काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि प्रतिपक्ष पनि सत्ता पक्षजत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको गठबन्धन सम्बद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै संसद् सञ्चालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आफ्नो भूमिका र कर्तव्यबारे स्मरण गराएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको उपस्थितिमा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलले संसद् खुलाउनका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित समन्वय समितिको सदस्य रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संसद् सञ्चालनका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले संसद् सञ्चालनका विषयमा सरकारकै जत्तिको भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने बताए ।
‘संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ, यसरी संसद् अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले उचित होइन, हामीले बैठकमा संसद्लाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संसद्लाई सुचारु गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ ।’
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले निलम्बन सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले बचाऊ गरेको भन्दै एमालेले गएको भदौदेखि नै दुवै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा ४० भन्दा बढी विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउनुपर्ने विधेयकको छलफलसमेत हुन पाएको छैन ।
संसद् खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने गरेका छन् । तर, त्यस्ता बैठक एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ ।
संसद् खुलाउने विषयलाई नै लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न उनको निवास पठाएका थिए । बुधबार साँझ पौडेलले ओलीलाई भेटेर संसद्मा निरन्तर अवरोध हुँदा त्यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैप्रतिको जनताको दृष्टिकोण बिग्रिने बताएका थिए । तर, ओलीले एमालेले राखेका माग पूरा नभएसम्म संसद्मा अवरोध गर्न नछाड्ने भन्दै आएको छ । एमालेले सभामुखले निलम्बनको सूचना टाँस्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारीका विषयमा समेत छलफल भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन अपिल गरेको छ ।
त्यस्तै, त्यही निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी गराउन सात वटै प्रदेशमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेको छ । ‘प्रदेशमा पनि पाँच दलीय संयन्त्र बनेका छन्, तिनीहरूले काम थालिसकेका छन्,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमा गठबन्धनभित्र दलहरूले भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५–५, जसपाले २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । ती सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर, पहिलो एक कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट सदस्यको पदावधि निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पहिला दुई वर्षमै १९ जनाको पदावधि सकिएर निर्वाचन भइसकेको छ । यस पटक २० जनाको पदावधि सकिँदै छ ।
दुई वर्षपछि अन्य २० जनाको पदावधि सकिनेछ । राष्ट्रिय सभामा जुन पद खाली हुन्छ, त्यही पदका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार यस पटक सातै प्रदेशमा एक महिला, १ अन्य गरी २–२ जना, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दलित १–१ जना, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशबाट अपांगता वा अल्पसंख्यक भएका १–१ जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोगले १२ माघमा निर्वाचन गर्न लागेको हो ।
