नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेलाई तय भएको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेलाई सार्दै महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लगाएको हो ।
को को हुन्छन् विधान महाधिवेशनमा सहभागी ?
- केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु सदस्यहरु ।
- केन्द्रीय अनुशासन आयोग ।
- केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग ।
- निर्वाचन आयोग ।
- केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद ।
- जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
- केन्द्रीय विभागबाट सचिव लगायत १५ जना ।
- प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका विशेष कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
- जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटी सरह मान्यता पाएका सो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
- भूगोलमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक महिलासहित एक पुरुष सदस्य ।
- जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा एकजना दलित सदस्य ।
- पार्टीका जनवर्गीय प्रत्येक संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीबाट १० जना ।
- पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख ।
- महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ।
- यी बाहेक १० प्रतिशत छुटेकाहरू केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने ।
विधान महाधिवेशन सर्नुमा दस्तावेज तयारी गर्न समय अभाव भएको एमालेले जनाएको छ । त्यसका निम्ति असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्नेछ । असोज ३ र ४ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । स्थायी समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन । विभिन्न निर्वाचन, एकतालगायतका कारण प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउनेछ ।
