काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन दुई सातापछि सरेको छ । स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले असोज ४–६ का लागि तय भएको विधान महाधिवेशन असोजकै १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने, विधान, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न असोज ३ र ४ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । त्यसपछि असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
शनिबारको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि पनि टुंगो लगाएको छ, जसअनुसार करिव ३ हजार सहभागी हुने प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले जानकारी दिए ।
विधान महाधिवेशनमा को को हुनेछन् सहभागी ?
एमालेको विधानले विधान महाधिवेशनमा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नवौं महाधिवेशन पश्चात् राष्ट्रिय परिषद् सदस्य चयन नभएकाले पार्टी विधानमा बाधा अड्काउ फुकाई विधान महाधिवेशनमा सहभागीको मापदण्ड तय गरिएको भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार, पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाबाट प्रतिनिधिमुलक ढंगको सहभागिता हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ । विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय निकाय र आयोगका सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।
पार्टीका विभागहरुबाट सचिवसहित १५ प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा चयन हुनेछन् । यस्तै, प्रदेश कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र जिल्ला कमिटीको मान्यता पाएको कमिटीका पदाधिकारी विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
हरेक जनसंगठनबाट १०/१० जना प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरु स्वतः विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने एमालेले निर्णय गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि प्रतिनिधि हुनेछन् ।
यी मापदण्डअनुसार चयन भएका प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । एमालेले विधान महाधिवेशन तेस्रो पटक सारेर १५–१७ असोजमा पुर्याएको छ ।
विधान महाधिवेशनको तयारी गर्न ३–४ असोजमा स्थायी कमिटी बैठक तोकिएको छ । त्यसै बैठकले विधान संशोधन र राजनीतिक प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेछ । स्थायी कमिटीबाट पारित विधान संशोधन र राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न ८–९ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध
एमालेले सरकारले बलमिच्याई गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको र हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको उसको आरोप छ ।
बैठकले पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर आफूहरुले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउनु बलमिच्याईं भएको ठहर गरेको छ । ‘पूर्व सूचना नदिई प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह नगरी हठात र छापामार शैलीमा बजेट ल्याइएको छ,’ एमाले सचिव भट्टराईले भनेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कतिपय लोकप्रिय र सडक लगायतका विकास निर्माणका आयोजनालाई कटौती गरेको र हचुवाका भरमा आयोजना थपेको भन्दै भट्टराईले भने, ‘यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
