आशा जगायो : नेम्वाङ; जाने कता हो ? : गुरुङ

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक आगामी पुस १ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । गत मङ्सिर २१ गते बसेको बैठक अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनहरु अध्ययन तथा नेताहरुबीच सहमति समेत जुटाउने उद्देश्यले मङ्सिर २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएकोमा २८ गतेको बैठक पार्टी विवादबारे प्रङ्गमै प्रवेश गर्न पाएन ।

२८ गतेको बैठक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद कमानसिंह लामाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पुस १ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार लामासँग जोडिएका विषय र शोक प्रस्तावबाहेक अन्य विषय बैठकमा प्रवेश नै नभएको जानकारी दिए ।

‘नेपालको कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सानै उमेरदेखि नै कमानसिंह लामाको योगदानलाई स्मरण गर्दै आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरियो र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्यो,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

विगत एक साताको अवधिमा नेकपाभित्रको सङ्कट समाधान गर्न नेताहरुबीच विभिन्न किसिमका प्रयास भए पनि ती प्रयास सार्थक हुन सकेका थिएनन् । यद्यपि एक साताको बीचमा लामो समय बोलचालन नै नगरेका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच संवाद र छलफलसम्म गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यहीबीचमा नेता लामाको निधनले नेताहरुलाई २८ गतेको बैठकमा पार्टी विवादको विषय थप केही समय पछि धकेल्ने बहाना बनेको छ । जसले गर्दा उनीहरुले थप दुई दिन अरू छलफल र संवाद गर्ने पाउने छन् ।

योसँगै अबको दुई दिनमा नेकपा विवाद समाधान उन्मुख बन्ला नै भन्ने कुनै निश्चित भने भइसकेको छैन । किनभने विगत ६ महिनादेखिको विवाद दुई दिनमै मिलाउने जादुको प्रयोग नेताहरुले गर्लान् भन्नेमा सो पार्टीका नेताहरु नै विश्वस्त छैनन् । विवाद मिलाउन खासगरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले गत भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णयलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर भदौ २६ को निर्णय असफल भइसकेको कार्यकारी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाइ छ । यो बुझाइका कारण प्रचण्ड नेपाल पक्ष भदौ २६ मा फर्कन सहमत हुने सङ्केत देखिएको छैन ।

‘अब भदौ २६ मा फर्कन सम्भव नै छैन । किनभने त्यो असफल भइसकेको सूत्र हो । त्यसको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरिसक्नुभएको छ’, स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालको भनाइ छ । तर भुसाल नेताहरुले चाहने हो भने नेकपा विवाद २ दिन होइन २ घण्टामा नै समाधान हुन सक्ने पनि बताउँछन् ।

‘चाहाने हो भने २ दिनमा विवाद मिल्छ तर अढाई वर्ष भइसक्यो मिलेको छैन’, राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका नेता भुसाल भन्छन्, ‘विवाद समाधानको एक मात्र उपाय पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउन नेतृत्व सहमत हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले पार्टी विधान कार्यान्वयन नहँुदा समस्या आएको भन्दै पार्टीको निर्णय संस्थागत रूपमा सबैले माने मात्रै धेरै कुरा ट्र्याकमा आउने बताए । उनका अनुसार दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भइसकेकाले त्यहीँबाट निकास खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । उनले अहिलेसम्म सहमतिका लागि आएका भनिएका ओली पक्षका प्रस्तावहरु पनि ठोस निकास दिने किसिमका नभएको बताए ।

‘अहिलेसम्म ठ्याक्कै निकास दिने प्रस्तावहरु आएका छैनन् । बरु यो वा त्यो बहानामा अलमल्याउने काम भइरहेको छ’, भुसालको भनाइ छ । यस्तै नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ पार्टीमा चलेको बहस वैचारिक राजनीतिक विषयको भएकाले पार्टी कुन दिशामा जाने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको बताउँछन् ।

‘अरू सङ्गठनात्मक, कार्यविभाजन, कार्यशैली वा दैनिक हुने कामसँग जोडिएका विषयमा सहमति र सम्झौता खोज्न सकिन्छ’, नेता गुरुङको भनाइ छ । त्यसका लागि कार्यदल बन्न पनि सक्ने भन्दै उनले शीर्ष नेतृत्वको दिशा के हो भन्ने प्रश्न उठेकाले त्यसको निरूपण पार्टी कमिटीबाटै खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जान खोजेको कता हो ? अहिले डेमोक्रेसी, राष्ट्रियता, सर्वसत्तावाद, एकाधिकारवाद, राष्ट्रिय अस्मितालाई कुण्ठित गर्न खोजेको, शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोजिएको भन्ने लगायतका प्रश्न उठेका छन् । चिन्तनगत प्रवृत्तिमै प्रश्न उठिसकेकाले यो विषय कार्यदलमार्फत हल खोज्ने वा सम्झौतामार्फत हुने कुरा होइन’, गुरुङको भनाइ छ ।

उनले वैचारिक राजनीतिक विषयमा विवाद भएकाले यसमा आपसमा कन्भिन्स र रूपान्तरण जरुरी रहेको बताए । ‘कन्भिन्स र वैचारिक रूपान्तरण हुने भनेको प्रजातान्त्रिक विधि र छलफलबाटै हो, अन्यत्रबाट सम्भव छैन ।’

तर ओली पक्षका भनेर चिनिने र दुई अध्यक्षलाई संवादका गर्न दौडधूप गर्ने नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवास नेम्वाङ विगत साता १० दिनयताको अवस्था हेर्दा नेकपामा सुखद समाचार आउने दिन टाढा नरहेको बताउँछन् । आइतबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेपछि नेम्वाङले भने, ‘दुवै अध्यक्ष सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र त्यसका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको छ । आइतबार बिहान प्रचण्ड कमरेडसँग भेट्दा पनि उहाँले म सकारात्मक छु भन्नुभयो । सहमति गर्न सकिन्छ र सहमतिमा लागाँै भन्ने उहाँको धारणा मैले पाएँ । त्यसैले म सुखद समाचार सुन्न पाइन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।’

उनले सहमतिको विन्दु के हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा सहमतिको विन्दुका बारेमा सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउन नहुने पनि बताए । ‘सार्वजनिक रूपमा यो र त्यो भनेर छलफल गर्न थालियो भने निष्कर्षमा पुगिँदैन । किनभने निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने चाहाना पनि छ । त्यसकारण पनि यो विषयमा म अहिले केही भन्न चाहान्न’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने ।

उनले २१ गतेको स्थायी समिति बैठकयता त्यसअघि धेरै विग्रेको अवस्थामा सुधार आएको पनि बताए । ‘दुई अध्यक्षका बीचमा २३ दिन भेटघाट त परैजाओस टेलिफोनमा हेलो पनि हुन सकेन । तर अहिले दुई अध्यक्ष टेलिफोनमा वार्ता गर्नुहुन्छ र एकअर्कामा भेटेर पनि कुरा गर्ने अवस्था आएकाले पनि विवाद मिल्नेमा म आशावादी छु’, नेम्वाङको बुझाइ छ । उनले दुई अध्यक्षका प्रतिवेदन अब विवादको विषयसमेत नरहेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदनबारे विवाद छैन टुङ्गिइसक्यो । स्थायी कमिटीले पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भनेर एजेन्डा तय गरिसक्यो । दुई अध्यक्षका दस्तावेजहरुलाई झण्डझण्डै रिफरेन्सका मटेरियलका रूपमा राखिसकेको छ । त्यसकारण विवादको विषय अब त्यो होइन’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

उनले आन्तरिक समस्याका बारेमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नेसमेत बताए । ‘अब आन्तरिक समस्या जे छन्, तिनमा हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ’, उनले भने, ‘केही कुरामा विवाद छ र जुन कुराले विवाद भएको हो ती सबै विषयमा छलफल गरेर यो दुई दिनको बीचमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्छौं ।’

उनले विवाद सबै नटुङ्गिए पनि पार्टी एकता कायम राख्दै अगाडि बढ्ने आधार तय हुनेमा आशावादी हुने अवस्था रहेको भन्दै नेकपाका सबै शुभेच्छुक र समर्थकलाई सकारात्मक दबाब दिन आग्रह गरे ।

के थियो भदौ २६ को सहमति ?

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले कार्यदलको सुझावका आधारमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसमा ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने भनिएको थियो । त्यस्तै पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउने र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने र सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत विषयमा पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने भनिएको थियो । तर यो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री तथा पहिलो अध्यक्ष आली एकलौटी हिँड्न खोजेपछि समस्या बल्झिएको थियो । स्थायी समितिको यो निर्णयपछि पनि ओलीले मन्त्री, राजदूत लगायतमा एकलौटी नियुक्ति गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव ल्याउन उकासेको आरोप लागेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS