काठमाडौँ — नेपाल सरकारले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नेपालको संघीय संसद्मा दर्ता गराए पनि त्यहाँ बहस हुन सकेको छैन ।अमेरिकाको शर्तबमोजिम ‘संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने’ भएपछि सरकारले सम्झौता अघि बढाएको थियो तर उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पक्ष र विपक्षमा दलहरु र दलभित्र पनि नेताहरुबीचमा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र अघि बढाउन अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेर पनि भनिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौता, यसमा उठेका विवाद र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्यसञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहसँग गरेको इमेल अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालमा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक बन्न पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान किन उपलब्ध गराउँदै छ ?
नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सघाउनका लागि हो । नेपालले अनुदानमा समेटिनका लागि अनुरोध गरेदेखि र एमसीसीले सन् २०११ मा नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड नामक अनुदानका लागि योग्य भनी छनोट गरेयता नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यही प्रतिबद्धताका कारण अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई डिसेम्बर २०१४ मा ठूलो आकारको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट गरेको हो ।
त्यसपछि यस कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकासको नेतृत्व नेपाल सरकारले गरेको हो । यसमा एमसीसीका प्राविधिक विज्ञहरूसँग साझेदारी गर्दै संयुक्त समीक्षा गरी नेपाली जनतालाई हित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो । विश्वभरि नै एमसीसीका अनुदान कार्यक्रमहरूको मुख्य आधार भनेको साझेदार मुलुकले विकास तथा निर्माण प्रक्रियाहरूमाथि ग्रहण गर्ने स्वामित्व हो । सुरुदेखि नै नेपाल सरकार चालकको आसनमा रहँदै आएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टका प्रत्येक पक्षलाई स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारले कम्प्याक्टको विकास प्रक्रियाका सबै चरणमा अगुवाइ गरेको छ ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले औपचारिक रूपमा ५० करोड डलरको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यस साझेदारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न, स्थायित्वलाई अगाडि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन नेपालीका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । ३०० किलोमिटरको नयाँ हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र नेपालका सडकको स्तरोन्नति र मर्मतसहितको सुधारमार्फत यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् सेवाको उपलब्धता र भरपर्दोपनलाई वृद्धि गर्नेछ र नेपालमा यातायात तथा ढुवानीलाई कम खर्चिलो, थप सुरक्षित र झनै दिगो बनाउनेछ ।
झनै व्यवस्थित स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण तथा सुधारिएको सडक पूर्वाधारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नेपालको आफ्नै आवश्यकतालाई सघाउनुका साथै सरकारले ग्लास्गोमा व्यक्त गरेका महत्त्वाकांक्षी तथा सराहनीय प्रतिबद्धतालाई समेत समर्थन गर्नेछन् । एमसीसीसँगको साझेदारीको महत्त्वमाथिको बलियो विश्वासका कारण नेपाल सरकारले कम्प्याक्टका परियोजनाहरूमा थप १३ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । उक्त रकम एमसीसीकै इतिहासमा कुनै पनि साझेदार मुलुकले सुरुमै योगदान गरेको सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।
सन् २०१७ देखि एमसीसी नेपाली जनतालाई सघाउनका लागि प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई नेपाल सरकारले पूरा गर्नका लागि संसद्ले चाल्नुपर्ने कदम अर्थात् संसदीय अनुमोदनका लागि कुरिरहेको छ । नेपालका हरेक प्रमुख राजनीतिक दल र सन् २०१२ यता बनेका सबै सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि माग गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त यस्ता प्रत्येक सरकार र तिनका राजनीतिक नेताहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई त्यसको मौलिक स्वरूपमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरेका छन् ।
एमसीसीले नेपाल सरकारबाट के–कस्ता पत्रहरू प्राप्त गरेको छ ? के नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई कुनै निश्चित समयभित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
एमसीसीले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा नेपाल सरकारबाट एक पत्र प्राप्त गर्यो । जसमा कतिपय विवादित विषयका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली जनताको एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रतिको बुझाइ, हाम्रो निकायप्रतिको बुझाइ र नेपालमा गरिबी निवारणमा तथा आर्थिक वृद्धिको बढावामा सघाउनका लागि हाम्रो साझेदारी कसरी तर्जुमा भएको छ भन्ने कुराको बुझाइ अझै बलियो बनोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीले उक्त पत्रको जवाफ ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठायो । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त गर्यो । जसमा उहाँहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्नुभएको थियो र निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएदेखि नै एमसीसी र नेपाल सरकार कम्प्याक्टको निर्माणको चरण सुरु गर्न उत्सुक रहँदै आएका छन् । तर सम्झौतालाई संसद्ले नेपाली कानुनको आवश्यकताअनुरूप अनुमोदन नगरेसम्म एमसीसीले कम्प्याक्टको निर्माणको चरण थाल्न सक्दैन । न त हामीले ५० करोड डलरको अनुदान सहायतालाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नै मिल्छ । अमेरिकी सरकारद्वारा यो सन्देश नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गरिएको थियो । एमसीसीको सञ्चालक समितिलाई २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा पठाइएको पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल के कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो भने यो जरुरी विषय हो । नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउनका लागि आन्तरिक म्याद तोकिनुपर्छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट र नेपाली जनताप्रतिको उहाँहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताका लागि म आभारी छु ।
नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टका सम्बन्धमा गत डिसेम्बर १४ मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय के थियो ?
डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्न बैठकमा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाबारे छलफल गर्यो र नेपाली जनताका निम्ति आर्थिक समृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि भएको एमसीसी–नेपाल साझेदारीप्रतिको आफ्नो समर्थन पुनः जाहेर गर्यो । साथै, सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न सरकारका पालामा कम्प्याक्ट अनुमोदनमा भएको ढिलाइसम्बन्धी पनि छलफल गर्यो र नेपाल सरकारले ५० करोड डलरको अनुदान अझै चाहेको हो भने चाँडै निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा औंल्यायो ।
नेपालमा एमसीसीबारे नियतवश गलत सूचना प्रचार गरिए’ भन्दै अमेरिकीहरूले भनिरहेका छन् । यस विषयमा थुप्रै त्यस्ता समाचार प्रकाशित गरिएको भनिएको छ । यस्तो किन भइरहेको होला भन्ने लाग्छ ?
कुरा साँचो हो । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टलाई अगाडि बढ्न नदिन र लाखौं नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नदिनका लागि हाम्रो निकाय र नेपाल सरकारलाई बदनाम गर्न सञ्चालित परिष्कृत र दुर्भावनापूर्ण कुप्रचार र दुष्प्रचार अभियानको निसानामा एमसीसी परेको छ । तपाईंले याद गर्नुभएको होला, जबजब नेपाल सरकार एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा अघि बढ्न अग्रसर देखिन्छ, तबतब एमसीसीका बारेमा गलत र भ्रामक प्रचारहरूमा अचानक वृद्धि हुन्छ, खासगरी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा । अझ निराशालाग्दो कुरा के छ भने नेपालका केही नेताहरूले यस्ता भ्रामक कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली जनतालाई चोट पुगिरहेको छ । धन्न धेरै नेपालीहरूले अनुदान सम्झौतामा लेखिएअनुसारको वास्तविक कार्यक्रमका बारेमा र एमसीसीको सच्याइका बारेमा थप कुरा सिक्दै छन् । यस कार्यक्रमले निर्माण गर्ने उज्ज्वल भविष्यका बारेमा आवाज उठाउँदै उनीहरूले आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छ कि यस कम्प्याक्टको प्रगतिलाई बिथोल्नप्रति लक्षित नियतवशको राजनीतीकरण र गलत सूचनाको प्रचारले नेपाली जनतालाई माथि उठाउन आवश्यक पर्ने मूल्यवान् साधनस्रोतलाई खतरामा पार्दै छ । भरपर्दो विद्युत् सेवाको अभाव र ढुवानीको उच्च मूल्यबाट सिर्जित दैनिक बोझ र चुनौती झेलिरहेका नेपाली जनताको हितविपरीतको बाहिरी पात्रहरूको प्रभाव थप चिन्ताजनक छ । नेपाली जनताले थाहा पाउन जरुरी छ कि यस कम्प्याक्टलाई बिथोल्ने दुर्भावनापूर्ण प्रयत्नहरूले एमसीसी र अमेरिकी सरकारलाई हाम्रा नेपाली मित्रहरूलाई सहयोग गर्नबाट रोकेका छैनन् । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । त्यस कारण निर्णय नेपाली जनताले गर्ने हो र नेपाली जनताले मात्र गर्ने हो । बाहिरी पात्रहरूले होइन ।
एमसीसी सम्झौता सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्दै विरोधहरू भएका छन् । के यो गलत जानकारी हो ? यो भनाइप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
मैले एमसीसीमा रही विश्वभरिका देशहरूमा एक दशकभन्दा बढी समय गर्वका साथ काम गरेको छु र म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि एमसीसीको अमेरिकी सेना वा कुनै सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्ध छैन । वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहायता वा प्रशिक्षणका लागि कोष उपलब्ध गराउन एमसीसीलाई अमेरिकी कानुनले निषेध गरेको छ । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा साँचो हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ कि एमसीसीको यो कम्प्याक्टको एउटै मात्र लक्ष्य छ– नेपाली जनताको गरिबी घटाउनु र आर्थिक सम्भावना सुधार गर्नु । तर मैले भने भन्दैमा नमान्नुहोस् । कृपया दोस्रो कम्प्याक्ट सम्झौता गरेका देशहरूलगायत विश्वभरिका एमसीसी कम्प्याक्टहरूको रेकर्ड र इतिहासको जाँच गर्नुहोस् ।
एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो । एमसीसी कम्प्याक्टहरू सधैं दुई वटा कुरामा केन्द्रित हुन्छन् ः गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने । अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने एमसीसी अनुदानका प्रारूप तयार र कार्यान्वयन साझेदार देशहरूद्वारा गरिन्छन्, अर्थात् एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारले लागू गर्नेछ न कि एमसीसीले । म तपाईंलाई उक्त कम्प्याक्ट पढेर यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बुझ्न र सो कार्यक्रमबाट नेपालका जनतालाई हुने फाइदाबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसी पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि विश्वभर सुप्रसिद्ध विकास एजेन्सी हो ।
यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न संसद् असमर्थ भएमा के हुन्छ ?
म यो प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि एमसीसी र अमेरिकी जनताबाट ५० करोड डलरको अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको रोजाइ हो र केवल नेपालको रोजाइ हो । नेपालका लागि अरू कुनै देशले निर्णय गर्नुहुँदैन । तर यी अनुदान कोष अनन्तकालका लागि अड्किएर रहन सक्दैनन् । नेपाल सरकारले द्रुत गतिमा काम गरी यस कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ताकि हामी यी कार्यक्रमको निर्माण चरणको सुरुवात गर्न सकौं । ढिलाइ जारी रहेमा के हुन्छ भन्ने अन्ततः एमसीसीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ ।
केही उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्नुभएको छ कि यदि नेपाल यो कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न असमर्थ भएमा संयुक्त राज्य अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर पर्ने छैन तर उहाँहरू चिन्तित हुनुहुनेछ ।’ यो कथनको अर्थ के हो ?
मेरो कुरा गर्दा, आफ्नो परिवारका लागि अझ भरपर्दो बिजुली चाहने दसौं लाख नेपाली जनतालाई अनुमोदनमा भएका यी ढिलाइहरूले कस्तो असर पारेका छन् भनी म चिन्तित छु । विशेष गरी विश्वव्यापी महामारीको समयमा । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टले जस्तो नेपालको लगभग हरेक व्यक्तिलाई सकारात्मक असर पार्ने यो स्तरको कुनै पनि विकास अनुदान सहायता उपलब्ध छैन ।
मैले नेपालका धेरै नेताहरूसँग गरेका कुराकानी र प्रधानमन्त्री देउवाको पत्रका आधारमा मलाई लाग्छ अहिले जनवरी २०२२ मा, यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अघि बढ्ने बाटो छ । त्यसका अतिरिक्त, नेपालले आफ्ना आर्थिक लक्ष्य तथा आकांक्षाहरू साकार पार्न मद्दत गर्नमा यो कम्प्याक्टको महत्त्वबारे नेपालका व्यावसायिक तथा नागरिक नेतृत्वकर्ताहरूले आवाज उठाएका छन् । यस अनुदान कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले सडकहरू सुधार गर्न, ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्न र व्यापार तथा ऊर्जा निर्यातमार्फत थप स्रोतसाधन सिर्जना गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् । सत्तरी वर्षभन्दा अघिदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलगायत हाम्रा साझा मूल्यहरूमा आधारित मित्रता निर्माण गरेका छन् । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टबारे जेसुकै भए पनि यो मित्रता जारी रहनेछ ।
कम्प्याक्ट दस्ताबेजमा संसदीय अनुमोदन उल्लेख भएको छैन ? यद्यपि अगाडि बढ्नमा यसलाई सर्तका रूपमा राखिएको छ । कम्प्याक्टको अनुमोदन अन्तर्राष्ट्रिय अनिवार्यता हो वा नेपालले निर्धारण गरेको अनिवार्यता हो ? स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि ?
अन्य सबै एमसीसी साझेदार देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी अनुदानको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह छ । हाम्रा सबै अनुदान कार्यक्रमहरूको पारदर्शिताप्रति एमसीसीको निष्ठाको यो एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । यस सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त हुन संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने कुरा नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले खुट्याएको हो ।
एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट अद्वितीय छैन । नेपाल सरकारले अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा कम्प्याक्टको निर्माण चरण सुरु गर्नका लागि आफूले गर्नुपर्ने एउटा कार्यका रूपमा यो आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अन्य धेरै एमसीसी साझेदार देशका सरकारहरूले कम्प्याक्ट सम्झौताहरू अनुमोदन गरेका छन् । केहीको नामै लिनुपर्दा मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगल, मोल्दोभा, तान्जानिया र घानालगायत छन् ।
के नेपालमा निर्वाचन नसकिएसम्म एमसीसी पर्खन तयार छ ?
निर्वाचनहरू कुनै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र मलाई थाहा छ कि नेपाली जनताका निम्ति ती विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएको निरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्याएको छ जहाँ अब हामी पर्खन सक्दैनौं । सरकारले कदम चाल्ने र एमसीसीसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ या चाहँदैन भनेर निर्णय गर्ने समय आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्माण परियोजनाहरूमा जति ढिलाइ हुन्छ ती त्यति नै महँगा बन्छन् र नेपाली समुदायहरूले भरपर्दो बिजुली र सुधारिएका सडकका लागि त्यति नै लामो समय पर्खनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएका प्रतिबद्धताबाट मैले हौसला पाएको छु । नेपाली जनतालाई मद्दत गर्न सुरु गर्न एमसीसी उत्सुक छ । परियोजनाहरू अगाडि बढ्नबाट रोकिराखेको एउटै कुरा संसदीय अनुमोदन हो ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर थप केही छ ?
झन्डै ७५ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले एक सम्बन्ध निर्माण गरेका छन् जुन आधा संसार पार गरी हाम्रा घरहरूमा परिवार र मित्रहरूका रूपमा फैलिएको छ । एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट त्यही मित्रताको निरन्तरता हो । सन् २०१२ मा हाम्रो साझेदारीले आकार लिन थालेदेखि नै एमसीसी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ र २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै हामी नेपाल सरकारसँगको सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौं । हामी सम्पूर्ण नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । यसलाई रोक्ने एउटै कुरा भनेको अनुमोदनमा ढिलाइ हो । संसद्को सहयोग पाएमा, एमसीसी र नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक अवसरहरूको सिर्जना र जलवायुको संरक्षण गर्दै ऊर्जामा पहुँच बढाउने एक आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको निर्माण सुरु गर्न सक्छन् । यदि नेपालका जनता आफ्ना परिवारहरूका निम्ति यस्तो भविष्य निर्माण गर्न थाल्न चाहन्छन् भने म उनीहरूलाई आफ्ना सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई यो जानकारी गराउन प्रोत्साहित गर्दछु कि एमसीसी–नेपाल सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने समय अहिले हो । संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ । कान्तिपुर बाट
