पोखरा — गत जेठ २९ मा पद बहालीका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको पहिलो निर्णय थियो, महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार । उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको एक सय दिन पुग्दासमेत उक्त निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा सम्बोधन भए पनि हालसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।
प्रदेश सरकारले ‘हनिमुन’ समयमा भएका दैनिक कामकाजलाई नै उपलब्धि ठानेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार आफ्नो सरकारका सय दिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ११ वटा मन्त्रालयले गरेका कामकारबाहीका फेहरिस्त सुनाए । उनले उल्लेख गरेका काम भने उल्लेखनीय भेटिएनन् । कोभिड महामारीसँग जुध्न गरिएका कामलाई प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा राखेको छ ।
जबकि यस अवधिमा न सरकारी अस्पतालमा बेड विस्तार भएका छन् न त पूर्वाधार नै थपिएका छन् । विभिन्न अस्पताललाई आवश्यक जनशक्तिसमेत प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद्सँग जुध्न गरिएका कार्यलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । मनाङमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम नभएको बेला सरकारले दिनुपर्ने राहत वितरणलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहमा जम्मा ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरिएको छ ।
सरकारले उपलब्धिको रूपमा नियमित नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र भेटघाटलाई पनि समावेश गरेको छ । कोभिड कार्यविधि संशोधन, प्रदेश विपद् कोष स्थापना, प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक विधेयक संशोधन, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण, कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिलगायतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । बजेट प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
कार्यविधि संशोधन र संघबाट अनुदान प्राप्त गरिएकोलाई मन्त्रालयको उपलब्धिमा राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी कार्यालयलाई सोलार बाँडिनु, पाँच सय थान जाली वितरण गरिनु, स्थानीय तहसँग बैठक बस्नु, कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम दिनुलाई प्रगति भनिएको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु, पत्रकार महासंघलाई फर्निचर सहयोग गर्नु, प्रहरीलाई गाडी सहयोग गर्नु, उद्धार उपकरण खरिद गर्नु, कानुनको पुनरावलोकन समिति गठन गर्नु, लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सञ्चारमाध्यम छनोट गर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।
प्रदेशमा देखिने गरी उपलब्धिका रूपमा केही नयाँ काम भने थालनी भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यविधि तयार गरेको छ । सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । प्रदेशभित्रका २ सय ९० वटा तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन बनाइएको छ । प्रदेश शिक्षा नीति बनेको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सय दिनभित्र अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेटको सीमितताभित्र रहेर जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । ‘छोटो अवधिमा प्रत्याभूति हुने काम गर्न असम्भव भए पनि जग बसाल्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्न सक्छ ।’
