काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । २०७८ असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । उक्त रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रिट निवेदक न्यौपानेले संविधानबमाोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग सर्वोच्चसमक्ष राखेका छन् । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसरी भएको सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८/०६/०६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार ‘संघीय कानुनबमोजिम’ हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु,’ रिटमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८० को कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘शपथसमबन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी भई २०७८ जेठ ६ गते प्रमाणित भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी कानुन लागु भएको थियो। संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात सदनमा उक्त अध्यादेश पेस भए पनि पारित हुन नसकेको हुनाले उक्त अध्यादेश संविधानको धारा १४४ (२) (ग) अनुसार स्वत: निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ ग्रहण गर्नु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख छ ।
