काठमाडौँ — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै ल्याइएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सबै दलहरूको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
समितिको सोमबारको बैठकमा उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर तत्कालीन सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक र २०७८ मा जारी गरिएको अध्यादेशको भावनामा सल्लाहमै, प्रक्रियामा सहमति भएरै अघि बढेको हो ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा ओलीसँगको सहमतिअनुसार नै एमालेले मौन समर्थन गरेको पनि गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीले पारित गर्ने क्रममा मौन समर्थन जनाएकै हो । सांसदहरूका संशोधन र धारणाहरू थिए तर पारित भएर गएको हो,’ उनले भने ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न गम्भीर भएको र कतिपयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘राष्ट्रपतिले उठाएका सवाल गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छन् । ती सवाल कतिपय सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । त्यसका लागि संविधान परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी बुहारी, विदेशी ज्वाइँको हकमा के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हो । वैवाहिक अंगीकृत संविधानमै लेखिएको छ । यो लेख्नेहरू संसद्मा छन् । कि त वैवाहिक अंगीकृतमा संघीय कानुनबमोजिम दिनेछ भनेर लेखौं । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।’
राष्ट्रपतिले अगाडि बढाएका विषयलाई अध्ययन गरेर नै फेरि संसद्बाट विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । उनले प्रादेशिक पहिचानको विषय नागरिकताका प्रतिलिपिमा लेख्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सबै नागरिकले नागरिकता पाउनु, नागरिकताविहीन अवस्थामा बाँच्नु नपरोस् भन्ने सरकारको प्रयास स्वरुप नागरिकता विधेयक आएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण थियो ।
अहिले राष्ट्रपतिले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो तत्काल सम्भव नरहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन र सहमति जुटाउने नाममा, सहमतिपछि विधेयक ल्याउने नाममा जन्मसिद्धका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेकाका सन्तानले नागरिकता पाउँदैनन् । वैवाहिक अंगीकृतको चर्चा गरिरहेका छौं, तिनले २०६३ को ऐनअनुसार पाइरहेकै छन् । त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाऔं । यसलाई रोक्न हुन्न,’ उनले भने ।
