काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसको निर्णय कार्यान्यवन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न १५ मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो ।

पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबमा २७ कात्तिकमा प्रहरीमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थपिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विधि अवलम्बन गरेर पदोन्नति गर्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ छ ।

समितिका सभापति श्रेष्ठले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) गरेर मात्र एआईजी बढुवा गर्नुपर्ने बताइन् ।

समितिमा सहभागी भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मन्त्रिपरिषद‍्मा ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लगेपनि एआईजीको भने नलगिएको बताए ।

यस्तै नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले थपिएको एआईजीको दरबन्दी व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरिएको आरोप लगाइन् । आफ्ना मान्छेलाई माथि लैजानको लागि सत्ताको दुरुपयोग भएको भुसालले बताइन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रशासनिक समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे । प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्न सक्छ भने ३ वटा जिल्लाको कमाण्ड किन डीआईजीले गर्न सक्दैन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

पोखरेलभन्दा सिनियर (आईजीपीका ब्याजी) प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छन् । आईजीपीका ब्याजीहरु डीआईजी हुँदाहुँदै जुनियरलाई एआईजीमा सिफारिस गरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS