कास्की — लिखित र ट्रायल पास भएपछि लामो समयसम्म सवारी साधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नपाउँदा हैरानी खेपेका गण्डकी प्रदेशवासीले अव भने राहत पाउने भएका छन । यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखराले ट्रायल उत्तीर्ण हुनासाथ लाइसेन्स दिने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । तयारीस्वरुप सोमबार कार्यालयमा स्मार्ट कार्डको परीक्षण गरियो । असोज १५ देखि सेवाग्राहीलाई वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख भरतराज काफ्लेले बताए ।
स्मार्ट कार्ड (लाइसेन्स) स्थायी भने होइन । एक वर्षका लागि अस्थायी रूपमा वितरण गरिने उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति दिएपछि विभागको मापदण्डअनुसार वितरण गर्न लागिएको हो । ट्रायल पास भएपछि कम्तीमा डेढ वर्षसम्म पनि स्थायी लाइसेन्स हात पर्दैन्थ्यो । राजस्व बुझाएको रसिदको भरमा नै सवारी साधन चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । ‘अस्थायी भए पनि स्मार्ट कार्डै हो । स्थायी कार्ड नआउँदासम्म ढुक्क हुन्छ’ काफ्लेले भने, ‘च्यातिने, पानीमा भिज्ने र हराउने सम्भावना कम हुन्छ ।’
ट्रायल उत्तीर्ण भएर राजस्व बुझाएको १० मिनेटमै सेवाग्राहीले कार्ड पाउनेछन् । विभागमा परीक्षण गर्दा सफल भएपछि मालिका इन कर्पोरेट कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको हो । पोखरापछि पूर्वी नवलपरासी र बागलुङमा पनि सम्चालन गरिने कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तपेन्द्र जोशीले बताए । विभागमा कार्ड परीक्षण सफल भएपछि कम्पनीसँग कार्यालयले खरिद गरेको उनको भनाइ छ । एउटा कार्डको ५० देखी ६० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो खर्च कार्यालयले नै बेहोर्नेछ । सेवाग्राहीले भने हराएको हकमा प्रतिलिपि लिँदा ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्रिन्टर मेसिन र कार्ड खरिदका लागि कार्यालयले ५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको काफ्लेले जनाए ।
लाइसेन्स प्रक्रिया नखुले पनि पहिलेकै बाँकी रहेकाले यतिबेला ट्रायलको काम भइरहेको छ । काफ्लेले भदौ २७ देखि असोज १३ सम्मको ट्रायलमा उत्तीर्ण भएकालाई पहिलो लटमा स्मार्ट कार्ड दिइने बताए । उनका अनुसार एक दिनमा एक हजार कार्ड प्रिन्ट हुन्छन् । यसअघि बर्दिबास, लाहान, एकान्तकुना, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी, दाङ र बुटवलमा सुचारु गरिसकेको उनले बताए ।
‘हाम्रो सफ्टवेयरमा डेटा सुरक्षित रहन्छ’ उनले भने, ‘कार्ड भएपछि सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो पनि भएन । कार्डको ट्र्याकिङ हुन्छ । कार्डको भेरिफाई गर्छौं । पहिले डुब्लिकेट रसिद बढी हुन्थे । कार्डले यो रोक्छ ।’ २५ देखि ३० हजार कार्ड प्रिन्ट भएपछि मेसिनको हेड चेन्ज गर्नुपर्छ । यसका लागि ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले बताए । कार्यालयले कात्तिकदेखि रोकिएको लाइसेन्स नयाँ दर्ता प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने भएको छ । कार्यालयका अनुसार विभागबाट २०७७ साउनदेखिका लाइसेन्स आएका छैनन् ।
