काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी अनधिकृत संरचना हटाएको बताएका छन्। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले त्यही अधिकार आफूले प्रयोग गरेको बताएका हुन्। उनले यसरी अनधिकृत संरचना हटाउनु पहिलो र न्यायिक निरूपण त्यसपछिको कुरा भएकोमा पनि जोड दिएका छन्।
‘कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ। गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ,’ शाहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ।’
उनले विधि र प्रक्रिया अपनाएरमात्र मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउनुपर्छ भन्नेहलाई जवाफ दिएका छन्- न्यायिक निरूपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।‘
मेयर बालेनको यो विज्ञप्तिमा भनिएजस्तो न्यायिक निरूपणभन्दा पहिले कार्यकारिणीको आदेशले संरचना भत्काउने कुरा कानूनी दृष्टिले गलत भएको अधिवक्ताहरूले तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले मेयर बालेनले अवैध संरचना हटाउन खोज्नु राम्रो कुरा भए पनि उनले अपनाएको कार्यशैली विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको बताए।
‘उनले अहिले जे गरिरहेका छन् त्यो विधि र प्रक्रियासम्मत छैन। सम्पत्तिको अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक हो। उसले त्यो सम्पत्ति जोड्दा वा प्रयोग गर्दा कानूनको पालना गरेको छैन भन्ने राज्यलाई लाग्छ भने कारबाही गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसरी कारबाही गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनमा लेखेको छ। सुनुवाइको मौका नदिई त कसैलाई कारबाही गर्नै पाइन्न।’
व्यक्तिले मापदण्ड विपरीतका संरचना बनाएको छ भने पनि उसलाई सुनुवाइको मौका दिएपछि मात्र कारबाही चलाउनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनमा रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
मेयर बालेन र उनका समर्थकले पत्रिकामा कसैको नाम नतोकी जारी गरिएको ३५ दिने सूचनालाई नै सुनुवाइको मौका तथा विधि र प्रक्रिया भनिरहेका छन्।
अधिवक्ता त्रिपाठीले भने स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐनको दफा ३९ ले तोकेको प्रक्रिया सुरूमा पूरा गर्नुपर्ने र व्यक्ति किटान गरेर ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए।
‘कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने ३५ दिने समय वा सूचना त कानूनी र न्यायिक प्रक्रियामा सूचना दिने अन्तिम काम हो,’ उनले भने, ‘कानूनले त सुरूमा कानून विपरीतका कामकारबाही भएको यकिन गर्ने अनि व्यक्तिको घर ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्छ भन्छ।’
उनले उल्लेख गरेको उक्त ऐनको दफा ३९ को उपदफा(१) मा सुरूमा कुनै पनि भवन मापदण्ड अनुसार बनिरहेको वा बनिसकेको रहेछ भने त्यसको जाँचबुझ गर्न महानगरकले कर्मचारी इन्जिनियर खटाउने भनेको छ। उनीहरूले नक्सा स्वीकृत गरेको छ छैन, मापदण्ड अनुसार बनाएको छ छैन र सार्वजनिक ठाउँ मिचेको छ छैन भनेर जाँचबुझ गर्छन्।
उपदफा २ मा त्यसरी जाँच्न आउनेलाई भवन निर्माण गर्न लागेको व्यक्तिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनु, कागजपत्र देखाउनु र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपदफा ३ मा यसरी जाँचबुझ गर्नेले १५ दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र उनले मेयरलाई अर्को सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। उपदफा ४ मा उक्त प्रतिवेदन हेरेपछि मापदण्डविपरीत संरचना बनेको पाइए त्यो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उपदफा ५ मा जरिवाना गर्ने उल्लेख छ र उपदफा ६ मा त्यसरी आदेश दिनु अघि घरधनीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। सफाइ सुनिसकेपछि मेयरले आफ्नो आदेश सुनाउन सक्छन्। त्यस्तो आदेश चित्त नबुझे दफा ४० अनुसार ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ। जिल्लाको निर्णय नै अन्तिम हुने पनि उक्त कानूनमा छ।
दफा ४१ को उपदफा १ मा जिल्ला अदालतले भवन भत्काउने मेयरकै आदेश सदर गर्यो भने त्यो फैसला आएको ३५ दिनभित्र व्यक्तिले आफैं भवन भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ। व्यक्ति अदालत नगए पनि पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिनसम्म मेयरको आदेशबमोजिम आफैं भवन भत्काउनुपर्ने छ।
यसरी आदेशपछि दिएको अवधिमा व्यक्तिले भवन नभत्काए बल्ल महानगरले भत्काउन सक्ने भनिएको छ। यसरी महानगरले भत्काउन पर्यो भने लागेको खर्च घरधनीबाट असुल्ने पनि उक्त दफामा उल्लेख छ।
पार्किङ बनाउँछु भनेर नक्सा पास गर्नेले अन्य व्यवसाय गरेका ठाउँ खालीमात्रै गराएको भनेर महानगरले बताउँदै आएको छ। त्यो पनि मापदण्डविपरीत गरेको काम अन्तर्गत पर्ने अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
‘यो ऐन अन्तर्गत मेयर बालेन चल्नुपर्छ। यो ऐन र संविधानले व्यक्तिलाई दिएको सम्पत्तिको अधिकार मेयर बालेनको कार्यकारिणी अधिकार भन्दा ठूलो हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि लोकतन्त्रको मर्म भनेकै कारबाही गर्दा सफाइको मौका दिनु हो।’
मेयरको कार्यकारी अधिकारले कुनै पनि नागरिकको न्यायको हकको हरण गर्न पाउँदैन। न्यायको हकको संरक्षण भनेकै मेयरसामु आफ्नो बचाउको अवसर पाउनुपर्ने र मेयरको आदेश चित्त नबुझे अदालतमा न्याय माग्दै जान पाउने हक हो।
महानगरले अहिले कानुनको उल्लंघन गरेका भनिएका घरधनीहरूको आफ्नो कुनै कसुर नभएका र घरभाडामा लिएर बसेका साना व्यवसायीहरूको हकको पनि उल्लंघन गरेको छ।
उनीहरूलाई कुनै खबर पनि नगरी, उनीहरूको अनुपस्थितिमा पसल भत्काउने र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ।
‘संसारमा दुईथरि दृष्टिकोण छन्। धेरैलाई राम्रो हुन्छ भने थोरैलाई पेलेर पनि जान सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। एक जनाको भए पनि स्वतन्त्रता र अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको एक जनाको पनि स्वतन्त्रता र अधिकार हनन् हुन हुन्न भन्ने हो। हामीले अपनाएको शासन व्यवस्था पनि त्यही हो।’
मेयर बालेनले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुने’ बताएका छन्।
उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन्।
महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ।
‘कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैँले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो। कानूनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो,’ मेयर बालेनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले भुइँतला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सोवापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिएको पनि स्मरण गराएका छन्।
कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक भएको उनले बताएका छन्।
‘अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाइ रहन दिने छैनौं। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरूपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्,’ उनको विज्ञप्तिमा छ।
