काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीसँग बिफ्रिङ लिने क्रममा आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना माग गरेका थिए । उनले राजस्व संकलनको अहिलेकै अवस्थाबाट देश विकास सम्भव नभएको भन्दै यसलाई दोब्बर बनाउने गरी कार्यायोजना पेश गर्न भनेका थिए । तर, उनको निर्देशनलाई विभागकै कर्मचारीले नटेरेको स्वयं अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिले बताउँछ ।
मंगलबार विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो मैले जानीजानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको होइन् । मैले योजना मागेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म आएन ।’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कर्मचारीले नटेरेकोप्रति अर्थमन्त्री शर्माले चित्त दुखाएका छन् ।
मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न विभागलाई पुनः ताकेता समेत गरेका छन् । अर्थ मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छैन । सोहीकारण अर्थमन्त्री शर्माले कार्ययोजना ल्याउन पुनः ताकेता गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले चलिराछ, यस्तै चल्छ भन्ने कुरा आफूलाई मान्य नहुने भन्दै राजस्व संकलन बढाउने उपाय खोज्ने कर्मचारी प्रशासनलाई भनेका थिए ।
त्यसका लागि अर्थमन्त्रीको हैसियतमा गर्न सक्ने जनशक्ति, प्रविधि र तालिमको सेवा सरकारले दिने उनले बताएका थिए । उनले करदाता आफैं उत्साहित भएर कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन समेत एक महिना अगाडि निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले मंगलबार भने राजनीतिक परिवर्तन कर्मचारीको इच्छा अनुसार नहुने भन्दै जो नेतृत्वमा आएपनि आफ्नो जिम्मेवारीमा खट्न निर्देशन दिए । मन्त्रिको निर्देशनपछि विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनहरुको अक्षरसः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कर पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अध्यादेशहरुलाई विस्थापित गर्न संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार सरकारले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम गर्न कर पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आयोगले करका दरमा काम गर्नेछ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउने भएको भन्दै यसतर्फ काम गर्न समेत उनले राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नागरिकता र प्यान नम्बर सँगसँगै
यसैबीच सरकारले नागरिकता र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) दिने तयारी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले सबै नागरिकले अनिवार्य प्यान नम्बर लिने नीति लिएको थियो । तर, पहिलो वर्ष उत्साहजनक रुपमा प्यान नम्बर वितरण भएपनि दोस्रो वर्षदेखि भने यो अभियान सुस्ताएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने प्यान नम्बर वितरणमा नयाँ उपाय लगाउने भएका छन् । उनका अनुसार सरकारले अब नागरिकता र प्यान नम्बर सँगसँगै बाँड्ने योजना बनाएको छ । यसले करको दायरा विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि ‘ट्रेसिङ’ र ‘ट्र्याकिङ’ नहुँदा ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने बताए । सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्र्याकिङ सिष्टम चुस्त बनाउन समेत आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर अनुसार कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्छन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैली र कार्य सम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भन्दै उनले सचेत हुन राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
