काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चुलिँदै जाँदा जारी सचिवालय बैठक नै अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठक प्रभावित नै भइसकेको छ भने भदौ २५ मा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा अब चैतमा निर्धारित महाधिवेशनसम्म नेकपाको एकता कायम रहला ? वा त्यसअघि नै विभाजित होला ? यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकमै टेकेर अगाडि बढ्दा पार्टी एकता जोगिने बताउँछन् । तर, त्यसअघि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र भएर सोच्नुपर्ने रिमालको तर्क छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रिमाल अनलाइखबरसँग भन्छन्, ‘प्रचण्ड समीकरणको बन्दी हुनुहुन्छ, केही नेताहरुसित समीकरण बनाउनुभएको छ । ठीक सहमति गरेर निस्कनुहुन्छ, साथीहरुलाई भेटेपछि उहाँ निर्णयमा २४ घण्टा टिक्नुहुन्न ।’

नेकपा नेता रिमालको सुझाव छ, ‘…प्रचण्डजस्तो दरो मान्छे, कमजोर हुनुभएको छ । उहाँ निर्णय क्षमता नभएको मान्छे होइन । यत्रो शक्तिशाली पात्र (आँट गर्ने क्षमता भएको मान्छे) यति कमजोर हुनु हुँदैनथ्यो ।’

विहीबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रमुख सल्लाहकारको कार्यालयमा अनलाइनखबरले रिमालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ–

तपाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार सँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेकपालाई फुटबाट जोगाउन तपाईको सुझाव के छ ?

भदौ २६ गते हामीले जे निर्णय गरेका छौं । ८२ दिन लामो स्थायी कमिटी बैठक बसेर गरिएको त्यो निर्णय नै हाम्रो टेक्ने आधार हो । किन त्यो निर्णय टेक्ने आधार हो भने २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणका बेला गरिएको निर्णयको परिस्कृत रुप हो । त्यसबेला नमिलेका कुराहरु भदौ २६ ले मिलाएको छ । हामी हिँड्ने बाटो त्यही नै हो । त्यसलाई बुझ्ने र पालना गर्ने मामिलामा सचिवालयका नेताहरुमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टताका कारणले समस्या आएको छ ।

भदौ २६ मा भएका निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा नै अहिले समस्या आएको पनि भनिन्छ नि ?

स्थायी कमिटीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने त त्यसमै सवाल–जवाफ गर्न सकिने भयो नि त । कुन–कुन विन्दुमा प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउनुभयो र उल्लङ्घन गर्नुभयो ? कुन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सामू कमजोरी स्वीकार्नुपर्ने हो ? त्यो जम्मै गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले लिखितरुपमै राख्नुभएको छ । यदि त्यो नै इस्यु (प्रचण्डको लिखित पत्रमा) हो भने त्यो ईस्यु नै भएन । त्यसमा त सहजै जान सकिन्छ । तर, भन्नलाई भदौ २६ को कुरा लागू भएन भन्ने, र मनमा चाहिँ अरु छ भनेचाहिँ त्यो के कुरा हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

बाहिर जे देखिए पनि भित्रचाहिँ सत्ता संघर्ष हो भन्ने तपाई मान्नुहुन्छ ?

अहिलेको समस्या दुई कारणले भन्ने गरिएको छ । कामको वितरण मिलेन र अर्को मानको यथोचित सम्मान भएन । काम र मानको वरिपरि समस्याको चुरो खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो अभिव्यक्त हुने त सत्तामै हो । को कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने । को कार्यकारी बन्ने । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भन्ने कुरा नै हुन् जस्तो लाग्छ । नत्र, मेरो आफ्नो बुझाइमा भदौ २६ को निर्णय र २९ मा जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) ले केपी ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदको विदाइको समेत कुरा गरेको छ । चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं, त्यो मिति परिवर्तन गरिएको छैन । र, उहाँ (ओली) ले अध्यक्ष बन्दिनँ भन्नुभएको छ ।

उहाँको दाबी पनि के हो भने म सधैं संघर्ष गर्दै आएको हो र सबै पद प्रतिस्पर्धाबाट पाएको हो । कसैले दिएको होइन । अध्यक्ष भएको पाँच वर्ष भयो, गत साउन एक गते । अहिले छैठौं वर्ष लागिरहेको छ । यदि, दुई पार्टी एकीकरण हुँदैनथ्यो भने उहाँ अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट हटिसकेको हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एउटा क्लासमा दुईपटक दोहोर्‍याउँदिनँ भन्ने विम्व प्रयोग गर्नुभएको छ ।

तर, अब अनसेरेमोनिएल ढंगले बहिगर्मन हुने कुराले पछिसम्मलाई लिगेसी राम्रो हुँदैन । त्यसकारणले उपयुक्त ठाउँबाट विदा लिने वातावरण बनाउनुुपर्छ र सबै नेतामा यो लागू हुनुपर्छ । मबाटै थालौं, आगामी महाधिवेशनबाट म नेतृत्वमा रहन्न भन्नुभएको छ ।

पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको हुनाले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दिनँ र अर्को साथी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने गरी वातावरण बनाउँ पनि भन्नुभएको छ । सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने मेरो जिम्मा भयो । सरकार अलोकप्रिय भए त्यसको जिम्मा म लिन्छु, सरकार लोकप्रिय हुँदा त्यसको जस पार्टीले लेओस् । त्यसबाट चुनाव जितेर जान सकिन्छ । योभन्दा माथि जान सक्छौं भन्ने उहाँको तर्क रह्यो ।

यसमा अरु नेताहरुमा चित्त नबुझ्नुको कारण भने म बुझ्दिनँ । जस्तो– भदौ २६ को निर्णय केपी ओलीले उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने प्रशंगमा कहाँ उल्लङ्घन भयो, त्यसमै समातेर छलफल गरे भइगयो नि । त्यसमै माफी मिनाहा जे गर्ने हो, गरे भइहाल्यो नि । अरु, लामो कुरा नै चाहिँदैन नि ।

अरु कुनै कुरा छन् भने भन्न सकिएन । जहाँसम्म नेतृत्वको सवालमा कुन पद छोड्ने र कुन नछोड्ने भन्ने कुरा छ । यसमा त उहाँले दुबै पद छोड्ने भन्नुभएकै छ, एउटा चैतमा र अर्को निर्वाचनपछि । यसमा सहमति छैन भने भदौ २६ को निर्णय किन गरेको ? यदि यस्तै हो भने स्थायी कमिटीका नेताहरुको दबावमा परेर, हातखुट्टा बाँधिएर निर्णय गर्न बाध्य भयौं अनि बैठकपछि मनमा अर्कै कुरा खेल्न थाल्यो भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो त भनिरहनुभएको छैन, नेताहरुले । त्यो भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । जब, भदौ २६ मात्रै भन्नुहुन्छ भने त्यो त ठूलो कुरो हुँदै भएन नि ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूतहरुको सिफारिसमा कुरा उठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एकजना सहमति अनि दुई जना असहमति भन्ने छ । त्यो दुईजना चाहिँ काम नलाग्ने भनिएको हो त भन्दा होइन भन्नुहुन्छ । एक पक्षीय भयो भन्ने छ । एकता गर्दा २५ मध्ये १६/९ यस्तै (एमाले र माओवादी बीच) भन्ने थियो । तर, अहिले पुनर्गठनमा तीनैजना १६ जनातिर पर्नुभयो, त्यो पनि केपी ओलीले भनेको मात्रै मान्ने पर्नुभयो भन्ने हो भने बाँकी १३ जनामा म्यानेज गरे भइहाल्यो । यसमा ठूलो समस्या नै छैन । राजदूतको सन्दर्भमा सहमतिमै सिफारिस गरिएको हो । त्यो पनि एक पक्षीय भयो भन्ने हो भने अरु राजदूतहरु बाँकी छ । त्यसमा गरे हुन्छ ।

त्यसैले नेताहरुका बीचमा यो तहसम्म आउनुपर्ने हो जस्तो लाग्दै/लाग्दैन । फेरि जोड दिन्छु, हाम्रो पार्टीको एकताको आधार भनेको सहमतिबाटै महाधिवेशनसम्म पुग्ने हो । त्यसका लागि अन्तरिम विधान बनाएका छौं । महाधिवेशनपछि पूर्ण विधान बन्छ र पूर्ण विधानले कम्युनिष्ट पार्टी जसरी चल्छ, त्यसरी जाने नै हो । त्यो भन्दा अगाडि सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा भनेको जेठ ३ को सहमति र त्यसको परिष्कृत रुप भदौ २६ को निर्णय नै हो भन्ने लाग्छ ।

तपाईंको बुझाइमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले के चाहिरहेका छन् त ?

मेरो बुझाइमा केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि रहनुभएन र अध्यक्ष पनि रहनुभएन भन्ने छ । त्याग गर्नुपर्‍यो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्याग कहिले र कसरी भन्ने त पटक–पटक छलफल गरेकै छौं । भदौ २६ कै निर्णय पनि ८२ दिनसम्म स्थायी कमिटीको छलफल गर्‍यौं । साउन १३ मा बवालजस्तो थियो हाम्रो बैठक । भदौ २६ मा एकसाथ उठेका थियौं । स्थायी कमिटी सदस्य भएकाले नाताले त मलाई २६ गतेलाई जसरी हामीले माइलस्टोन तयार पार्‍यौं, कम्युनिष्ट पार्टी, सरकार र नेपालका लागि त्यो महत्वपूर्ण छ । त्यसमै टेकेर जानलाई ठाउँ प्रशस्त छ, त्यसले तलमाथि गरेकै छैन ।

त्यसबेला पनि ८२ दिनसम्म छलफल गर्दा दुवै पद अहिले छोड भनेर कुरा उठेकै हो । तर, हामीले दुई अध्यक्षलाई महाधिवेशनसम्म जिम्मा दिएकाले समाधान भनेकै महाधिवेशन हो र तुरुन्तै गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले चुनौती पनि दिनुभएको थियो, मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर ।

त्यसपछि मंसिर महाधिवेशन गर्न सकिन्न भनेर नेताहरुले नै भन्नुभयो । र, दोस्रो केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको मिति चैत २५–३० मा पुग्यौं । तर, दसैं सकिना साथ पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति केही पनि देख्दिनँ । यदि, केही हिडेन एजेण्डा थियो भने पनि धेरै टाउँको दुखाउनुपर्ने लाग्दैन । अब, चैतमा महाधिवेशन भयो र उहाँले अध्यक्ष छोड्दा पनि त्यो अव्यक्त र अतिरिक्त कुराबारे त फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै यसै भन्न सकिन्न ।

जनताले पाँच वर्षे स्थिर सरकारका लागि म्याण्डेट दिए । विपक्षीले पनि त्यो कुरा भनिरहेकै छ । पार्टीभित्र यस्तो झगडा गरिरहँदा जनतालाई के उत्तर दिनुहुन्छ ?

ठीक भन्नुभयो । विगतमा हाम्रो साइजका कारणले सरकारमा गएर पनि काम गर्न सकेनौं । २०५१ मा नेकपाको एउटा धारले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो । त्यो सरकार नौ महिनामा ढल्यो । त्योबेला जस पाउने केही काम गरेका थियौं । जनताले सम्झिनुरहनुभएको छ, अहिले पनि । हामीले भन्यौं, नौ महिनामा ढल्नेखालको सरकारले काम गर्न नसक्दो रहेछ । त्योबेला पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौं भन्यौं । त्यसपछि विभिन्न गठबन्धन सरकारमा सामेल भयांै । गठबन्धन भएका कारणले परिणाम दिन सकेनौं भन्यौं ।

त्यसपछि नेकपाकै नेतृत्व रहेर नेकपाकै विभिन्न घटक रहेर पूर्ण सरकार बन्यो । मूलः लिड गर्ने नेकपाको एउटा धार अनुभवहीन भएकाले काम गर्न सकेनौं । गएको निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुको वाम गठबन्धन बन्यो । यसपटक मत दिनुभयो भने मुलुकको मुहार पनि फेर्छौ र पाँच वर्षे स्थिरता पनि दिन्छौं भन्यौं । जनताले हाम्रो कुरा पत्याउनुभयो । नेपालजस्तो मिश्रित समाजमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन, हङ पार्लियामेन्ट नै बन्छ प्रायःजसो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि धेरैको अनुमान त्यस्तै थियो । तर, नेकपाको गठबन्धनलाई दुईतिहाई नजिकको मत दिनुभयो । जनतासँग हामीले माग्ने त अब केही पनि छैन ।

तर, पार्टीभित्र जस्तो दुर्भाग्य निम्तिएको छ, म त नेताहरुका तर्फबाट जनतासँग मागी माग्नु बाहेकको विकल्प छ जस्तो लाग्दैन । जनतासँग ‘सरी’ भन्छु । यसको सँगसँगै सरी भनेर मात्रै सुख त पाइँदैन नि । भनेको, पाँच वर्षको स्थिर सरकार दिन्छौं भनेपछि पाँच वर्ष नेकपाले चलाउनुपर्छ । र, अहिले नेताहरुले जुन ढंगको बखेडा मच्याइरहनुभएको छ, कारण कसको बलियो र कसको निर्धो होला, छलफल गरौंला, त्यो नेकपाको आन्तरिक कुरा हो । तर, स्थिर सरकारमा तलमाथि गर्ने काम गर्न पाइँदैन ।

जस्तो– पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि स्थिर सरकारको विकल्प जानु हुँदैन भनेकै कारणले गर्दा केपी शर्मा ओली पाँचै वर्ष स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने, बरु अध्यक्षचाहिँ तलमाथि गरौं भनेर चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थियौं । कमरेड प्रचण्डले लेख्नुभएको पत्रको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– म त पुस्तान्तरण गर्न पनि तयार छु ।

भदौ २६ मा हामीले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका थियौं । दुईजना अध्यक्ष भएको पार्टी भएकाले को कार्यकारी भन्ने विवाद पनि बेलाबेला हुने गरेको छ । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हो । केपी ओलीको कार्यकारी अधिकार सरकार सञ्चालनमा लगाउनुपर्‍यो अनि प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकामा पार्टी चल्नुपर्‍यो । एकताको महाधिवेशनसम्म उहाँ (प्रचण्ड) ले बिनादुर्घटना पुर्‍याउनु भन्ने नै हो । अहिले सरकार सञ्चालनको मामिलामा शीर निहुर्‍याउने काम केही पनि छैन । पछिल्लो विश्व रिपोर्ट (वल्ड रेकर्ड रुल अफ ल) हेर्ने हो भने पनि दक्षिण एसियामा हामी नम्बर वान छौं । विश्वभरमा ६१ औं नम्बरमा छौं । र, पहिलेको भन्दा प्रगति गरेका छौं । यी तथ्यहरुले हाम्रो कामको पुष्टि गर्छ ।

अहिले कोरोना छ, हाम्रोभित्रको आन्तरिक किचलोले केही दुःख दिएको छ । यदि, पार्टी आफ्नो ठाउँमा चल्ने हो भने जनतालाई हामी निराश पार्दै पार्दैनौं । तर, अर्कोतर्फ पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने कुरा त कमरेड प्रचण्डतर्फ प्रश्न उठ्छ । जसरी, सरकारले नराम्रो काम गर्दा त्यसको अपजसको भारी केपी ओलीले बोक्नुपर्छ, त्यसरी नै एकीकरणमा तलमाथि पर्नासाथ त्यसको अपजस त कमरेड प्रचण्डले लिनुपर्‍यो नि । त्यहाँ कसले उल्क्यायो भन्ने कुरा त दोस्रो नम्बरमा पर्छ, पहिलो नम्बरमा पर्दैन ।

हामीले भर पर्ने भनेको दुईवटा नेता हो । एकतातिर, माओवादी भंग गरेर जम्मै अधिकार बोकेर प्रचण्ड आउनुभएको छ, अर्कातिर एमाले भंग गरेर सवै अधिकार बोकेर आउनुभएको केपी ओली हुनुहुन्छ । दुई जनालाई पाँच वर्ष टिक्ने सरकार र बिनाअवरोध एकताको महाधिवेशन गर्ने अधिकार पनि बाँडिदिएका छौं । अब, पार्टी कमिटीले गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन । त्यसकारण अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सचिवालय सदस्यहरुले बेलाबखतमा विभाजनकारी अभिव्यक्ति बाहिर आउनु भनेको वास्तवमा उचित भन्ने लाग्दैन ।

सहमतिअनुसार, केपी ओली हिँड्नुहुन्न कि भन्ने प्रचण्डले आशंका गरेकाले विवाद भएको हो कि ?

केपी ओलीको उत्ताराधिकारी को होला भन्ने विषय बहस होला । तर, हामी कुन फर्मुलामा हिँड्ने भन्ने हो । जस्तो– आज हामी कुन बाटो भएर हिँड्न प्रेरित गर्छौं, त्यसका आधारमा भोलिको नेतृत्व तय हुन्छ । जस्तो कि २०७५ जेठ ३ गते एकता गर्दा त्यसको आधार सहमति भनेका थियौं । नेकपाको अचम्मको विधान छ । यसै माध्यमबाट त्यसबारे स्पष्ट पार्छु ।

अरु सबै पार्टीको विधानमा आम प्रावधान छ, हाम्रोमा विशेष प्रावधान पनि छ । विशेष प्रावधान छ, पार्टी केन्द्रमा लागू हुन्छ– केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा । हरेक निर्णय सहमतिमा गर्ने, एजेण्डा दुई अध्यक्षको सहमतिमा तय गर्ने र त्यसलाई महासचिवालय कार्यसूचीमा राख्ने र छलफल गर्ने । सहमति नभएको विषयलाई अझ छलफल गरेर फेरि सहमति खोज्ने । त्यसमा बहुमत र अल्पमतलाई ठाउँ दिएका छैनौं ।

किनभने, दुई पार्टीको एकता भनेको दुई धारको एकताका रुपमा स्वीकार गरेका छौं । शक्तिका रुपमा स्वीकार गरेका छैनौं । किनभने, पपुलर मतमा माओवादी २८ र एमाले ७२ प्रतिशत छ र बहुमतमा माओवादीको ३० र एमालेको ७० प्रतिशत छ । त्यो प्रतिशत हिसाब गर्दा मिल्ने भन्दा पनि एकले अर्कालाई निल्ने जस्तो हुन जान्थ्यो र त्यो भावनात्मक एकता हुँदैनथ्यो । त्यही भएर महाधिवेशनसम्म सबै कुरा सहमतिमा गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा गर्ने भनेपछि सहमतिकै बाटो हिँड्नुपर्छ । केपी र प्रचण्ड कमरेडबीच भएको सहमति पनि त्यस्तै होला ।

बेलाबेलामा माधव कमरेडले आफ्नो असहमति जनाउने र विरक्ति पोख्ने पनि त्यही कारणले भएको होला जस्तो लाग्छ । दुई अध्यक्ष सुन्न पनि चाहन्नँ, दुई भन्ने कुरा सुन्न पनि नचाहने/इरिटेड भएको पनि सुन्छु । सम्भवतः दुई अध्यक्षका बीचमा आलोपालोको कुरा, अध्यक्ष ट्रान्सफर हुनेमा उहाँमा असहमति रहेको हुन सक्छ । त्यो हाई लेभलको कुरा हो ।

हामीसँग तीनजनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुनुहुन्छ, सचिवालयमा उपप्रधानमन्त्री नभएको नेता त दुईजना मात्रै (बादल र विष्णु पौडेल) हुनुहुन्छ । अरु जम्मै उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भइसकेका नेताहरु हुनुहुन्छ । नेतैनेताको फूलबारीजस्तो बनेको त्यो कोर अफ द लिडर भन्ने गरेका छौं । त्यो सचिवालय नै झगडाको कारण किन बन्यो भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । यसको जवाफ त स्थायी कमिटीले होइन, सचिवालयकै नेताहरुले दिनुपर्छ ।

हामीले भन्ने गरेका छौं– जेठ ३ र भदौ २६ को निर्णयअनुसार व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् । एक ट्रम हामी चुप लागिदिन्छौं । होइन भने (अस्ति सचिवालयमा विष्णु पौडेलले सचिवालयका सवैले राजीनामा दिने र लिखित पत्रमा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु भए जस्तै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिने) विकल्पमा जानुपर्ला । यसबारेमा कमरेड प्रचण्डसहित सिनियर नेताहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरुले सधैं अरु पुस्ताकाले त्यसै छोड्छन् भन्नेचाहिँ सोच्नुहुँदैन । किनभने, पार्टी सबैको हो, सबैले सोच्छन् । एकतामा तलमाथि पार्नहुँदैन । मलाई लाग्छ, स्थायी कमिटी त एकताको पक्षमा उभिन्छ ।

तर, दोस्रो पुस्ता पनि त खासै गतिलो छैन भनेर आलोचना भइरहेकै छ नि ?

हाइपोथेटिकल प्रश्नमा जानुहुँदैन राजनीतिमा । विकल्प सबै कुराको हुन्छ । तत्कालीन एमालेमा त दुईपटक बढी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री नहुने र ७० वर्ष नाघेपछि विदा लिने विधानमै थियो । एकीकरणपछि सहमतिकै नाममा ७० वर्षे हद हटायौं ।

एकीकरणकै कारणले मन मिलाउनकै लागि यस्तो गरियो । हामी त स्वभाविकरुपमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने र नेतृत्वको हस्तान्तरणकै मतमा छौं । सचिवालयका नेताहरुकै सरह क्षमता राख्ने नेताहरु स्थायी कमिटीमा थुप्रै हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटीमा नपुगेर केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका नेताहरुले पनि त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ । केन्द्रीय कमिटीमा योग्य साथीहरु प्रदेश कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो खास कारणले योग्य मानिसहरु माथि आइपुग्दैनन् । उनीहरुमाथि आशंका गर्नु हुँदैन ।

माथिका नेताहरुको सहज व्यवस्थापनका लागि मात्रै यस्तो कुरा भएको हो । तर, अस्थिरता कायमै रह्यो भने त नयाँनयाँ ढंगको निर्णय भइहाल्छ नि ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ पुस्ताको कुरा ल्याउनुभएको छ । यो कति गम्भीर कुरा आएको हो ?

त्यो धेरै गम्भीर नै हो । त्यसमा केही नेताहरुको आशंका पनि छ, आफ्नो मान्छेलाई छोड्न लाग्यो भनेर । त्यसमा पनि फर्मुला ल्याए भइगयो त । उहाँ (ओली) ले टेष्टेडहरु सबैले छोडौं भन्नु भएको छ । यसमा अरु नेताहरुको असहमत हो भने अर्को विकल्प दिनुपर्छ । त्यसपछि त मातहतमा छलफल हुन्छ ।

नेकपा सत्तारुढ दल मात्रै नभएर भीमकाय पार्टी हो । ठूलो रुख लड्दा छेऊछाऊका विरुवाहरु पनि मर्छ । त्यसैले असुरक्षाको अनुभूति भइरहेको छ । यदि, नेकपामा तलमाथि भयो भने अरु पार्टीमा के होला ? २०५४ मा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो । त्यसको शृङ्खला पुरानो पार्टी काँग्रेस फुट्यो, राप्रपा पटकपटक फुट्यो । सद्भावना पार्टी त पाँच पटक फुट्यो । अहिले नेकपाले एकताको शृङ्खला बढाएर लगिरहेको हो । नेकपा बनेपछि अरु सानातिना पार्टीहरु पनि मिल्न थाले । राजपा र फोरम मिल्यो, काँग्रेस एकताबद्ध हुन पुग्यो ।

तर, अहिले पार्टी एकताकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पार्टी एकता हुँदा दुवै धारले धेरै कुरा विग्रिन पुग्यो भन्नेसम्मको निष्कर्ष निकाल्न थालेको ….

यो त हाम्रो अयोग्यतालाई छोप्न हो । व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि एकता नै गलत थियो भन्ने गरिएको जस्तो लाग्छ । जस्तो– राणा शासन १०४ वर्षसम्म चल्यो । राणशासन ढलेर नयाँ व्यवस्था आएपछि त्यसले गरेको केही अयोग्यलाई लिएर राणाशासन नै ठीक थियो भनेर बोल्यौं । पञ्चायतले पेल्यो, पञ्चायत ढलेपछि फेरि पञ्चायत नै ठीक थियो भन्छौं । न पञ्चायत ठीक थियो, न राणा शासन ठीक थियो । बहुदल नै ठीक थियो ।

फुटेर, टुटेर, टुक्राटुक्रा भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकअर्कामा तथानाम गाली गर्थे । कम्युनिष्ट पार्टीको शब्दमा भन्दा वर्गशत्रुलाई मलजल गर्ने काम कम्युनिष्टले नै गर्थे । त्यसलाई अन्त्य गर्दै हामीले पार्टी एकता गर्‍यौ । त्यसको पृष्ठभाग भन्छु, जतिखेर दुई पार्टीले गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने कुरा गर्‍यो । कानूनी हिसावले दुई पार्टी, तर कार्यकर्ताहरु भने एउटै पार्टी जस्तोगरी दौडिएका थिए । त्यसैको आधारमा एकता भयो । एकताको दुई वर्षसम्म उत्साह थियो । एकीकरण गर्दा तीन महिनाभित्र एकता गरिसक्ने र दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्छौ भनेका थियौ । त्यो गर्न सकेनौं ।

विवाद शुरु चाहिँ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा दुई वर्षको प्रगति विवरण बुझाउनुभयो । युगान्तकारी मेनुहरु बाँकी तीन वर्षमा पुरा गर्छौ भन्नुभयो । फागुन १४ गते पछि बाझ्न थाल्यो । अनि, पत्रिकाहरुमा अब सरकार बदल्न सकिन्छ भन्न थालियो, यो सात आठ महिना त कानूनले मात्रै रोकेको रहेँछ भन्ने विवादमा अल्मलियौं । त्यसैले एकताको कारणले नभएर अयोग्यताको कारणले यो दुष्परिणाम देखिएको हो नि । यसको समाधान महाधिवेशन हो, त्यसैबाट बैठक नै बस्न नसक्ने अहिलेको कमिटीमा सुधार गर्नुपर्छ । उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ ।

तर, अस्ति पनि ८२ दिनमा स्थायी कमिटी सकियो र विवाद सामसुम पारिएको थियो । फेरि अहिले ‘गद्दार पुष्पलाल’ भनिएकै जस्तो आरोपपत्र दुवैतर्फबाट पेश भएका छन् । यी पत्रहरुको बचाऊमा नेताहरुले आ–आफ्नो पक्षधरता लिएकै छन् । कसरी निकास आउला त ?

विवादका बेला कुलिङ पिरिय लिनैपर्छ । तात्तातै निर्णय केही पनि हुँदैन । विचारको कुरा पनि हो । तर, त्यहाँ अविचार मिसिएका पनि छन् । तपाईले संकेत नै गर्नुभयो, दुई प्रतिवेदनको कुरामा कमरेड प्रचण्डले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा कतिपयले अराजनीतिक र फौजदारी आरोप छ । जस्तो– भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, भ्रष्टाचारको नाइके, तस्करी इत्यादि । यो त अपराधिक कुरो भयो नि त हैन ? (हाँस्दै) । यो त सरी है भनेर माफी पाइँदैन । यो त फौजदारी कुरा भयो । यसको जवाफ पनि फौजदारी नै दिने कुरा भएन । म चोर भए, तँ पनि चोर भन्ने किसिमले त चल्दैन । यसो भन्न हुँदैन भन्नेखालको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।

राजनीतिक विषय र विचारधारात्मक कुरामा जति पनि बहस गरे हुन्छ । चर्काचर्की गरे पनि हुन्छ । मसँग तर्क छ भने तपाइँलाई दक्षिणपन्थी भन्न पाउँछु । अवसरवादी भन्न पाउँछु । अतिवादी भन्न पाउँछु । तर्कलाई पुष्टि गर्न सक्छु भने । तर, अराजनीतिक कुराको त सरी भनेर पनि हुँदैन । त्यसकारण राजनीतिक कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । साझा दस्तावेज बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।

दोस्रो कुरा, तातेका बेला छिटोछिटो निर्णय गरौं भनेर कसैले भन्छ भने तिनीहरु प्रोभोकेट हुन् । उनीहरु उल्क्याउन चाहन्छन् र त्यसबाट झर्ने केही परिणाम (दुषित परिणाम) का लागि छिटोछिटो भन्छन् । चाहे प्रचण्ड तात्नुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्री तात्नुहोस्, चाहे माधव कमरेड तात्नुहोस्, झलनाथ खनाल, जोसुकै तातेका बेला ल्याउने निर्णय दुष्परिणाम ल्याउनेखालका पनि हुन्छन् । यस्तो बेला कमिटीहरुले बडो गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । र, छेऊछाऊमा बस्ने साथीहरुले उल्क्याउनुहुँदैन ।

दुई अध्यक्ष आफैं ट्रयापमा पर्ने पत्र ल्याउनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?

मैले चाहिँ स्वतन्त्र प्रचण्ड र स्वतन्त्र केपी ओली देख्न चाहन्छु । दुईजना स्वतन्त्र हुँदा पार्टी एकीकरण सम्भव भएको हो । किनभने, एमाले थियो, माओवादी थियो । दुवैतिर आ–आफ्ना अध्यक्ष थिए । स्वतन्त्र प्रचण्ड र स्वतन्त्र केपी ओलीले आँट गरेरै एकीकरण गर्नुभयो ।

अहिले सापेक्षितरुपमा केपी ओली स्वतन्त्र देख्छु, निर्णय गर्ने मामिलामा । तर, कमरेड प्रचण्ड स्वतन्त्र देख्दिनँ । उहाँ, समीकरणको बन्दी हुनुहुन्छ । केही नेताहरुसित समीकरण बनाउनुभएको छ । उहाँले भन्दा नै के भन्नु हुन्छ भने सहमतिमा पुगेपछि एकपटक साथीहरुलाई सोध्छु भन्नुहुन्छ । सहमतिबाट निस्कँदा ठीक सहमति गरेर निस्कनु हुन्छ । तर, साथी भनेर उहाँले ज–जसलाई साथी मान्नुभएको छ, साथीहरुको पछि पनि श्रृङ्खला होला । श्रृङ्खलावद्ध साथीहरुलाई भेटेपछि उहाँ निर्णयमा २४ घण्टा टिक्नुहुन्न । त्यसले गर्दा प्रचण्डजस्तो दरो मान्छे, कमजोर हुनुभएको छ ।

उहाँ (प्रचण्ड) निर्णय क्षमता नभएको मान्छे होइन । यत्रो शक्तिशाली पात्र (आँट गर्ने क्षमता भएको मान्छे) यति कमजोर हुनु हुँदैनथ्यो । अरु नेताहरुले उहाँलाई त्यति कमजोर बनाउनु हुँदैनथ्यो, बन्दी बनाउनु हुँदैनथ्यो । म स्वतन्त्र प्रचण्डको कल्पना गर्छु । स्वतन्त्र प्रचण्ड हुनासाथै उहाँहरु दुवै (ओली र प्रचण्ड) ले महाधिवेशनलाई पार लगाउन सक्नुहुन्छ, सबै नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी नै ।

अस्ति, असारदेखि भदौसम्मको ८२ दिने विवादको तातोमा चिसोपानी खन्याउने काममा निकै लाग्नुभएको थियो । अहिले त त्यो पनि देखिँदैन….

अहिले पनि कुदिरहेका छौं ।

अहिले नेताहरुबीच हात हालाहाल गर्नुबाहेक केही पनि नराखेका बेला तपाइँ एउटा महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेर त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ । के लाग्छ, पार्टी जोगिन्छ ?

त्यही भएर भन्दैछु, अहिले तात्तातै निर्णय लिन थालियो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले हामीले ध्यान दिने भनेको निर्णय सहमतिमा गरौं, मतामत राजनीतिमा गरौं । निष्कर्षमा नपुगेको कुरा महाधिवेशनसम्म लैजाऔं । महाधिवेशन चैतमा नकटाऔं । यसपटक सहमतिमा नेतृत्व छान्यांै । वैचारिक मामिलामा सहमति गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो विषयमा सहमति नजुटे त्यो विषय थाती राखौं । अहिले जेमा हाम्रो सहमति छ, त्यसलाई लिएर गयौं भने पार्टी, सरकार र लोकतन्त्रलाई पनि जोगाउन सक्छौं । जे पर्ला पर्ला भनेर जाने हो भने एउटा परिणाम आउँछ । त्यो परिणामले कहिलेकाँही दुष्परिणाम पनि ल्याइदिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउनेसम्मको चर्चा हुने गरेको छ । नेकपाकै कतिपय शीर्ष नेताहरुको समेत यस्तो अभिव्यक्ति सुनिन्छ । खास के हो ?

जिम्मेवार नेताहरुले परिकल्पनाको आधारमा बोल्नु हुँदैहुँदैन । यदि, (कोही) ले त्यस्तो बोल्नुभएको भए उहाँ पनि प्रोभोकेटमा पर्ने खतरा बढ्यो । त्यस्तो गर्नुहुँदैन । किनभने, नियम कानून उहाँहरुले हेर्नु हुने हो । एउटा व्यक्तिको झोकैझोकमा पार्टी चल्ने होइन । विधि, पद्दति भन्ने नेताहरुले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदम नेकपाका लागि मात्रै चाल्ने होइन नि, उहाँले मुलुकको लोकतन्त्र बचाउनतिर हेर्ने हो । प्रणालीलाई जोगाउने हो । पार्टीको एउटा सिनियर नेताका बारेमा यति धेरै आशंका पालेर र आरोपित ढंगले बोल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ ।

यस्तै कुराले आइसब्रेक गर्नेतिर कोही पनि नलाग्ने र खाडल बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता आशंकातिर लाग्नु जरुरी नै छैन । विद्यमान कानूनले दिएको भन्दा विपरीत त केही पनि गर्नु हुँदैन । जस्तो– संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ । संसदीय अधिवेशन अन्त्य भयो भने ढिलोमा कहिलेसम्म बोलाउने भन्ने निश्चित गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नचाहेर पनि अधिवेशन नबोलाउने भन्ने हुन्न । मध्य पुसमा पुगेपछि त संसद नबोलाई सुखै छैन । कोरोना उत्पातै भयो भने पनि बरु, फेरि रोक्नुपर्ने हुन्छ । जसरी, नोभेम्बरमा अमेरिका निर्वाचन निश्चित छ, हाम्रो पनि अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना कटाउनु हुन्न । संसद कहिले नमर्ने बनाएका छौं । प्रतिनिधिसभा नभए राष्ट्रियसभाले काम गर्ने बनाएका छौं । त्यसैले यस्तो कुरा प्रोभोक गर्ने कुरा हो । स्थिति बिग्रियोस् भन्ने चाहना हो ।

प्रचण्डसहितका सचिवालय नेताहरुले बहुमतबाट अगाडि बढ्ने संकेत दिइरहनुभएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

महाधिवेशनसम्म पुग्नलाई पार्टीको विशेष प्रावधान लागू हुन्छ । यदि कमरेडहरुलाई सहमतिका आधारमा महाधिवेशनसम्म जाने कुरा अपज भएको भए पार्टीले निर्णय गर्दा हुन्छ– पार्टी एकताको आधार फेर्नुपर्छ । २०७५ जेठ ३ मा गरेको निर्णय फेर्नुपर्छ । शक्तिको आधारमा (बहुमत अल्पमत) जानेगरी कमिटी बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको सवै कमिटीहरुको गठन २८/७२ हो कि ३०/७० प्रतिशतको अनुपातका आधारमा गरिनुपर्छ । हाम्रो अन्तरिम विधान फेर्नुपर्छ । सहमति भन्ने शब्द हटाएर कम्युनिष्टको स्थापित मान्यता बहुमत/अल्पमतको आधारमा जाने भन्नुपर्छ ।

तर, त्यो बेला सहमतिको कुरा किन गर्‍यौं भने कमिटीमा एक जना मात्रै भए पनि एमाले धार बढी हुन्छ । र, त्यसले निल्दिन्छ, भावनात्मक एकता कायम गर्न गयौं । जस्तो– ९ जनाको सचिवालयमा ६ जना त एमाले धारका थिए । अहिलेजस्तो सिनारियो हुँदैनथ्यो भने त्यसबेला ६ जनाले चाहेको जस्तै निर्णय हुन्थ्यो होला नि त । पूर्वमाओवादी धारका साथीहरुले बहुमतको निर्णय भनेर स्वीकार्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो । त्यसैलाई नै ख्याल गरेर बहुमत र अल्पमत गर्दा निलेको अर्थ लाग्थ्यो ।

अन्त्यमा, पार्टी फुटसम्म पुग्ने खतरा देखिन्छ । पार्टी जोगाउन दुई अध्यक्षलाई तपाईको सुझाव ?

एकता लहड र लहरमा गरेको होइन । दुई अध्यक्षलाई मेरो सुझाव, उहाँहरुले जे सपना देखेर एकीकरण गर्नुभएको थियो, एकताको महाधिवेशन नगरेसम्म दायाँ–बायाँ गर्ने उहाँहरुमा हक नै छैन । जे सपना देखाएर एकता गर्नुभयो, त्यो कोर्ष पूरा गर्नुपर्छ ।

अरु नेताहरुले (एमाले धारले ओलीलाई र माओवादी धारले प्रचण्डलाई) विश्वास गरेर एकतामा साथ दिनुभयो, त्यसबाट तलमाथि गर्नु गर्नुहुँदैन । एकता प्रक्रियालाई साथ दिनुपर्छ । सचिवालयभन्दा तल झर्ने हो भने स्थायी कमिटी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ । को नेता कता भन्ने छैन । यो शक्ति भनेको महत्वपूर्ण शक्ति हो, यसले एकतालाई जोगाउँछ । अनलाइनखबर बाट

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS