भारतमा एक जना वकिलले रेलवे कर्मचारीले टिकट काट्दा फिर्ता नदिएको २० रुपैयाँ फिर्ता लिन २३ वर्ष मुद्दा लडेका छन्। बिबिसी हिन्दीका अनुसार मथुराका तुंगनाथ चतुर्वेदीले सन् १९९९ डिसेम्बर २५ मा मथुराबाट मुरदावादसम्म जान रेलका दुइटा टिकट किनेका थिए। मथुराबाट मुरदावाद जान एक जनाको भाडा ३५ रुपैयाँ लाग्थ्यो। उनले सय रुपैयाँको नोट दिए तर टिकट काट्ने मान्छेले १० रुपैयाँमात्रै फिर्ता दिए, भाडाभन्दा २० रुपैयाँ बढी आफैंले राखे।
त्यतिबेला भारतीय रेलमा टिकट काट्न कम्प्युटरको प्रयोग हुने भइसकेको थिएन। हातैले लेखेको टिकट लिएर उनले यात्रा गरे। फर्किएपछि उनले २० रुपैयाँ फिर्ता माग्दै मथुराको उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाले।
झन्डै २३ वर्षपछि उक्त अदालतले गत अगस्ट ५ मा उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला दियो। अदालतले चतुर्वेदीलाई २० रुपैयाँको हरेक वर्ष १२ प्रतिशत ब्याजका दरले पैसा फिर्ता गर्न र उनले भोग्नु परेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति स्वरूप रेलवेले थप १५ हजार रुपैयाँ तिर्न भनेको छ।
रेलवेले उक्त पैसा ३० दिनभित्र नदिए वार्षीक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। यो मुद्दाले एकातिर न्यायका निम्ति चतुर्वेदीले गरेको संघर्षलाई देखाउँछ भने अर्कातिर भारतीय न्याय प्रणाली कति सुस्त छ भन्ने उदाहरण दिन्छ।
