काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय सम्बन्धित न्यायाधीशले नै गर्ने भन्दै मुद्दाका पक्षले दावी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिससम्बन्धी रिट सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा परिषदको सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले इजलासबाट अलग हुने वा नहुने न्यायाधीशको विवेकको विषय भएको उल्लेख गरेको हो ।
रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले पठाएको लिखित जवाफमा गत असार २८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उधृत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दावी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’
सर्वोच्चको लिखित जवाफ अनुसार प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विषयको टुंगो प्रधानन्यायाधीश जबरा र संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्नेछ ।
संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा गत भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको उपस्थितिमा रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै संवैधानिक परिषदको अध्यादेश, बैठक र नियुक्ति जोडिएका विवादको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास बस्ने दिन आफू अनुपस्थित हुने घोषणा गरेका थिए ।
इजलासमा कानून व्यवसायीमाझ उनले आदेशको रुपमा गरेको उक्त घोषणाले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भनी अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले जबराविना मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन (भदौ १८ गते) को अघिल्लो दिन तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार त्यही मुद्दाको लिखित जवाफ पठाएको हो ।
तीन आधारमा मात्रै कामू
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कुन अवस्थामा हुन सक्छ भन्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै तीबाहेक अन्य अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने जवाफ लेखेको छ ।
संविधानको धारा १२६ को उपधारा ६ मा चार अवस्थामा मात्रै कामू प्रधानन्यायाधीशको परिकल्पना छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, दोस्रो, कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ भएमा, तेस्रो, बिदा बसेको अवस्थामा र चौथो, नेपालबाहिर गएमा ।
यी अवस्थामा मात्र वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अन्य अवस्थामा कायममुकायम दिने र हुने अवस्था नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको देखिंदैन ।’
न्यायपरिषद सचिवले यी मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार नभएकाले न्यायपरिषदलाई विपक्षी बनाउन नहुने भनी जवाफ लेखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको मुद्दामा कानून व्यवसायी परिषदले लिखित जवाफ पठाउन बाँकी रहेकाले कहिले मुद्दाको पेशी तोकिन्छ भन्ने टुंगोे छैन ।
विपक्षीले लिखित जवाफ पठाएको तीन दिनभित्र मुद्दाको पेशी तोक्ने आदेश भएको थियो । यसअघि नै बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा यो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आफू सकारात्मक रहेको भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बृहत पूर्ण इजलास सम्भव छैन
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले आफ्नो रिटमा संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको निरुपण हुन नसक्ने भए बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यस्तो सम्भव नहुने भनी जवाफ लेखेको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन र मुद्दा संविधानको धारा १३७ मा किटान गरिएको भन्दै रजिष्ट्रार पन्थीले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नमिल्ने बताएका छन् ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संविधानले नै संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने भनी तोकेका मुद्दा एवम् निवेदन वृहद पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दर्ता गरेको अर्को मुद्दामा भने रजिष्ट्रार पन्थीले संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास नबस्ने जवाफ लेखेका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको देखिंदैन ।’
