको भन्दै पठाएपछि कार्कीले पनि स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङकै नियति भोगे । कोरोना संक्रमित तथा सम्भावित संक्रमितले उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको जनस्तरबाट आलोचना भएको छ ।

बिरामीलाई भर्ना मिलाउन र अस्पतालको मापदण्ड तथा अवस्था हेर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशककोे संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिमा गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल, चरक मेमोरियल, फिस्टेल अस्पतालका प्रतिनिधि समितिका सदस्य छन् ।

तीनै अस्पतालमा भर्ना नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले उपचार पाउने बताएपनि त्यहाँ आईसीयू सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । असोजसम्म डेढ लाख पीसीआर जाँच गर्ने भनेको सरकारले मध्य मंसिरमा बल्ल १ लाख जनाको परीक्षण गरेको छ । बागलुङ र नवलपुरमा पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि पुरा भएको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेका, मुख्यमन्त्रीले संसदमै बोलेका कामहरु समेत नभएको र कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकार चुकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेर कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सरकार किन चुकिरहेको छ ? भनेर सोधेको छ ।

‘उपचारै नपाएर जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । सरकारले किन आफैंले बोलेका र घोषणा गरेका काम पनि गर्न सकेको छैन ?’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले मुख्यमन्त्रीलाई सोधे, ‘३१ वटा भेन्टिलेटर खरिद र ५१ आईसीयू तयार गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको थियो । तर, जम्मा १३ वटा भेन्टिलेटर र २७ वटामात्र आईसीयू छ, बाँकी कता हरायो ?’

जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारको संयन्त्र र अस्पतालहरुले आफूलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘तपाईंहरु भनेभन्दा धेरै समस्या छ । मुख्यमन्त्रीले चाहेरमात्रै नहुँदोरह्छ भनेर पीडा सुनाउनुभयो,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न गएको साल नै बजेट पठाए पनि खरिद नगरिदिएको, निजी अस्पताल र सरकारी संयन्त्रले समेत काम नगरिदिएकाले समस्या भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय, आफ्नै सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा समस्या भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा आईसीयू स्थापनाका लागि अघिल्लो वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेको भएपनि प्रक्रिया ढिला गरेर अझै काम हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो थियो । प्रदेशको संक्रामक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसीयू सञ्चालनमा ल्याउन दक्ष जनशक्ति पनि नभएको बताए ।

‘बागलुङबाहेक अन्यत्र आईसीयू सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन । प्रदेशकै संक्रामक अस्पतालका लागि पनि जनशक्तिको माग गरिरहेका छौं तर पाएका छैनौं,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा पनि कतै लेखा प्रमुख छैन, कतै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छैन । सरकारले पठाएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।’

प्रदेशका कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा आफूलाई अप्ठ्यारो गरेको मुख्यमन्त्रीको संकेत थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले समयमै जिम्मेवारी पूरा नगर्दा आफूले दोष खेप्नुपरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीले गरेको खड्काले जानकारी दिए ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो जाँदा आफूहरुले मुख्यमन्त्रीबाटै धेरै गुनासै गुनासा सुनेर फर्किएको दलका नेता नेपालीले बताए । ‘म लागेको लाग्यै छु । उपचार नपाएर कुनै जनताको ज्यान नजाओस् भनेर पुच्छर निमोटेकै छु, तर सन्तोषजनक रिजल्ट आइरहेको छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै कांग्रेस नेता नेपालीले भने, ‘तत्काल बैठक बोलाएर अझै एक्सनमा जान्छौं । हामी गम्भीर भएर लाग्छौं भन्नुभयो ।’

एक घर एक पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्तावसमेत पेस गरेको कांग्रेसले परीक्षणको बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । बढी प्रभावित वडा वा टोललाई सिल गरेर एक घरको एक जनाको पीसीाआर परीक्षण गर्ने योजनामा सरकार रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘तपाईंहरुले उठाएको कुरा पनि जायज हो, हामी लक्ष्य नै जनतालाई जोगाउने हो,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।

सरकारले कोभिड उपचार गर्ने अस्पतालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने काम गरे पनि समन्वय र जनताले उपचार नपाएको कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रत्येक अस्पतालमा डेस्क स्थापना गरी सरकारी कर्मचारी नै राखेर उपचारको प्रवन्ध मिलाउन मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेसले आग्रह सांसद ओमकला गौतमले बताइन् ।

विशेष अधिवेशन बोलाउन माग

कोरोना नियन्त्रणमा तत्काल नयाँ योजना ल्याएर प्रभावकारी काम गर्न नसके प्रतिपक्षी चुप लागेर नबस्ने मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको सांसद खड्काले बताए । ‘सरकारी र निजी अस्पतालमा कोरोना उपचारको सहज व्यवस्थापन मिलाउन, पीसीआर टेष्ट बढाउन तथा भेन्टिलेटर र आईसीयूको प्रवन्ध मिलाउन भनेका छौं,’ खड्काले भने, ‘नभए प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्दैनौं ।’

कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सरकार प्रभावकारी नदेखिएकाले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसले माग गरेको छ । ‘सरकारलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने विषयमा दलमा छलफल पनि भइसकेको छ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेष अधिवेशनमार्फत कोरोना निन्त्रण र उपचारमा संयुक्त अनुगमन समिति बनाएर अस्पताल अस्पताल पुग्नेछौं ।’

सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने अवस्था छ । संसदको २५ प्रतिशत संख्याले विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । ६० जना सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश संसदमा १५ जना कांग्रेस सांसद छन् । विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र संघीय समाजवादीका २ सांसदले साथ दिने कांग्रेसको विश्वास छ । ‘प्रदेशका जनता बचाउनभन्दा मुख्यमन्त्रीज्यू पार्टी बचाउन बढी दौडधुप गर्नुभयो,’ सांसद खड्काले भने, ‘हाम्रा अस्पतालहरुको अवस्था हेर्दा दर्दनाक छ । बिरामी परे ज्यानकै माया मार्नुपर्ने अवस्था छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS