काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, उग्रराष्ट्रवाद वा तत्कालीन राष्ट्रवाद जे भनेपनि भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लडेको कारण केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व निर्माण भएको मान्छन् । त्यसले ‘सर्वेसर्वा म नै हुँ, मैले जसलाई चाह्यो उसलाई खेलाउन सक्छु’ भन्ने ओलीलाई लाग्न थालेको उनको विश्लेषण छ ।

दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटी मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ भन्नु त्यसको प्रमाण भएको उनको बुझाइ छ । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै जब छलछाम भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको खेल बिग्रिएको आचार्य बताउँछन् ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छाडेर ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दा पनि सेरेमोनियल कार्यकारी अध्यक्ष मात्र दिएपछि प्रचण्ड झस्किएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, ‘लाखापाखा लागेका सबै प्रचण्डलाई अगाडि सारेर केपी ओलीसँग लड्न अग्रसर भए ।’

कमिटीहरूमा अल्पमतमा परेका ओली पार्टी व्यवस्थापनमा मात्र होइन, राम्रोसँग सरकार चलाएर जनता व्यवस्थापन गर्न पनि चुकेको आचार्यको विश्लेषण छ । झन् कोरोनाकालमा त आफ्नो छवि जोकर जस्तो भएपछि प्रधानमन्त्रीको ‘लेजिटिमेसी’ नै कमजोर बन्न थालेको उनले बताए ।

‘हिजो पार्टीले ओलीलाई बोकेको थियो, सञ्चारमाध्यमले हिरो बनाएका थिए, जनताले राष्ट्रवादी मानेका थिए’, आचार्य भन्छन्, ‘ती सबको हावा फुस्किँदै गएपछि आलंकारिक राष्ट्रपति मात्र उहाँको साहारा रहनुभयो ।’

राष्ट्रपतिकै साहारामा वैशाखमा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु र पार्टीका बैठकहरू टार्दै जानुलाई प्रधानमन्त्री ओलीका ‘फ्रस्टेटिङ मुभ’ मान्छन् आचार्य ।

हामीले उनलाई सोध्यौं, त्यसो भए प्रतिनिधिसभा विघटन ‘फ्रस्टेसन’को चरम रूप हो ?

हो, पार्टीले साथ छाड्यो, चीनले पनि सरकारलाई होइन पार्टीलाई साथ दिएको देखियो । अघिल्लो पटक त चिनियाँ राजदूतले फुटिसकेको पार्टीलाई जोगाइदिएर उद्धार नै गरेकी हुन् । यसपटक आफ्नो पावरले नपुगेर कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाका उच्च प्रतिनिधिलाई बोलाइन् । सुनेअनुसार प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ टोलीलाई भेट्न इच्छुक हुनुहुन्न’थ्यो । परिणामले पनि त्यही देखायो । चिनियाँ टोली फर्किएपछि ओलीजीको निर्भरता भारततिर बढ्यो ।

सरकार सञ्चालनमा फेल, पार्टी व्यवस्थापनमा फेल, भारत, चीन, अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग ‘डिल’ गर्न फेल भएपछि तिमीहरू मलाई लखेट्छौं भने मैले ल्याएको म्याण्डेट हो, म तिमीहरुलाई प्रधानमन्त्री हुन दिन्नँ, बाटो नै बन्द गरिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्नुभयो । यो एकदमै अवैध तरिका हो ।

तपाईंकै शब्दमा भन्दा सबैतिरबाट लखेटिएको केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि पार्टी सभापतिले चाहिँ आडभरोसा दिएको हो ?

कांग्रेसका सभापति अरू थुप्रै कुरामा असफल हुनुहुन्छ, तर अढाई दशकयता सत्तामा पुग्ने र आफूलाई फाइदा हुने रणनीतिमा सफल हुनुहुन्छ ।

पुष्पकमल दाहालबाट धोका पाइरहेका बेला उहाँले केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउनुभएको छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा भएको गत निर्वाचनमा कांग्रेसको २७ सिट आएको थियो । उहाँले दुईवटा कम्युनिस्ट दुईतिर बसेर चुनाव लड्छन् भनेर माओवादीलाई साथमा लिएर सरकार बनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व आफूले गर्दागर्दै पनि प्रचण्डजी केपी ओलीसँग गएर मिल्नुभयो ।

ओलीले प्रचण्डजीलाई मिलाएको सत्तामा जान हो । शेरबहादुरजीले पनि आफ्नो राजनीति जोगाउने र फेरि सत्तामा जाने आशा प्रचण्डजीलाई सत्तामा राखेरै गर्नुभएको थियो । त्यो उहाँको रणीनीति काम लागेन, सबै चतुर्‍याइँ फेल भयो ।

मलाई लाग्छ, अहिले ओलीजीले संसद विघटनअघि काँही न काँही प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुरको स्वीकृति लिनुभयो कि ! ओलीजीले ‘म संसद विघटन गर्छु, तपाईं चुनाव भन्नुस्, तपाईंलाई नै फाइदा हुन्छ’ भन्नुभयो कि !

त्यस्तो किन पनि लाग्छ भने शेरबहादुरजी चुनावी मुडमा हुनुहुन्छ । पार्टीको दबाबमा यो असंवैधानिक हो भन्नुभएको छ तर अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भनेर बोल्नुभएको छैन । संसद पुनस्र्थापनाको नारा लाग्न दिनुभएको छैन । ओलीजीमाथि केही प्रहार गर्नुभएको छैन ।

कांग्रेसले भन्छ, संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको हो । आफैंले बनाएको संविधानको धज्जी उँड्दा चुनावमा हुने लाभ/हानी हेर्दै बस्न मिल्छ ?

‘शेरबहादुर देउवाजी एन्ड कम्पनी’का मानिसहरू कांग्रेसको मूल्य, सिद्धान्त विपरीत आफ्नो लाभ/हानी हेरेर बोलिरहेका छन् । लाभ/हानी भनेको व्यक्तिगत कुरा हो । शेरबहादुरजीलाई लाभ होला, प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । उहाँलाई त पञ्चायतले पनि प्रधानमन्त्री बनाउँ’थ्यो होला नि तर उहाँ त्योबेला आदर्श र सिद्धान्तका लागि जेल जानुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सात दशकको संघर्षबाट आएको संविधानको चीरहरण गरिरहेको बेला कांग्रेस व्यक्तिगत लाभ/हानी हेरेर बस्नुहुँदैन । संविधान जोगाउन शेरबहादुरलाई रोक्ने केही, कोही पनि देखिँदैन । अहिले कांग्रेसको एउटै नारा हुनुपर्छ– पहिले संविधानको रक्षा, त्यसपछि चुनाव । संविधान जोगिए चुनाव भइरहन्छ ।

अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेकाले शेरबहादुरजीलाई गाह्रो भएको होला । यस्तो बेला चुनाव भइहाल्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न सकिने भयो । प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्न पाइयो भने फेरि सभापति पनि जित्ने सम्भावना रह्यो ।

सभापति देउवा अहिले ‘क्याल्कुलेटिभ’ भएका हुन् त ?

चारदशक लामो चिनजानको आधारमा भन्नुपर्दा शेरबहादुरजी त्यस्तो ‘क्याल्कुलेटिभ मुभ’ गर्न सक्ने मान्छे होइनन् । आफ्नो नाफाचाहिँ हेर्नुहुन्छ । लोकतन्त्र, संविधान, कांग्रेसको हित हिसाबकिताब गरेरभन्दा मेरो चाहिँ नाफा छ है भनेर हिड्ने मान्छे चाहिँ हो, उहाँ । नेकपा विभाजित छ, प्रधानमन्त्री र सभापति बन्ने, सांसद संख्या बढाउने अवसर छ भन्ने हेर्नुभएको होला ।

यहाँले नै भन्नुभयो, प्रचण्डलाई साथमा लिएर २०७४ को चुनाव जित्ने देउवाको दाउ फेल भयो । यो पटकचाहिँ दाउ लाग्ला त ?

फेरि पनि बिग्रिनेवाला छ । अहिले नेपालको राजनीतिक ब्लकहरूमा कांग्रेस, मधेशवादी पार्टी, माधव–प्रचण्ड नेकपा, दक्षिणपन्थी राप्रपा र राष्ट्रपतिसहित ओली क्लब छ । यीमध्ये देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैभन्दा खराब ओली समूह नै हो ।

शेरबहादुरजी यस्तो अलोकप्रिय ब्लकसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुभयो भने काँग्रेसले जित्दैन । ओली ब्लकले संविधान मिचेको छ, कोरोना महामारीका बेला जनताको जीवनलाई भन्दा बढी आफ्नो सत्तालाई महत्व दिएको छ । आफ्नै पार्टी फोरेको छ, बाहिरी सम्बन्ध पनि बिगारेको छ ।

गत चुनावभन्दा केही पहिला मैले गड्डाचौकीदेखि काँकडभिट्टासम्म थुप्रै कार्यक्रम गर्दा पाएको रिपोर्ट शेरबहादुरजीलाई ब्रिफिङ गरेको थिएँ, कांग्रेस हार्दैछ भनेर । अहिले उहाँलाई सुझाव दिन पाएको छैन । तपाईंहरूमार्फत भन्न चाहन्छु– प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान कुल्चिँदा तपाईंले समर्थन गर्नुभयो भने भोलि नेपाली सेना वा अरू कसैले कुल्चिए भने कुन नैतिक शक्तिले फाइट गर्नुहुन्छ ?

शेरबहादुरजीमाथि यसै पनि आरोप छ– उहाँले हिजो प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउनुभयो । आज फेरि पनि अर्को आरोप लाग्दैछ– उहाँले संविधान र लोकतन्त्र ओलीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ ।

दुर्भाग्य ! उहाँ आज सिंगो कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, देउवाजी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति । मैले गल्ती गरेँ भन्दै गिरिजाप्रसादसँग मिल्न आउँदा कांग्रेसीहरूले उहाँलाई क्षमा दिए । आज त कांग्रेसलाई सच्चिन सक्ने ठाउँ पनि छैन ।

आज फेरि उहाँले देखाएको दोधारे नीतिले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानलाई चेपुवामा पार्दैछ । उहाँले आफैँलाई उद्धार गर्न कोही आउन नसक्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई हिजोको जस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन ।

संसद पुन:स्थापना भयो भने कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्लान्, ओलीको ठाउँमा अर्को कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री होलान् । कांग्रेसले के पाउँछ त ?

के भयो त ! कांग्रेसका लागि दुई वर्षपछि हुने चुनाव खराब हुन सक्ला तर सात दशक लगाएर बनाएको संविधान त बाँच्छ नि ।

संविधान जोगियो भने दुईवर्षपछि हुने चुनावमा कम्युनिस्टहरूको यो असफलताको ब्लुप्रिन्ट लिएर जनतामा जाने हो भने काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यसैले शेरबहादुरजीले भन्नुपर्छ– मलाई अहिले कम्युनिस्ट फुटेको पनि हेर्नु छैन, चुनावमा जान पनि हतार छैन । हामीले बनाएको संविधान हरहालतमा जोगाउनुपर्छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले चुनावको लागि अझ ‘पपुलिस्ट’ नारा ल्याउला भन्ने डर हो कि ?

कम्युनिस्टले जनताको लागि राम्रो भइरहेको छ भने कांग्रेसले त्योभन्दा राम्रो कामको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जस्तो– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्रिविमा वार्षिक क्यालेन्डर थिएन । केयुले सबै काम क्यालेन्डर बनाएर गर्न थालेपछि त्रिविले पनि सुरु गर्‍यो ।

मनमोहन अधिकारीले एकसय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता दिनुभयो । डा. रामशरण महत यसरी पैसा बाँड्न हुँदैन भन्नुहुन्यो । पछि उहाँले नै त्योभत्ता बढाउनुपर्‍यो । आज थुप्रै वृद्धवृद्धालाई त्यो पैसाले बाँच्न सजिलो भएको छ ।

कम्युनिस्टले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याए । आज गाउँमा बजेट नै गइरहेको छ । कांग्रेसले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको थियो, आज राष्ट्रिय उत्पादनको ५ प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राम्रो काम त कम्युनिस्टले गरोस् कि कांग्रेसले गरोस्, राम्रै हो नि ।

संवैधानिक कुरा अलग हो, संसद पुन:स्थापना भएन भने कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ नि ।

फाइदा त चुनाव भए न होला, नभए के हुन्छ ? कल्पना गरौं– सर्वोच्च अदालतले यसैगरी बहस गराइहने र वैशाख बितेर जाने, प्रधानमन्त्रीले बहस चलिरहेको भन्दै मंसिरमा चुनाव सार्ने भयो भने ?

चुनाव नगरेर उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन सक्छन् त ?

समस्या त्यही हो, कुर्सीमा बसिरहन अनेक प्रपञ्च हुन्छ । संविधान जान्छ, नेपालमा निरंकुशतन्त्र चल्छ । अहिलेको आन्दोलनको एजेण्डा नै यही हो ।

सन् २००० पछि संसारका २२ देशमा चुनावबाट आएका नेता तानाशाह भए । उनीहरूले चुनाव नगराउने, गराए राज्यशक्ति कब्जा गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गन्तव्य त्यही हो । ‘राइटिस्ट कोर्स’मा हुनुहुन्छ ओलीजी । ‘एक्ट्रिम लेफ्ट’बाट आएका उहाँ ‘मोडरेट’, ‘सेन्टर’ हुँदै अहिले ‘राइटिस्ट कोर्स’मा पुग्नुभएको छ ।

उहाँ उग्रराष्ट्रवादी हो । उहाँ रामको जन्मभूमि नेपाल हो भन्नुहुन्छ । जब संस्कृति र सीमाबारे उग्र बोलिन्छ, त्यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाइन्छ, तब ‘राइटिस्ट’ भइन्छ । कम्युनिस्टहरू भनेको त अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्छन् ।

कांग्रेस आन्दोलनमा जानु भनेको प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपालमध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो, हामी किन जाने ? भन्ने पनि छ नि काँग्रेसभित्र ।

कांग्रेसले आन्दोलन गर्ने भनेको आफू सत्तामा जान वा अरू कसैलाई त्यहाँ पुर्‍याउन होइन, संविधान रक्षाका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर संविधान भत्काउन थालेका छन् । यो ‘टेस्ट’ मात्र हो । सार्वभौम संसद भंग गर्दा ठूलो ‘रियाक्सन’ भएन भने ओलीको ‘फलोअप एक्सन’ आउन थाल्छ ।

कांग्रेस भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन । सभापतिले जे चाह्यो त्यही हुन्छ ?

संक्षिप्तमा के भन्छु भने, ‘डेमोक्रेटिक पार्टी लिडर’ सर्वेसर्वा जस्तै हुन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी सर्वेसर्वा जस्तै छन् । उनी पार्टीको सभापति होइनन्, तर मोदी र अमित शाहको जोडी बिजेपीका लागि सर्वेसर्वा छन् ।

अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीको प्रमुख को हो, हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छैन । डोनाल्ड ट्रम्प नेता हो भन्नेचाहिँ थाहा छ । सामान्यतः ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’को ड्राइभिङ सिटमा जो बस्छ, उही सर्वेसर्वा हुन्छ । उसलाई देखाएर चुनाव लडिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा हिजो बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद वा गिरिजाप्रसाद हुँदा पनि त्यही थियो । सर्वेसर्वा हुन नसकेको त अहिले शेरबहादुरजी हो । उहाँलाई रामचन्द्र पौडेलले चुनौती दिइरहनु भएको छ । शेरबहादुरजीसँग सिद्धान्त, नीति, नेतृत्व हाँक्ने क्षमता नै भएन ।

भनेपछि, यति संगीन घडीमा पनि गल्ती गर्दैछन्, होइन ?

उहाँ ‘ब्लण्डर’ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर गएको ४८ घण्टामा केही फरक महसुस भएको छ । पार्टी भित्र/बाहिर सबैतिरबाट उहाँमाथि दबाब परेको होला । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् कि क्या हो भन्ने उहाँको भाषण आयो । त्यसरी शंका लाग्यो भने उहाँको दिमाग खुल्यो नि !

अर्को, शेरबहादुरजीले अहिले नेकपा फुटेको छैन भन्नुभएको छ । हुन पनि तिमीलाई यसमा राखिन, प्रवक्ताबाट हट्यौं, महासचिवबाट हट्यौं मात्र भनेका छन् । ओली स्वयंले ‘आउने भए कुर्सी सुरक्षित छ’ भन्नुभएको छ ।

प्रचण्डजीहरूले पनि अहिले ओली समूहमा लागेकाहरूलाई हटाएको मैले सुनेको छैन । ‘पावर गेम’ चलेका प्रदेश सरकारहरू हिजोको रिसइबी फेरिँदैछ । यस्तो त पार्टी फुट्नुभन्दा पहिले पनि थियो ।

यसमा शेरबहादुरजीले के बुझिरहनुभएको छ भने अहिले यिनीहरू फुटे भनेर अगाडि बढौंला वा संयुक्त संघर्षमा जाउँला, संसद पुन:स्थापना भयो भने भोलि यिनीहरू मिलिहाल्छन् ।

त्यसैले, अहिले कांग्रेस नेकपाको झगडामा नपरी संविधान रक्षाको लागि एकलब्य कदम चाल्नुपर्छ । संविधानमा नभएको कदम प्रधानमन्त्रीले चालेका छन् । राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सदर गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवालय जस्तो भएको छ ।

प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसक्यो, संविधानको रक्षा गर्छु भनेर मात्र होला र ?

अहिले प्रदेशहरूमा चलिरहेको राजनीतिमा कांग्रेसले केही न केही ‘पोजिसन’ लिनैपर्छ । कि सरकार टिकाउनुपर्‍यो, कि सरकार हटाउनुपर्‍यो र आफू पनि जानुपर्‍यो । मेरो विचारमा, शेरबहादुरजी र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश तहको नेतृत्वलाई दिए हुन्छ ।

प्रदेश सरकारहरू संविधान रक्षा वा अतिक्रमणमा फसेका छैनन् । त्यहाँ जे भइरहको छ, त्यो संवैधानिक दायराभित्रै भइरहेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावहरू आएका छन् भने ती संविधानबाहिर आएका होइनन् ।

तलका साथीहरू प्रचण्ड–माधव समूहतिर लाग्दामाथि अर्को पक्ष रिसाउला वा ओलीतिर लाग्दा अर्को समूह टाढिएला भन्ने होला नि ।

संघीय संरचना भएका देशहरूमा के–के भइरहेको छ भनेर नियाल्दा यसको उत्तर भेटिन्छ । भारतमै हेर्नुस्, महाराष्ट्रमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र शिवसेनाको सरकार बन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । त्यहाँ शिवसेना र बिजेपी मिलेर चुनाव लडेका थिए । कांग्रेस धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छ भने शिवसेना हिन्दु राष्ट्रवादमा । तर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले महाराष्ट्रमा जे गर्दा कांग्रेसको हित हुँदा त्यही गर, हामी समर्थन गर्छौंं भनिदिएपछि कसैले नसोचेको भयो । अन्यत्र पनि यस्तो भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले त्यसो गर्न सक्छ त ?

नेपाली कांग्रेसलाई मेरो सल्लाह– योभन्दा राम्रो अरू बाटो छैन । कांग्रेसले प्रदेश १ मा जेगर्दा राजनीतिक रूपले पार्टी र जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यही निर्णय लेऊ, हामी समर्थन गर्छौं भन्नुपर्छ । यो ‘पावर डिभोलुसन’को अवसर पनि हो । अनलाइनखबरबाट 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS