काठमाडौँ । सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ । त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।
यसको साथै नेपाल बार एशोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) माग गर्न भनिएको छ ।
पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आगामी पुस २२ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र सक्कल कागजात पेश गरेर २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग अनुसार नै आदेश जारी भएको छ ।
