काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट उपर संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवार सुनुवाई भयो । प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको लिखित कारण मागेका छन् ।
सुनुवाइको क्रममा केही रोचक घट्ना भए । संविधानको व्याख्या गर्न प्रधानन्यायाधीशसहित सात जना न्यायाधीशको रोष्टर हुन्छ । सिनियर मध्येका सातमध्ये आफूसहित पाँच न्यायाधिशको इजलाश तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले रोष्टरमा रहेका तीन जना न्यायाधिशलाई आउट गरेर दुईजना जुनियर न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरे ।
इजलाशमा अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी को इन्ट्री भयो । आफुपछि दोस्रो बरियताका दीपक कुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्कालाई चोलेन्द्र श्रीमानले इजलाशमा राखेनन् । संवैधानिक इजलाशमा रहेका हरिकृष्ण कार्कीमाथी प्रश्न उठ्यो ।
अदालतको कारवाही सुरु भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भने–‘हरिकृष्ण श्रीमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । अहिले केपी शर्माकै सिफारिसमा संसद विघटन भएको मुद्धा हरिकृष्ण श्रीमानले पनि सुनुवाई गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ, उहाँको निष्ठामा मलाई शंका छैन, तर स्वार्थ बाझियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले हरिकृष्णको बचाउ गर्दै जवाफ दिए, ‘त्यस्तो कुरा गर्न थाल्नुभो भने अन्तिममा म मात्रै बाँकी रहन्छु, यद्यपी तपाइले कुरा मैले स्विकार्न सक्दिनँ ।’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग एउटै ल फर्ममा अभ्यास गरेका न्यायाधिश हुन् हरिकृष्ण कार्की । उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । तीनै ओली प्रतिवादी भएको मुद्धामा स्वार्थ नबाझिने जबराको जिकिरपछि सबै चुपचाप भए । जुनियर न्यायाधिश राखेर बेन्च गठन गरेको बारे उनलाई कसैले सोधेनन्, ‘श्रीमान यस्तो किन भयो ?’
तर, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु चिया गफ गर्दै थिए, ‘रोष्टरमा भएका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सुनुवाईको मौका नदिनु पनि नयाँ अभ्यास देखियो ।’
वकिल–‘सड्कमा आन्दोलन छ’ चोलेन्द्र–‘धम्क्याउन खोज्या ?’
कानुन व्यवसायी संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क गर्दै थिए । बाहिर सडकको नारा इजलाससम्म ठोकिन्थ्यो,‘केपी ओली मुर्दाबाद !’ नारा सुनेर इजशालमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मुहार मलिनो भयो । विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ हाँस्दा चोलेन्द्र पनि हाँसे । तर, चोलेन्द्रको हाँसो एकैछिनमा आक्रोशमा फेरियो ।
अधिवक्ता सुजन नेपालले बहस गर्दै भने–‘संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ, अन्तरिम आदेश आउनुपर्छ अन्यथा सड्कमा आन्दोलन भइरहेको छ ।’
अनि, चोलेन्द्र झोक्किए, ‘तपाई यहाँ धम्क्याउन आएको हो ?’ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मासँग पटक–पटक सवाल जवाफ गरेका प्रधानन्यायाधीश अर्का एकजना अधिवक्तासँग पनि झोक्किए । ति अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत निर्णयलाई अदालतबाट ‘ल्याप्चे लगाउने काम नहोस्’ भन्दा चोलेन्द्र झोक्किएका हुन् ।
अधिवक्तालाई उनले सोधे, ‘ल्याप्चेको अर्थ थाहा छ, तपाई जानुस् म तपाईको बहस सुन्दिनँ ।’ प्रधान न्यायाधिशको आदेशपछि ति अधिवक्ता बहस छाडेर बाहिर निस्किए । अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधीसभाबाट भाग्न खोजेको तर्क गर्दै संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए ।
उनीसँग सवाल–जवाफको क्रममा जबराले सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ?’
बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्ष भएको हुनाले केपी ओलीले संसदमै सामना गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, सो तर्कमा नबुझेजस्तो गरेर प्रधान न्यायाधिशले उल्टो प्रश्न गरे–‘के फेस गर्न प्रधानमन्त्री संसदमा जाने ?
नियतमा शंका
संविधानको ब्याख्यामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अब्बल मानिन्छन् । तर, प्रधान न्यायाधीशले उनलाई संवैधानिक इजलाशमा ठाउँ दिएनन् । तीन जना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बाहिर राखेर जुनियर न्यायाधीशको इजलाश गठन गरेकोमा कानुनका जानकारहरुले ‘शंका’ गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइका लागी तोकिएका तेजबहादुर केसी जबराका ‘यसम्यान’ भनेर चिनिन्छन् । तीन जना न्यायाधीशको बहुमत भएमा राय बाझिए पनि फरक नपर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तेजबहादुर र हरिकृष्णलाई इजलाशमा राखेर सुनुवाई शुरु गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘अनिल सिन्हा र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको राय बाझिन सक्छ’ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने–‘उँहाहरुको राय बाझिए पनि फरक नपर्ने हुनाले योजनाबद्ध इजलाश गठन गरेको देखिन्छ ।’ संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन् । प्रधान न्यायाधिशसँग हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुरको राय नबाझिने निश्चितप्राय छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटन गरेपछि सो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको भन्दै सो कदम खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दायर भएका छन् । ती रिट उपर पुस २२ देखि निरन्तर सुनवाई गर्न संवैधानिक इजलासले शुक्रवार आदेश गरेको छ ।
