काठमाडौं । १६ दिनदेखि आन्दोलतरत उखु किसान र सरकारबीच चारबुँदे समझदारी भएको छ । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले किसानहरुले चिनी मिलहरुबाट पाउनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यससँगै सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका उखु किसाहरु आन्दोलन रोक्न तयार भएका छन् । ‘उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र २१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए जयजेथा राज्यले लिएर किसानलाई पैसा दिने समझदारी भयो’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले भने ।
सोमबार भएको सहमतिमा उखु किसानहरुको बक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ । साथै उखु किसानका अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलको जिम्मेवारी पनि सहमति पत्रमै किटान गरिएको छ, जसअनुसार बक्यौता रकमबारे किसानले गरेको दाबी र चिनी उद्योगीको दाबीबारे अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव पेश गर्नेछ भने सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाए नपाएको पनि हेर्नेछ ।
उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, अनुदान रकम भुक्तानी, सुख्खा कट्टी जस्ता विषयमा किसान तथा उद्योगीले भोगेको समस्या पहिचन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव पेश गर्ने र किसानले मिलमा उखु बुझाएपछि पैसा तिर्ने समय अवधि किटान गर्ने विषयमा पनि सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।
१० सदस्यीय कार्यदलमा उद्योग, अर्थ, गृह, कृषि मन्त्रालयबाट एक/एक जना, उखु किसानबाट ३ जना, चिनी उत्पादक संघबाट एक र उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
आन्दोलनले उठायो ३३ करोड बक्यौता
झण्डै ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता पाउनुपर्ने भन्दै किसानहरुले मंसिर २८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा ३३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठेको समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।
‘गत वर्षको आन्दोलनबाट पनि आंशिक बक्यौता उठेको थियो यस पटक धेरै उठेको छ,’ मिश्रले थपे, ‘बाँकी रकम पनि उठ्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं, पोहोरजस्तो धोका नहोला ।’
हेर्नुहोस् सहमति
