‘प्रधानमन्त्रीले सहमति उल्लंघन गरेर बेइमानी गर्नुभयो’

काठमाडौं । ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल नेकपामा शालीन नेताका रुपमा चिनिन्छन् । बुधबार दिउँसो उनी भीम रावलसँगै ८३ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवासमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै पुगेकी थिइन् ।

लगातार ६ घण्टासम्म शीतलनिवासमा कुर्दाखेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निवेदन त दर्ता गराइनन् नै, सचिव हरि पौडेललाई फोन अफ गरेर भगाइन् । आफ्नैनिवासमा आएका पूर्वसहकर्मी नेताहरुलाई राष्ट्रपतिले सामान्य ‘दर्शनभेट’ सम्म दिइनन् ।

शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिले देखाएको यो व्यवहार सामान्य नभएको भुसाल बताउँछिन् । अब यसबारे सदनमा पनि कुरा उठ्ने र राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने उनले बताइन् । सडकमा हिँडिरहेको राजनीतिक कार्यकर्तालाई गणतन्त्रले त्यो ठाउँमा पुर्‍याएको बताउँदै भुसालले भनिन्, ‘यो राजतन्त्र होइन । हुकुमी शासन होइन ।’

पदीय जिम्मेवारीले राष्ट्रपति सम्मानित ठाउँमा रहे पनि आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानका हिसाबले भीम रावल र आफू उनीभन्दा सिनियर भएको भुसालले बताइन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘यो निकै गम्भीर कुरा छ । यो यत्तिकै टुंगिँदैन, यसलाई राष्ट्रिय बहस बनाउने कुरा हुन्छ र हामी आउने संसदमा पनि बहसको विषय जरुर बनाउँछौं ।’

साथै, अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइमानी गरेको पनि भुसालले बताइन् ।

प्रश्नको प्रारम्भ राष्ट्रपति कार्यालयको ६ घण्टे बसाइबाटै-

बुधबार दिउँसो स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेका बेला तपाई र भीम रावल ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुग्नुभयो । त्यसरी सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?

नियमित संसद अधिवेशन बोलाउने समय गुज्रिसकेको छ । संवैधानिक र कानूनी हिसाबले पुस १७ सम्म बोलाउनैपर्छ । तर, त्यो अन्तिम मिति कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । मंसिर अगाडि नै पनि बोलाउन सकिन्छ । किनभने, विधेयक अविधेशन महत्वपूर्ण हो । हामीले चार दर्जन भन्दा बढी विधेयकहरु छन् । त्यसका लागि मंसिरतिरै अधिवेशन बोलाउनुपथ्र्यो ।

एजेण्डा र मिति नै तोकिसकिएको बर्षे अधिवेशन पनि हठात् अन्त्य गरिएको थियो । त्यसबेला पनि स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै थियो । त्यसोबेला पनि हामी दलानमा बैठक बस्ने, तर उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले तलामाथि बसेर बैठक अन्त्य गरेजस्तै अहिले पनि बोलाउनुपर्ने बैठक बोलाउनुभएन । हामी त पुस १७ कुरेर बसिरहेका थियौं । छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । विशेष गरी कोभिड र यसले पारेको असरबारे छलफल गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रियताका विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद भएकाले हामी त्यसैको प्रतिक्षामा थियौं ।

तर, उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले हठात् ढंगले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । त्यो अध्यादेश कानून विपरीत त थियो नै, पार्टीमा समेत छलफल भएन । त्यसमा पनि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकादेखि प्रतिपक्षसम्मको प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक परिषदजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश लाइएको थियो । त्यही अध्यादेशमार्फत् छलफल गर्न भनेर राष्ट्रपतिको गएका हौं । हामी (भीम रावल र म) १२ बजेर ४८ मिनेटमा पुगेका थियौं । केही मिनेटमा दर्ता हुन्छ र स्थायी कमिटीको बैठकमा र्फकन्छौं भनेर गएको हो ।

त्यहाँ तपाइँहरु ६ घण्टासम्म बस्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलसँग भेट भयो कि भएन ?

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराजजीको कोठामा लगियो । त्यहाँ सचिव आउनुभयो । हामीले छिटो दर्ता गरेर गइहाल्ने हो, बैठक शुरु हुन लागेको छ भन्यौं ।

उहाँ -सचिव) लेे तपाईहरु जानुहोस्, फोनबाट दर्ता नम्बर पठाइदिन्छु भन्नुभयो । हामीले ८३/८३ जना सांसदहरुको जिम्मा लिएर आएका छौं, बैठक चल्दैछ, दर्ता नम्बर लिएर जान्छौं भन्यौं । त्यसपछि तपाईहरुले सम्बोधन राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको रहेछ, एकपटक सम्माननीयज्यूलाई जानकारी दिएर दर्ता गरेर आउँछु भनेर फाइल लिएर जानुभयो ।

दर्ता कक्ष कता थियो होला, राष्ट्रपतिलाई सोध्ने कुरा पनि भयो भनेर कुरेर बस्यौं । आउनुहोला, आउनुहोला भनेर कुरेर बसिरहृयौं । भेषराजजीको रुममा कुरेर ६ घण्टा बस्यौं ।

दुई घण्टापछिचाहिँ हामीले संवैधानिक तरिकाले संसदका जिम्मेवार ८३ जना मत दर्ता गर्न आएका छौं, दर्ता गरियोस् भनेर म्यासेज पनि लेखेर पठाऔं । त्यसको पनि जवाफ आएन ।

तर, पछि बुझ्दा त त्यो फाइल बालुवाटारतिर गएछ । बालुवाटारमा त्यसले सल्याङ-बल्याङ नै भएछ । यता, सचिवचाहिँ सम्पर्कविहीन नै हुनुभयो । फोन गर्दा अफ छ । आजचाहिँ उहाँले माफी मागेर एउटा म्यासेज पठाउनुभएको छ- जसमा तपाईं सिचुएसन बुझ्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ ।

तपाइँहरु राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हो कि सचिवप्रति ?

सचिवसँग गुनासो रहेन । यसमा राष्ट्रपति जिम्मेवार हो । राष्ट्रपति संविधानको संक्षक हो । तर, उहाँलाई कठपुतली बनाइयो । कार्यकारी भूमिका नभए पनि त्यो राष्ट्रले नै सम्मान गर्ने ठाउँ हो ।

कठपुतली बन्नुभयो कि बनाइयो ?

बनाइयो भनौं ।

तपाईहरु ६ घण्टासम्म शीतलनिवासमा बस्दा राष्ट्रपतिसँग भेट भएन ? कुनै प्रतिक्रिया आएन राष्ट्रपतिको ?

नो, नो । बस्नुहोस्, चिया खानुहोस् एउटा हुन्छ नि । त्यस्तो केही भएन ।

तपाइँहरु गएको थाहा पाउनुभएन कि ?

किन थाहा नपाउनु ? हामीले दर्ता गर्न लगेको फाइल बालुवाटार दौडाउन सक्नेले थाहा नपाउने कुरा हुन्छ ? त्यसमाथि भीम रावल, म र उहाँ (राष्ट्रपति) त समकक्षी हो ।

अहिले पदले पो उहाँ माथि हुनुभयो होला । उहाँलेपछि राजनीति शुरु गर्नुभयो । तर, हामीले त धेरै अगाडिबाट सक्रिय राजनीति गरेका हौं । टाउकोको मूल्य तोकेर आतंककारी बनेर गणतन्त्रका लागि लड्यौं । भीम रावल उहाँ (राष्ट्रपति) भन्दा सिनियर, धेरै भोट ल्याएर जितेको मान्छे (तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा) ।

राष्ट्रपतिले एकछिन बस्नुहोस्, अनि भेटौला पनि भन्नुभएन ?

त्यो त भएन भएन, दर्ता गरेर हिँडिहाल्ने भनेकाले भेटघाटको कुरा त थिएन । तर, ६ घण्टा कुराएपछि एउटा रेस्पोन्स त हुन्छ नि । हामीले लगेको फाइल मात्रै होइन, बाटो हिँड्ने नेपालीले लगेको भए पनि उहाँले दर्ता गर्नुपर्ने हो । यो त हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो नि । गणतन्त्रकै जगमा उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको छ, यसमा हामी गर्व गछौर्ं । तर, त्यो भूमिका त पूरा गर्नुपर्‍यो नि । त्यो क्षमता र हैसियत त हुनु पर्‍यो नि ।

तपाईहरुको फाइल गेटमै दर्ता भएको भए त्यहीँबाट फर्कनुहुन्थ्यो ?

गेटमै दर्ता भएको भए पनि त्यहीँबाट फर्कन्थ्यौं । म त भन्छु- सुरक्षाकर्मी बस्ने गेटको अर्कोतिर सर्वसाधारणले दर्ता गर्न आउनेहरुका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तपाईको भनाइको मतलब, एउटा सर्वसाधारण नागरिकले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा आफ्नो गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था हुनुुपर्छ भन्ने हो ?

यो त गणतन्त्र हो नि । हिजो राजतन्त्र त होइन, यो । राजाको हुकुम पर्खेर सचिवले काम गर्नुपर्ने बेला पनि होइन । त्यसो गर्दा हाम्रो गणतन्त्रलाई चाहिँ एक ढंगले निरङ्कुशतन्त्र जस्तो बनाइयो । मैले आफ्नै आँखाले देखेँ । मैले यस्तो बुझेको थिएन ।

शान, शौकातजस्ता जनताले मन नपराएका विषय त मैले सुनेको थिएँ । त्यति धेरै वास्ता राखेको थिइनँ । हामी सत्तारुढ दलका जिम्मेवार मान्छे गएका थियौं, र हामीसँग बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर थियो । आवेदनमा थप केही थिएन । गलत नियतले अध्यादेश ल्याइयो, त्यही अध्यादेश माथि छलफल गर्न अधिवेशनको माग गर्ने उद्देश्यले मात्रै हो । अर्को कुनै उद्देश्य थिएन ।

जुन सांसदहरुले राष्ट्रपति बनाएका हुन्, उनीहरुकै कुरा सुनिएनछ हैन त उसोभए ?

हो । फेरि हामीले कसैलाई पदबाट हटाउने पनि भनेका छैनौं । अध्यादेशमाथि छलफल गर्नका निम्ति अधिवेशन डाकियोस् भन्नेछ । यसरी डाकिएको अधिवेशनमा किटान गरिएको विषयमा छलफल हुन्छ । कसैलाई हटाउने पनि छैन, कसैलाई महाअभियोग लगाउने पनि छैन ।

हामीले त संसद छलेर जुन ढंगले अध्यादेश ल्याइयो, त्योचाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो । त्यही विषयमा छलफल गर्न भनेर आहृवान गर्न गएका हौं । अध्यादेश गैरसंवैधानिक, गैरराजनीतिक र नेपाली जनताको भावना विपरीत छ, त्यसका लागि चाहिँ समय नकुर्ने । तर, हामीले यति जिम्मेवार विषय उठाएका छौं, जसमा तीनजना त पूर्वप्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर छ, सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्षको सिग्नेचर छ, दुई बरिष्ठ नेताको छ । यतिका महत्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ ६ घण्टा राखेर दर्ता नगर्ने जुन काम भयो, यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र विपरीत हो ।

एउटा संवैधानिक पदलाई कठपुतली जस्तो बनाइयो । बन्ने कि नबन्ने भन्नेचाहिँ सम्बन्धित पात्रले महशुस गर्ने कुरा हो । आफ्नो हैसियत र आत्मगत कुरा देखाउन कुरा हो । यो निकै गम्भीर कुरा छ । यो त गणतन्त्रमाथिकै अपमान हो । यो यत्तिकै टुंगिदैन, यसलाई राष्ट्रिय बहस बनाउने कुरा हुन्छ र हामी आउने संसदमा पनि बहसको विषय बनाउँछौं ।

अध्यादेश अलग विषय थियो, तर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले जुन भूमिका खेल्यो, यसलाई सच्याएर एउटा टुंगोमा लैजाने विषय भइसक्यो ।

अब राष्ट्रपतिबारे सोच्नेबेला आएको हो ?

अहिले म त्यो पनि भन्दिनँ । तर, मान्छेहरुले अब के पनि भन्ने भए भने बालुवाटारले के भन्छ भनेर मात्रै गेटको ढोका खुल्ने भयो । यस्तो हुन्छ ? अझ गणतन्त्रको राष्ट्रपति । सडकमा हिँड्ने एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई गणतन्त्रले त्यहाँ पुर्‍याएको हो नि ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको फाइल बालुवाटार पठाइयो भन्नुभयो । राष्ट्रपतिले त्यो फाइल दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने पो हो कि ?

मैले भनिसकेँ, जोसुकैले गएर दर्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यो उहाँको सक्षमताको कुरा पनि हो । किनकि, हिजो एउटा पार्टीको हुनुहुन्थ्यो । हिजो कोही सहकर्मी थिए होलान् । तर, आज उहाँले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ ।

हामीले लगेको फाइल पनि दर्ता गरेर कहिले बैठक आहृवान गर्ने (एकदिन, दुईदिन, पाँच दिन) भन्ने उहाँको कुरा हुन्थ्यो । त्योचाहिँ उहाँको स्वविकेकीय कुरा हुन्थ्यो । तर, दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरिएन । दुरुपयोग गरियो पनि भन्न सकिन्छ ।

उहाँले संवैधानिक भूमिका पूरा भएन, अरु धेरै कुरा गरिरहनु परेन । तर, यो ज्याँदै गम्भीर कुरा हो, चानेचुने होइन । उहाँ एउटा पार्टीको आन्तरिक बहसमा एउटा पक्षतिर लागेर जुन ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो, यसले उहाँको संवैधानिक भूमिका पूरा नभएको त जोसुकैले पनि देख्छ ।

प्रधानमन्त्री असुरक्षित हुँदा राष्ट्रपतिको पद पनि सुरक्षित हुन्न भन्ने बुझाइले काम गरेको हो कि ?

के देख्नुभएको छ त्यस्तो ? राष्ट्रपतिले अघिल्लो पटक अध्यादेश ल्याउँदा पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गएर यहाँ (शीतलनिवासमा) भ्रम पनि फैलाइछ कि के हो ? यो सम्मानित ठाउँ हो, सम्मानित तरिकाले जानुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रचण्ड कमरेड त उहाँको प्रस्तावक नै हो । अरु त आउँछन्, जान्छन्, तर त्यो (राष्ट्रपति)सम्मानित पद हो । यसमा कसैको बहस र विवाद पनि छैन, विवादमा लानु पनि हुन्न ।

तर, यस्तै भयो भने त मान्छेहरुले सोच्छन् होला नि त ।

प्रश्न त अर्कातिर पनि उठेको छ, संवैधानिक परिषदको बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले बोलाउँदा सभामुख जानु भएन । राष्ट्रपतिले केपी ओलीको कुरा सुनेजस्तै सभामुखले प्रचण्डको कुरा सुन्नुहुन्छ भन्ने छ नि ?

मंसिर २८ मा त बैठक जुधेर जान नपाएको उहाँ (सभामुख) को सचिवालयले लिखितरुपमै जानकारी दिएको छ । अर्को बैठकबारे भने संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दा ४८ घण्टा पहिले लिखितरुपमा सूची सहित पठाउनुपर्छ । तर, त्यो दिइएन । परिषदमा कोही पनि कारिन्दा त छैन । अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरे पनि बाँकी सबै आ-आफ्नो अंगका प्रमुख हुन् । अझ, त्यहाँ त प्रतिपक्षी दलका पनि प्रमुख जानुहुन्छ । तर, ४८ घण्टा पहिले दिइएन ।

बिहान त्यही कुरालाई लिएर सभामुख बैठकमा जानुभएन । यसपछि त हतार-हतार अध्यादेश ल्याएर एक घण्टापछि बैठक बोलाइयो । ४८ घण्टाको प्रावधान लागू भयो । त्यसैले विधिगत र प्रक्रियागत ढंगले भएको भए जाने कुरा हुन्थ्यो । मैले सुनेअनुसार, प्रधानन्यायाधीशले पनि यो कुरा उठाउनु भयो रे । हो कि होइन, मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत कुरा हुँदैन ।

तपाई पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यो आधारमा हेर्दा एउटा सचिवजस्तो जिम्मेवार ओहोदामा बसेका हरि पौडेलले त्यसरी फोन अफ गरेर ६ घण्टासम्म भाग्न मिल्थ्यो ? यसबाट त सिंगो निजामति कर्मचारीहरुकै बेइज्यती भएन र ?

उहाँ निरीह हुनुभयो भनौं न । हाम्रो ब्यूरोक्रेसीमा त्यो आँट देखिएन । उहाँले एउटा सचिवको स्टाटसमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्थ्यो । सचिवले संवैधानिक प्रावधान देखाएर भन्नुपर्थ्यो- तपाई गणतन्त्रको राष्ट्रपति हो । तपाईले सडकमा हिँड्ने मान्छेको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । संसदको प्रमुख दलका तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको निवेदन हो । यसलाई दर्ता गरेर केही हुन्न । दर्ता गरेर के कामकार्वाही गर्ने भन्ने विवेक र अधिकार तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

म दुईपटक मन्त्री हुँदा मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने निर्णय गर्ने अधिकार त तपाईंहरुको हो । तर, यसले यस्तो हुन्छ, यसले यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैकारण कयौं निर्णयहरु रोकिन्थे । अहिले ब्यूरोक्रेसी दासजस्तो भएको देखियो । त्यसैले उहाँ (सचिव पौडेल) लाई कम दोष दिन्छु । भीम रावल र मजत्तिको मान्छेले ६ घण्टा कुर्नुमा सचिवलाई धेरै दोष दिन्न ।

बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र समावेदन दुबै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने असफल प्रयास गर्नुभयो । र, विहीबार साँझ बसेको क्याबिनेटमा पनि अध्यादेशबारे छलफलै भएन नि ?

यो हद दर्जाको बेइमानी र गलत नियतको परिणाम हो । उहाँ -प्रधानमन्त्री) ले सहमति उल्लङ्घन गर्नुभएको हो । यो अनुशासनको विषय बन्छ । पहिले त अध्यादेश खारेज गर्नुपर्‍यो । पुरानै कानून ब्यँताउनुपर्‍यो । अनि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तै गरिरहनुहुन्छ, तर, फेरि पनि तपाईहरु केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ….

यो आफ्नो पार्टीको सरकार हो । हामी असाध्यै धेरै जिम्मेवार भएको हो । यहाँ त, जिम्मेवार हुनुपर्नेचाहिँ भएनन् ।

अन्त्यमा, विगतका गतिविधि र अहिलेको किचलो हेर्दा पार्टी ठिकठाक भएर जानेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामी त छौं । म पनि छु । तर, मदन भण्डारी फाउण्डेसनको गतिविधिलगायतले त्यति धेरै राम्रो संकेत देखिएको छैन । तर, पार्टीलाई एकीकृत राख्ने, विधि, पद्दति र अनुशासनबाट चल्ने, आफ्नो सिद्धान्त, दर्शनबाट अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अनलाईनखबर बाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS