काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क ३ सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय लिएका छन् । नेपाल टेकिलम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित आफ्ना पूर्वाधारको भाडा बढाएपछि करिब एक दर्जन कम्पनीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार यो निर्णयबाट करिब ९२देखि ९३ प्रतिशत तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ ।
‘शहरी क्षेत्रमा प्रतिप्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षत्रेमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेका छन्,’ पराजुली भन्छन्,’सरकारी निकायले पोलको भाडा बढाएपछि त्यसको मार उपभोक्तामाथि पर्ने भयो ।’
![](http://localhost/recentnews/wp-content/uploads/2020/06/GET-YOUR-SITE-LIVE-1.png)
पराजुलीका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको अनुमति दिएलगत्तै शुल्क बढ्नेछ ।
पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इन्टरनेट सेवा प्रदाकयको पोल भाडाबारेको विवाद चर्किंदै गएको छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
के हो विवाद ?
प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध-सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।
आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था -आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ -करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश ः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।
समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।
आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था -आईस्पान)ले असहमति राख्दै आएको छ । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।
प्राधिकरणले २०७५ भदौमा बढाएको दरअनुसारै भुक्तानी मागिरहेको छ भने सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो पटक तय भएको दरमा भुक्तानी गर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यही विवादका कारण चितवनमा केही हप्तादेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच घम्साघम्सी नै परिरहेको छ ।
प्राधिकरणले भाडा नतिरेको भन्दै पोलमा चढेर गरिने इन्टरनेटको मर्मतमा रोक लगाएको छ । सेवा प्रदायकहरुको फाइबर मर्मत गर्ने मेसिन पनि प्राधिकरणले जफत गरिरहेको छ । यस्तो विवाद अरु जिल्लाहरु पनि देखिन थालेको छ ।
विवाद चर्किंदै गएपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर आˆना संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा बेचिरहेकाहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न आउन भनेको छ ।
नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो पोल प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने टेलिकमले पनि प्राधिकरणकै शैलीमा मनलाग्दी भाडा बढाएको भन्दै भुक्तानी गरिरहेका छैनन् ।
टेलिकमले सरकारी अध्ययन समितिबाटै तय भएअनुसार भाडा बढाएको भन्दै समयमै भुक्तानी गर्न भनिरहेको छ । तैपनि भाडा नउठेपछि उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग असुलीको लागि सहयोग मागेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण र टेलिकमको भाडादरमै असहमति राख्दै आएका छन् । भाडादर संशोधन नभए ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन नसकिने अवस्था आउने सेवा प्रदायकहरुको संस्था -आईस्पान)ले बताउँदै आएको छ । यिनै कारण देखाएर सेवा प्रदायकले भाडा बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।